Barak Hussain Obama in London

Britain's Prime Minister David Cameron, third left, gestures to President Barack Obama, standing right, during an expanded bilateral meeting at 10 Downing Street in London, Wednesday May 25, 2011.

British and U.S. armed forces officers, accompanied by their partners, arrive at Prime Minister David Cameron's official residence at 10 Downing street in central London, Wednesday May 25, 2011, for a barbecue reception along with visiting U.S. President Barack Obama.

Britain's Prime Minister David Cameron, left, and President Barack Obama serve food to a member of the military during a barbecue in the garden of 10 Downing Street in London, Wednesday, May 25, 2011...

...President Barack Obama, center left, and British Prime Minister David Cameron visit with British and American service members...

...President Barack Obama and British Prime Minister David Cameron serve sausage and burgers...

...First lady Michelle Obama, left, and Samantha Cameron, right, the wife of Britain's Prime Minister David Cameron, chat as they serve food during the barbecue...

...

...

President Barack Obama and Britain's Prime Minister David Cameron participate in a joint news conference at Lancaster House in London, Wednesday, May 25, 2011...

...

...President Barack Obama and Britain's Prime Minister David Cameron stand together on stage after a joint news conference...

...and then enter the Lancaster House.

President Barack Obama, center, accompany by House of Common Speaker John Bercow, center left, and House of Lords Speaker Baroness Hayman, center right, arrives at the Houses of Parliament in London where the President is due to address both Houses, Wednesday, May 25, 2011...

...

...President Barack Obama arrives in Westminster Hall in London. Obama was granted the honor of being the first U.S. president to speak from the grand setting of Westminster Hall...

...

President Barack Obama addresses members of parliament in Westminster Hall in London, England...

...

...audience members listen as President Barack Obama addresses the British Parliament at Westminster Hall...

...

....President Barack Obama sought to reassure the world Wednesday that American and European influence remains as dominant as ever, even as rising powers like China and India assert themselves. To the British P

President Barack Obama is applauded after he addressed the British Parliament at Westminster Hall.

Obama greets audience members after he addressed the British Parliament.

President Barack Obama prepares to leave Westminster Hall.

The limousine carrying President Barack Obama is driven away after he addressed Britain's Parliament in London.

U.S. first lady Michelle Obama, center rear, speaks to children from Elizabeth Garrett Anderson school in London as they visit Christ Church College in Oxford, England, Wednesday, May 25, 2011.

First lady Michelle Obama waves as she stands with President Barack Obama before they welcomed Britain's Queen Elizabeth II and Prince Philip for a reciprocal dinner at Winfield House in London, Wednesday, May 25, 2011...

...President Barack Obama and first lady Michelle Obama wait to welcome Britain's Queen Elizabeth II and Prince Philip...

President Barack Obama welcomes Britain's Queen Elizabeth II as she steps out from the vehicle at Winfield House - the residence of the Ambassador of the United States of America - in Regent's Park, London.

President Barack Obama welcomes Britain's Queen Elizabeth II at Winfield House...

...

President Barack Obama and first lady Michelle Obama escort Britain's Queen Elizabeth II and Prince Philip after a reciprocal dinner at Winfield House...

President Barack Obama holds the chair for Britain's Queen Elizabeth II before she signs a guest book as first lady Michelle Obama and Prince Philip stand at right after a reciprocal dinner at Winfield House in London, Wednesday, May 25, 2011...

...

माफी माग नेता

नेपालमा २००७ मा संविधान आयो, हामीलाई वाचा गरिएको संविधानसभा आएन, २०१५ मा त्यसवेलाका राजाले संविधान दिएका थिए । त्यसलाई राजाले नै फ्याँकिदिए । बिपी कोइरालाको निर्वाचित सरकार १८ महिना टिक्यो, ३० वर्षमा पञ्चायत आयो गयो, गयो । ०४६, ०६२-६३ सबको मनमा ताजा छ । राजा नेता जनता सबैले सबैथोक हेरिसके । अलि-अलि विकासको काम नभएको होइन, तर मुलुक धेरै पछाडि पर्‍यो । जनताले दस वर्ष जनयुद्धको पीडा पनि बोके । नेताहरूले जनताको आवश्यकता आकांक्षाअनुसार केही पनि काम गरेनन् । विदेशी दाताहरूले पनि हामीलाई नैतिक बौद्धिक हिसाबले पछौटे बनाइदिए । धेरैको उपभोग स्तर माथि गयो मुलुक भने तल गयो । खासगरी हाम्रो मूल्य-मान्यता र राष्ट्रिय आवश्यकताको हिसाबले । हामीले प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र कहिल्यै पनि संस्थागत गर्न सकेनाँै । आन्दोलनले हामीलाई कहिल्यै छाडेन । 

 

नागरिक आन्दोलनका अगुवा डा. देवेन्द्रराज पाण्डेले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकको आफ्नो वालमा शुक्रबार लेखेको नोटको अंश हो यो । 'नेताबाट दिक्क भएर' किताबलेखनमा दिन बिताउने गरेका अर्का अगुवा कृष्ण पहाडीले शुक्रबारै एक दैनिकमा राजनीतिक लेख लेखे । पाण्डे र पहाडीले व्यक्त गरेका भावनाले दलमाथि जनताको बढ्दो वितृष्णाको पनि प्रतिनिधित्व गर्छन् । 

