माफी माग नेता

नेपालमा २००७ मा संविधान आयो, हामीलाई वाचा गरिएको संविधानसभा आएन, २०१५ मा त्यसवेलाका राजाले संविधान दिएका थिए । त्यसलाई राजाले नै फ्याँकिदिए । बिपी कोइरालाको निर्वाचित सरकार १८ महिना टिक्यो, ३० वर्षमा पञ्चायत आयो गयो, गयो । ०४६, ०६२-६३ सबको मनमा ताजा छ । राजा नेता जनता सबैले सबैथोक हेरिसके । अलि-अलि विकासको काम नभएको होइन, तर मुलुक धेरै पछाडि पर्‍यो । जनताले दस वर्ष जनयुद्धको पीडा पनि बोके । नेताहरूले जनताको आवश्यकता आकांक्षाअनुसार केही पनि काम गरेनन् । विदेशी दाताहरूले पनि हामीलाई नैतिक बौद्धिक हिसाबले पछौटे बनाइदिए । धेरैको उपभोग स्तर माथि गयो मुलुक भने तल गयो । खासगरी हाम्रो मूल्य-मान्यता र राष्ट्रिय आवश्यकताको हिसाबले । हामीले प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र कहिल्यै पनि संस्थागत गर्न सकेनाँै । आन्दोलनले हामीलाई कहिल्यै छाडेन । 

 

नागरिक आन्दोलनका अगुवा डा. देवेन्द्रराज पाण्डेले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकको आफ्नो वालमा शुक्रबार लेखेको नोटको अंश हो यो । 'नेताबाट दिक्क भएर' किताबलेखनमा दिन बिताउने गरेका अर्का अगुवा कृष्ण पहाडीले शुक्रबारै एक दैनिकमा राजनीतिक लेख लेखे । पाण्डे र पहाडीले व्यक्त गरेका भावनाले दलमाथि जनताको बढ्दो वितृष्णाको पनि प्रतिनिधित्व गर्छन् । 

विगतमा नागरिक आन्दोलनको अगुवाइ गरेका नागरिक उनी अब भने कुनै आन्दोलन गर्ने 'मुड'मा छैनन् । 'सधैँ धर्ना, दिनेे, सडकमा बस्ने काम हो हाम्रो ?' उनी भन्छन्, 'अब नेताहरूलाई सम्झाउने वेला हो । उनीहरूले गल्ती गरेका छन् । त्यसको आत्मालोचना गर्न सक्नुपर्छ । जनताको दैनिकीमा फेर्न नसकेकोमा, रोजगारी र सुरक्षा दिन नसकेकोमा अब नेताले जनतासँग माफी माग्नुपर्छ ।' 

जनताको आक्रोशको परिणाम भयंकर हुन सक्ने यी अगुवाहरूलाई लाग्छ । अर्का नागरिक अगुवा पहाडी भन्छन्, 'अब हामीले जनतालाई दल होइन नेता गलत हुन् भन्ने बुझाउनु छ ।' 

प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले टर्कीबाट फर्किएलगत्तै संविधानसभाको म्याद एक वर्ष थप्न प्रस्ताव गरेका छन् । म्याद थप्न कांग्रेसले माओवादीबाट सेना समायोजनलगायतका विषयमा स्पष्ट खाका मागेको छ । राष्ट्रिय सरकार हुनुपर्ने उसको अर्काे माग छ । यसमा पाण्डे र पहाडी सहमत देखिन्छन् । 

'नेताहरूले गल्ती गरेका छन् । तीन वर्षसम्म केही गर्न सकेनन् । अब पनि यत्तिकै म्याद थपियो भने जनताको आक्रोश विस्फोट हुन सक्छ,' पाण्डे भन्छन्, 'जनतालाई कुनै आधार नदिईकन यो संविधानसभाको म्याद थप्न मिल्दैन ।' 

साठी सालमा दलप्रति जस्तो वितृष्णा थियो त्यस्तै अहिले भएको विश्लेषकहरूको आँकलन छ । त्यसवेला आमनागरिकलाई आन्दोलनमा ल्याउन नागरिक आन्दोलनले खुबै कसरत गर्नुपरेको थियो । सुरुबाटै नागरिक आन्दोलन व्यवस्थापन गरिरहेका विमल अर्याल सम्झन्छन्, 'साउन १० गते रत्नपार्कमा सभा हँुदा हामी साठी-सत्तरीजना थियाँै । त्यसलाई सय अनि हजारको संख्यामा पुर्‍याउन निकै मिहिनेत गर्नुपरेको थियो ।'

