बारा निजगढमा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न पुनः सोही संस्था नेपिकनलाई नै जिम्मा दिइयो । पछिल्लो विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनबाट समेत बाराको निजगढ नै एउटा पूर्ण क्षमताको सुविधासम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका दृष्टिले उत्कृष्ट रहेको पुष्टि भयो । प्रतिवेदनमा नयाँ विमानस्थल निर्माण गर्दा यसले देशको समष्टिगत विकासमा समेत योगदान पु¥याउन सक्ने गरी यस क्षेत्रको विकासको रणनीति अंगीकार हुनुपर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको थियो ।
करिब दुई दशकको निरर्थक विवादपश्चात् वि.सं.२०६२ को सफल जनआन्दोलनपछि बनेको संयुक्त सरकारले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनले देखाएको पूर्वनिर्धारित बारा जिल्लाको निजगढमा नै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने निर्णय ग¥यो । उच्च राजनीतिक स्तरबाट भएको यस निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत यसको सकारात्मक प्रभाव पर्न गयो । यसै क्रममा कोरियन कन्सल्टेन्सी ल्यान्डमार्क वल्र्डवाइड कम्पनी (एलएमडब्लू)ले बुट प्रणालीमार्फत आफूले काम गर्न सकिने र उक्त विमानस्थल बुट प्रणालीकै आधारमा सञ्चालन गर्न अनुमतिसहितको प्रस्तावना पेस ग¥यो । उक्त कम्पनीको यस प्रस्तावनासँगै नेपाल सरकारले तत्सम्बन्धमा तत्काल निर्णय गर्न द्विविधा हुनु स्वाभाविकै थियो । किनकि बोलपत्र नगरीकनै सम्पूर्ण निर्माण लागत आफैंले बेहोरी निश्चित समयभित्र लगानी रकम असुलपश्चात् सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रारूप ‘निर्माण–स्वामित्व–सञ्चालन–हसन्तरण’ अर्थात् बुट हो । यस्तो मोडेलबाट विश्वका कतिपय मुलुकमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने प्रचलन विकसित हुँदै आए तापनि नेपालका लागि यो प्रणाली नयाँ मानिन्छ ।
सरकारको निकै ठूलो गृहकार्यपश्चात् पहिल्यै सम्भाव्यता गरिएको अध्ययनलाई ३६ लाख अमेरिकी डलरको लागतमा दुई वर्षपहिले विस्तृत अध्ययनका लागि सहमति भएको थियो । बुट प्रारूपअन्तर्गत भएको सहमतिअनुसार हालको अध्ययनमा खर्च व्ययभार सम्पूर्ण अध्ययन गर्ने संस्था कोरियन कम्पनीले नै बेहोरेको छ । अध्ययनकार्य सम्पन्न भएपछि यस कार्यको कार्यान्वयन गर्ने दिशामा यदि अध्ययन गर्ने संस्थाको प्रस्ताव स्वीकृत भए यसको लागत उसैले बेहोर्नेछ भने अन्य कुनै कम्पनीले यसको सञ्चालन स्वीकृति पाएमा उक्त बराबरको रकम अध्ययन गर्ने संस्थालाई भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । विस्तृत अध्ययन कार्यको जिम्मा पाएका कोरियन कन्सल्टेन्सी एलएमडब्लूले हाल अध्ययन कार्य सम्पन्न गरी प्रतिवेदन बुझाइसकेको अवस्था छ । प्रतिवेदनमा अध्ययन गर्ने संस्थाले नै उक्त ‘विड’ पाउनुपर्ने तर्क राख्दै सन् २०११ भित्र सरकारसँग सहमति भई विमानस्थलको निर्माणको जिम्मेवारी पाए पहिलो किस्तास्वरूप ६५ करोड अमेरिकी डलर लगानीमा पाँच वर्षभित्रै पहिलो चरणको कार्य सम्पन्न गर्न सक्ने जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढमै किन भन्ने सवाललाई प्रस्टाउने हो भने छिमेकी मुलुक भारतको उच्च प्रविधि एवं औद्योगिक, व्यापारिक व्रिmयाकलापले विकसित विहार राज्यको रक्सौलसँगै जोडिएको भूमि वीरगन्ज रहेको छ । भारतको मुख्य बजारसँग जोडिएको नेपालको प्रमुख प्रवेशद्धार पनि वीरगन्ज नै हो । वीरगन्ज नेपालको पर्सा जिल्लाको सदरमुकाम हो भने यो बारासँग जोडिएको छ ।
भारतको विकसित क्षेत्रसँग नजिक बारा जिल्लामा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक दृष्टिकोणबाट नेपालले निकै लाभ लिन सक्छ । अबको समयमा निर्माण हुने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले विमानस्थल सहरसमेतको परिकल्पनामा तयार गर्नुपर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसलाई मध्यनजर गर्दा सो क्षेत्र र आसपासका क्षेत्रमा विकासका विभिन्न पूर्वाधारको विकास भइसकेको अवस्थाले थप लाभ लिन सकिने निश्चित हुन्छ । पूर्वाधारहरूको विकासमा खासगरी सडक यातायात, रेल यातायातको सुविधाले विमानस्थलसँग जोड्ने विकासमा उल्लेख्यनीय भूमिका खेल्छ । विमानस्थलले देशको प्रमुख सडक यातायातसँग जोडिनुका साथै राजधानीसँग सहज पहुँच हुनुपर्छ । सोही तथ्यले राजधानीबाट तराई क्षेत्र जोड्ने द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक)को अध्ययन त्यसैबेला सुरु हुन पुगेको हो । हालै नेपाल सरकारबाट प्रारम्भ भएकोे देशको तराई (राजधानीे जोड्ने द्रुतमार्ग करिब ७० अर्बको आयोजनामा यसैसँग जोड्ने उद्देश्यले निर्माण हुने तरखरमा छ ।
