संविधान बन्दैन भने समय किन थप्ने ?

मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको पाँच वर्ष पूरा भएको छ । यतिखेर यसको उपलब्धि के कस्तो रहृयो र यसबाट नेपाली समाज कुन रूपमा सन्तुष्ट छ भन्ने सन्दर्भमा विभिन्न कोणबाट विश्लेषण हुनथालेका छन् । लोकतन्त्रको स्थापनाले मुलुक निरङ्कुशता र शोषणबाट मुक्त भएर नयाँ युगमा प्रवेश गरेको पनि छ । त्यही लोकतान्त्रिक जन-आन्दोलनको सफलताले २३७ वर्ष लामो निरङ्कुश राजसंस्थाको अन्त्य गरेर नेपाली जनतालाई सार्वभौम नागरिक बनायो पनि । राजनीतिक परिवर्तनका हिसाबले यो ठूलो फड्को हो तर यो परिवर्तनसँगै नेपाली समाजको इच्छा, अपेक्षा कुन रूपमा पूरा भए र यसबीचमा दलहरूले आफ्नो जिम्मेवारी कुन ढङ्गबाट कसरी निर्वाह गरे भन्ने कुराले पनि महत्व राख्छ । यस अर्थमा लोकतन्त्रको पाँच वर्ष कस्तो रहृयो भनेर विचार विमर्श हुनु अस्वाभाविक होइन । लोकतन्त्र सबैभन्दा उत्तम शासन व्यवस्था हो तर जनताको जीवनस्तरमा सुधार आउनसकेन भनेर यसको उपहास गर्ने वा कुनै व्यक्ति र दलका असफलतालाई व्यवस्थासँग जोडेर हेर्नु न्यायोचित हुनसक्दैन । महँगी, भ्रष्टाचार, अभाव, अशान्ति, राजनीतिक अस्थिरता, बेरोजगारी जस्ता कुराको सिर्जना व्यवस्थाले गर्ने होइन, यो व्यवस्था सञ्चालनमा बसेकाहरूबाट हुने कुरा हो । नेतृत्वमा बसेकाहरूको लापरवाहीलाई व्यवस्थासँग तुलना गर्न पनि मिल्दैन ।