त्यसवेला ज्ञानेन्द्रको शासन मन नपराउने जमात त थियो, तर उनीहरूका लागि सही फोरम थिएन । नागरिक आन्दोलनले त्यो फोरम उपलब्ध गराइदियो । त्यो दिन केही रहरले आएका थिए केही लाजले,' विमल भन्छन् । 

आममान्छेको संख्या बढाउन डा. पाण्डे, खगेन्द्र संग्रौला, श्याम श्रेष्ठलगायतलाई पक्राउसमेत गराइएको थियो । त्यसले पछि नागरिक आन्दोलनमा अन्य संगठनका मानिसलाई तान्ने काम गरेको विमल बताउँछन् ।  

पेसागत संगठन एकातिर, दल एकातिर अनि स्रष्टा र कलाकार एकातिर थिए । उनीहरूलाई जगाउन नागरिकका आन्दोलनका केही व्यक्ति रात-रातभरि फोन गर्थे र राजाविरुद्ध कार्यक्रम गर्न उक्साउँथे । विमल सम्झन्छन्, 'त्यसवेला हामीसँग आऊ भन्नुभन्दा पनि आफ्ना छुट्टै कार्यक्रम गर भनेर उत्साहित गथ्यार्ंै । हाम्रो उद्देश्य राजाको विरोध गर्नु थियो जो- जहाँ बसेर गरे पनि ।'

पछि यस्तो अवस्था पनि आयो केही व्यक्तिको मूल पेसा नै आन्दोलन भयो । त्यसवेला आन्दोलनको मुख्य तारो राजा ज्ञानेन्द्र थिए । जुनसुकै राजनीतिक विचारमा विश्वास राख्ने पनि त्यो फोरममा आउन सजिलो थियो । साउनमा नागरिक आन्दोलनको पहिलो सभा हुँदा माओवादीसग बाह्रबुँदे सहमति भइसकेको थिएन । त्यसवेलै नागरिक अगुवाले भनेका थिए, 'दल र माओवादी मिलेर राजा ज्ञानेन्द्र फाल ।' 

एकातिर माओवादी हिंसाबाट जनता दिक्क थिए भने अर्काेतिर राजनीतिक दलका नेताको कार्यशैलीबाट । त्यसैले राजा ज्ञानेन्द्रको कदमको विरोध खासै उत्साहजनक रूपमा भइरहेको थिएन । नागरिक आन्दोलनले जनतामा आस जगाएको थियो दल र माओवादी मिल्ने र ज्ञानेन्द्रको तानाशाही अन्त्य गर्ने । 

तर, संविधानसभा चुनाव भएपछि जति नागरिकको संलग्नता हुनुपर्ने हो । त्यो हुन सकेन । नागरिक आन्दोलनमा सुरुबाटै सहभागी भई नियालेका एक व्यक्ति भन्छन्, 'वैशाख ११ मा राजाको दोस्रो घोषणा आयो । १३ गते बसेको बैठकमै नागरिक आन्दोलनका केही मानिस सन्तुष्ट देखिन्थे । त्यहीँबाट नागरिक आन्दोलनमा सुस्तता सुरु भएको हो ।' 

रत्नपार्कमा एक झुन्डमा चिया गफ गरिरहे जस्ता देखिने राजनीतिक दलको सभामा आममान्छेको रुचि बढाउने काम त्यसवेलाको आन्दोलनले गरेको थियो । एकपटक नागरिक बोल्छन् नेता सुन्छन् भन्ने विषयमा गरिएको सभामा कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला, एमालेका माधवकुमार नेपाललगायतका शीर्ष नेता पुगेका थिए । 'त्यसवेला उहाँहरूलाई हाम्रो साथ यति चाहिएको थियो, गिरिजाप्रसादलगायत सबै भुइँमा बसेर हाम्रो कुरा सुनेर गएका थिए,' विमल भन्छन् । 

नागरिक आन्दोलनमा सबैलाई समेट्ने अर्काे बलियो पहल थियो त्यसको प्रचार-प्रसारमा अगुवा आफँै सरिक हुने । थापाथलीमा बस रोकिँदा डा. पाण्डे र कृष्ण पहाडी कुद्दै पर्चा बाँड्न पुगिहाल्थे । त्यसले आममान्छेलाई आन्दोलनमा ल्याउन सजिलो भएको थियो । आममान्छे दलका कुरा सुन्न चाहँदैनथे । 