समग्र राष्ट्रको विकासबिना आमनागरिकमा पूर्ण उपभोग असम्भव हुन्छ । यसलाई आधार मान्ने हो भने मुलुकको भौगोलिक स्वरूपका आधारमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाराको निजगढमा तयार गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ । विशेषगरी नेपालबाट बाहिरिने श्रमशक्तिको ८० प्रतिशत जनशक्ति यहीँवरपरका जिल्लाहरूबाट बाहिरिने गर्छ । निजगढ विमानस्थल निर्माणपश्चात् लामो यात्रा र महँगो भाडाबाट काठमाडौँ हुदै विदेश जानुपर्ने बाध्यता स्थानीय जनतालाई हुनेछैन । छिमेकी भारतमा विमानचापका कारण विमानस्थलले थेग्नै नसक्ने चाप वृद्धि भइरहेको अवस्थामा त्यहाँका विमानहरूलाई निजगढ ट्रान्जिट प्वाइट बनाई नेपाल भित्र्याउन सके मुलुकले मनग्गे आर्थिक लाभ उठाउन सक्ने कुरामा दुई मत नहोला । भारतसँग करिब ३० किलोमिटर दूरीमा रहेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनबाट पर्याप्त स्वदेशी भूमि तथा आकाश उपभोग गर्न सके नेपालको हवाई यातायात अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा फस्टाउने अवसर देखिनु हाम्रा लागि शुभसंकेत हो । नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न यसअघि जे–जस्ता उत्तारचढाव रहे तापनि एकमात्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा देखिएको थेग्नै नसक्ने विमान चाप, ल्यान्डमार्कको सकारात्मक अध्ययन र सरकारको निर्णयलाई सुनौलो अवसरका रूपमा लिँदै विमानस्थल निर्माणकार्यलाई अघि बढाउनु आजको ज्वलन्त आवश्यकता भइसकेको छ ।
विमानस्थल निर्माण हुने क्षेत्रमा हाल राष्ट्रिय वनक्षेत्र रहेको र मध्यभागमा स्थानीय टांगिया मानवबस्तीको बसोबास रहेको छ, जसमा १ हजार ३ सय १६ घरधुरीको बसोबास रहेको पाइन्छ । राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा यसरी वर्षौदेखि सुकुम्बासीका रूपमा रहँदै आएको मानवबस्तीलाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निमार्णले स्थानान्तरण गर्नुपर्नेसम्मको कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय वनक्षेत्र तोकिए तापनि विगतदेखिको चरम वनविनाशले नाममात्रको वनका रूपमा रहन गएको छ । बाँकी वनविनाश नगरीकनै नयाँ विमानस्थल तयार गर्न सक्ने प्रशस्त सम्भावना रहेको र बीच भागका केही वृक्षहरू कटान गरी विमानस्थलवरपर स्थानान्तरण गरी २ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा यो मेगा योजना सम्पन्न गर्न सकिन्छ । कटानी वृक्षहरूको विकल्पमा दक्षिणतिरको पर्याप्त सार्वजनिक भूभाग उपयोग गर्दै वातावरणीय सन्तुलन ल्याई विमानस्थल सुरक्षासमेतमा टेवा पु¥याउन सकिन्छ ।
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको परिकल्पना पूर्व–पश्चिम १० किलोमिटर र उत्तर–दक्षिण ८ किलोमिटर गरी कुल ८० स्क्वायर किलोमिटरको सम्भाव्यता अध्ययन रहेको छ । जसमा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनको मापडण्डमा ७५ हजार ५ सय वर्गमिटर क्षेत्रफलको सुविधासम्पन्न चारवटा यात्रु टर्मिनल भवन हुने जनाएको छ । त्यसैगरी चेकिङ काउन्टर, सेक्युरिटी काउन्टर, अध्यागमन काउन्टर क्रमशः ३४, ६, ३५ वटा रहनेछन् । अत्याधुनिक विश्वस्तरीय उपकरण जडानबाट सञ्चालनमा आउने यस विमानस्थलले स्वचालित उडान तथ्यांक जानकारी गराउनुका साथै सुरक्षासमेतको यात्रु सेवा सूचना प्रदान हुनेछ । त्यस्तै लम्बाइ ३६ सय र चौडाइ ४५ तथा ४५ मिटरको दुईवटा धावनमार्ग हुनेछन् । १५ वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमान, ४ वटा आन्तरिक र २ वटा कार्गो विमान पार्किङ क्षमताको एप्रोन हुनेछन् । पहिलो चरणको सन् २०१५ सम्ममा एकवटा धावनमार्ग निर्माण सम्पन्न गर्न सक्ने जसवाट वार्षिक ४८ लाख यात्रु क्षमता हुनेछन् भने अन्तिम चरणको दुईवटा धावनमार्ग सम्पन्नले ६ करोड यात्रु क्षमता आउजाउ हुन सक्ने कोरियन कम्पनीले राखेको छ ।
सुनिल मूल
कारोबार राष्ट्रिय आर्थिक दैनिक
No comments:
Post a Comment