यथार्थमा लोकतन्त्रपछि पनि नेपालीको जीवनस्तरमा सुधार आउन सकेको छैन । र यसले जन-अपेक्षा पूरा गर्न पनि सकेको छैन । यो कसका कारणले हुनसकेन ? यसको समीक्षा समाजका सचेत वर्गबाट हुनुपर्छ । यतिबेला परिवर्तनको अनुभूति दल र दलका नेताहरूलाई मात्र भएको छ भन्ने गुनासा पनि सुनिन थालेका छन् । किन यस्ता गुनासा सुनिन थालेका हुन् भनेर गम्भीर हुने कि नहुने ? कि लोकतन्त्रमा आलोचना र विरोध गर्ने अधिकार सबैलाई हुन्छ भनेर कानमा तेल हालेर बस्ने ? निश्चय पनि यी प्रश्न अहिलेको समाजका लागि गम्भीर विषय बनेर रहेका छन् । यसप्रति दलहरू गम्भीर हुनैपर्छ । अस्थिर राजनीतिक अव्ास्थाका कारण यतिबेला देशको अर्थव्यवस्था पनि अत्यन्त कमजोर बन्दै गइरेको छ । गरिब, निमुखा र विपन्न वर्गको जीवनस्तर उकास्ने कुनै कार्यक्रम आउन सकेका छैनन् । यस्ता वर्ग र क्षेत्रका लागि भनेर छुट्याइएका कार्यक्रम पनि उपयोगविहीन बनेका छन् । यसले हजारौँको सङ्ख्यामा युवाजमात घरखेत गरेर समेत विदेशिन बाध्य बनिरहेेको छ । यो अवस्थामा समाज चिन्तित हुनु अन्यथा होइन । जस्ाप्रति भरोसा र विश्वास छ गुनासो पनि उसैसँग गर्ने हो । नेपाली समाजले दलहरूसँग गरेको गुनासोलाई पनि त्यही रूपमा बुझ्नुपर्छ ।
त्यसमा पनि दलहरू जनआन्दोलनको म्यान्डेड अनुरूप अघि बढेका भए यतिविघ्न असन्तुष्टि आउने थिएन होला । मुलुकको प्रधान एजेण्डालाई पञ्छाएर सत्ताको लुछाचुँडीमा लागेका कारण पनि दलहरूप्रति नकारात्मक धारणा बढ्नथालेका हुन् । संविधानसभाको निर्वाचनपछिको प्रमुख एजेन्डा भनेको तोकिएको दुई वर्षको समयभित्र नयाँ संविधान जारी गर्ने र शान्तिप्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने हो । यो स्थितिमा दलहरूको ध्यान यतातर्फभन्दा सत्ताको रजगज गर्नेतिर नै बढी केन्दि्रत रहेको देखियो । यसले गर्दा शान्ति र संविधानको विषय ओझेलमा पर्दै गयो, जस्ाको परिणाम तोकिएको समयमा नयाँ संविधान जारी हुनसकेन । दलहरूले अबको एक वर्षभित्रमा नयाँ संविधान निर्माण गर्ने वाचा गरेर गएको जेठ १४ गते एक वर्षका लागि संविधानसभाको म्याद थप गरे । तर यो एक वर्ष संविधान निर्माणको लागि कुनै उपलब्धिपूर्ण हुनसकेन र यो अवस्थाले पनि वर्तमान संविधानसभाबाट मुलुकले नयाँ संविधान पाउँछ भन्ने आशा कमजोर बन्न थालेको छ । वास्तवमा भन्ने हो बितेको वर्ष दलहरू सत्ताका लागि आन्तरिकरूपमा समेत विभक्तस्थितिमा देखिए । संविधानसभाको म्याद थपेदेखि नै माधवकुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन एमालेबाटै ठूलो कसरत भयो । यो कसरतका लागि माघ २० गतेसम्म कुर्नुपर्‍यो । एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल सबैलाई मिलाएर लैजान्छु भनेर प्रधानमन्त्री बन्नुभएको पनि तीन महिना पुग्नलागेको छ । यो अवस्थामा उहाँलाई आफ्नै दलभित्र मिलाउनसमेत हम्मेहम्मे परेको छ भने अरू दलको कुरा त परै रहृयो । वास्तवमा अब म्याद थप भएको समयभित्र नयाँ संविधान बन्छ भन्ने आधारहरू तयार नपारेसम्म संविधानसभाको म्याद थप्नुको कुनै अर्थ रहँदैन । अहिलेसम्म संविधान निर्माणमा के कारणले बाधा उत्पन्न त्यसको समीक्षा नगरी थपिने संविधानसभाको म्यादलाई सत्ताको चलखेल गर्ने अवसरको रूपमा भन्दा बढी बुझ्न सकिँदैन । यो अवस्था स्पष्ट नभएसम्म दलहरू आफैंले बनाएको मार्गचित्र अनुरूप अघि बढेनन् भन्ने सन्देश प्रवाह भइरहन्छ । अथवा आफैंले ल्याएको परिवर्तनलाई संरक्षण गर्न दलहरू सक्षम भएनन् भन्ने कुरा उठ्नु दुखद विषय हो । यसो हुनुमा दलहरूकै कमजोरी छ, किनभने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनासँगै दलहरू स्वयंले गरेको प्रतिबद्धता र बनाएको मार्गचित्र अनुरूप अघि नबढ्दा यो अवस्था आएको हो । सबेै राजनीतिक दल बृहत् शान्ति सम्झौता बमोजिम अघि बढेको भए यतिबेला मुलुक नयाँ संविधानको ढाँचा अनुरूप अघि बढिसकेको हुने थियो र शान्तिप्रक्रिया पनि तार्किक निष्कर्षमा पुगिसकेको हुने थियो । यतिबेला देशमा नयाँ निर्वाचन पनि भइसक्ने थियो । यी कुराको समीक्षा नगरी संविधानसभाको म्याद थप गर्नुको कुनै अर्थ छैन ।
गोकर्ण अर्याल

गोरखापत्र