आन्दोलनका लागि कुनै संगठनसँग आर्थिक सहयोग लिइएन । त्यो आन्दोलनको अर्काे बलियो पाटो थियो । खर्च आम्दानी बकाइदा लेखेर टाँसिन्थ्यो । जो नागरिक सभामा आउँथे तिनले केही पैसा आफूले भाषण सुनेको माइकका लागि लाग्ने भाडाका लागि तिरेर जान्थे । २४ चैत ०६२ मा आन्दोलन थाल्दा सात दल र माओवादी मिलिसकेका थिए । यता नागरिक आन्दोलनका डा. पाण्डे, पहाडी र श्याम श्रेष्ठ पक्राउ परिसकेका थिए । अगुवाहरूको अनुपस्थितिमा पनि नागरिक आन्दोलन रोकिएको थिएन । 

संसद् पुनस्र्थापनापछि आन्दोलन सकियो भन्ने धेरै निस्के । त्यहीँनेर गल्ती भएको एक आन्दोलनकारी बताउँछन् । 'हाम्रो एजेन्डा गणतन्त्र र संविधानसभा थियो । गणतन्त्र संस्थागत नभएसम्म र संविधान जारी नभएसम्म हाम्रो उत्तरदायित्व सकिँदैन । त्यो अनुसार हामीले दललाई दबाब दिने कार्यक्रम ल्याउन सकेनाँै ।'  

पहाडी भने त्यसो गर्न चाहे पनि केही शक्ति लागेकाले नगरेको बताउँछन् । 'शान्तिप्रक्रिया र संविधानका लागि बहस गर्दा हामीमाथि तीनवटा निकायबाट निर्मम प्रहार भयो,' उनले कुन-कुन निकाय त्यो भने नखुलाई भने 'हामी सधँै आमजनताका साथमा छाँै । उनीहरूले लिने निर्णयमा हामीले साथ दिन्छाँै ।' 

वैशाख १३ मा केही छरिएका नागरिक आन्दोलनकर्ता संविधानसभा चुनाव हुने समयमा झन् छरिए । त्यसवेला माओवादी समानुपातिक प्रणालीविना चुनावमा जान तयार थिएन । यी अगुवाहरू सिंहदरबार गेटमा धर्ना बस्थे त्यसलाई समर्थन गर्दै । 'हामीलाई पछाडि फोन आउँथे माओवादी भयौ भन्दै । त्यो प्रणालीले पछि कसलाई फाइदा गर्‍यो त्यो पछि देखियो नै,' विमल भन्छन् । 

अघिल्लो वर्ष म्याद सकिने समयमा समाजका केही अगुवासहितको टोली संविधानसभा अगाडि धर्ना बसेको थियो । समयमा संविधानको माग गर्दै । अब भने नागरिक आन्दोलनको पनि शैली फेरिएको छ । 

अगुवाले विभिन्न दलका नेताहरूलाई फकाएरै भए पनि संविधान र शान्तिप्रति प्रतिबद्ध हुन आग्रह गरिरहेका छन् । 'हामीले विभिन्न दलका नेताहरूसँग भेटेरै कुरा राखेका छौँ । कांग्रेस सभामा व्यस्त छ । झलनाथजी टर्की गइदिनुभयो । अन्य दलसँग वार्ता गरिरहेका छौँ,' डा. पाण्डेले भने । 

पहाडी भने नागरिक समाजले दललाई सघाउने तीन सर्त राख्छन् । पहिलो, दलहरू मिल्नुपर्छ कसरी मिल्ने त्यो उनीहरू जानून् । दोस्रो राजनीतिक दलहरूले शान्तिप्रक्रियामा घात गरेका छन् । त्यसको मूल्य जसले गरे तिनले नेतृत्व छाडेर गर्नुपर्छ । अनि तेस्रो हाम्रो मूल मन्त्र शान्तिसम्झौता हो । नभए जनतालाई अहिलेसम्म धोका दिनुको कारण दिनुपर्छ । शान्तिप्रति प्रतिबद्ध भएको प्रमाण दिनुपर्छ ।' 

पहाडी अगाडि थप्छन्, 'कसैलाई सत्तामा पुर्‍याउन र गिराउन नेपाली जनताले आन्दोलन गरेका थिएनन् । राजा ज्ञानेन्द्रलाई फाल्न सक्ने दलका नेतालाई फाल्न जनता जागे भने के हुन सक्छ अहिलेका नेताहरूले जानेकै होलान् ।'

प्रमिला देवकोटा

नया पत्रिका