विगतमा नागरिक आन्दोलनको अगुवाइ गरेका नागरिक उनी अब भने कुनै आन्दोलन गर्ने 'मुड'मा छैनन् । 'सधैँ धर्ना, दिनेे, सडकमा बस्ने काम हो हाम्रो ?' उनी भन्छन्, 'अब नेताहरूलाई सम्झाउने वेला हो । उनीहरूले गल्ती गरेका छन् । त्यसको आत्मालोचना गर्न सक्नुपर्छ । जनताको दैनिकीमा फेर्न नसकेकोमा, रोजगारी र सुरक्षा दिन नसकेकोमा अब नेताले जनतासँग माफी माग्नुपर्छ ।' 

जनताको आक्रोशको परिणाम भयंकर हुन सक्ने यी अगुवाहरूलाई लाग्छ । अर्का नागरिक अगुवा पहाडी भन्छन्, 'अब हामीले जनतालाई दल होइन नेता गलत हुन् भन्ने बुझाउनु छ ।' 

प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले टर्कीबाट फर्किएलगत्तै संविधानसभाको म्याद एक वर्ष थप्न प्रस्ताव गरेका छन् । म्याद थप्न कांग्रेसले माओवादीबाट सेना समायोजनलगायतका विषयमा स्पष्ट खाका मागेको छ । राष्ट्रिय सरकार हुनुपर्ने उसको अर्काे माग छ । यसमा पाण्डे र पहाडी सहमत देखिन्छन् । 

'नेताहरूले गल्ती गरेका छन् । तीन वर्षसम्म केही गर्न सकेनन् । अब पनि यत्तिकै म्याद थपियो भने जनताको आक्रोश विस्फोट हुन सक्छ,' पाण्डे भन्छन्, 'जनतालाई कुनै आधार नदिईकन यो संविधानसभाको म्याद थप्न मिल्दैन ।' 

साठी सालमा दलप्रति जस्तो वितृष्णा थियो त्यस्तै अहिले भएको विश्लेषकहरूको आँकलन छ । त्यसवेला आमनागरिकलाई आन्दोलनमा ल्याउन नागरिक आन्दोलनले खुबै कसरत गर्नुपरेको थियो । सुरुबाटै नागरिक आन्दोलन व्यवस्थापन गरिरहेका विमल अर्याल सम्झन्छन्, 'साउन १० गते रत्नपार्कमा सभा हँुदा हामी साठी-सत्तरीजना थियाँै । त्यसलाई सय अनि हजारको संख्यामा पुर्‍याउन निकै मिहिनेत गर्नुपरेको थियो ।'

त्यसवेला ज्ञानेन्द्रको शासन मन नपराउने जमात त थियो, तर उनीहरूका लागि सही फोरम थिएन । नागरिक आन्दोलनले त्यो फोरम उपलब्ध गराइदियो । त्यो दिन केही रहरले आएका थिए केही लाजले,' विमल भन्छन् । 

आममान्छेको संख्या बढाउन डा. पाण्डे, खगेन्द्र संग्रौला, श्याम श्रेष्ठलगायतलाई पक्राउसमेत गराइएको थियो । त्यसले पछि नागरिक आन्दोलनमा अन्य संगठनका मानिसलाई तान्ने काम गरेको विमल बताउँछन् ।  

पेसागत संगठन एकातिर, दल एकातिर अनि स्रष्टा र कलाकार एकातिर थिए । उनीहरूलाई जगाउन नागरिकका आन्दोलनका केही व्यक्ति रात-रातभरि फोन गर्थे र राजाविरुद्ध कार्यक्रम गर्न उक्साउँथे । विमल सम्झन्छन्, 'त्यसवेला हामीसँग आऊ भन्नुभन्दा पनि आफ्ना छुट्टै कार्यक्रम गर भनेर उत्साहित गथ्यार्ंै । हाम्रो उद्देश्य राजाको विरोध गर्नु थियो जो- जहाँ बसेर गरे पनि ।'

पछि यस्तो अवस्था पनि आयो केही व्यक्तिको मूल पेसा नै आन्दोलन भयो । त्यसवेला आन्दोलनको मुख्य तारो राजा ज्ञानेन्द्र थिए । जुनसुकै राजनीतिक विचारमा विश्वास राख्ने पनि त्यो फोरममा आउन सजिलो थियो । साउनमा नागरिक आन्दोलनको पहिलो सभा हुँदा माओवादीसग बाह्रबुँदे सहमति भइसकेको थिएन । त्यसवेलै नागरिक अगुवाले भनेका थिए, 'दल र माओवादी मिलेर राजा ज्ञानेन्द्र फाल ।' 

एकातिर माओवादी हिंसाबाट जनता दिक्क थिए भने अर्काेतिर राजनीतिक दलका नेताको कार्यशैलीबाट । त्यसैले राजा ज्ञानेन्द्रको कदमको विरोध खासै उत्साहजनक रूपमा भइरहेको थिएन । नागरिक आन्दोलनले जनतामा आस जगाएको थियो दल र माओवादी मिल्ने र ज्ञानेन्द्रको तानाशाही अन्त्य गर्ने । 

तर, संविधानसभा चुनाव भएपछि जति नागरिकको संलग्नता हुनुपर्ने हो । त्यो हुन सकेन । नागरिक आन्दोलनमा सुरुबाटै सहभागी भई नियालेका एक व्यक्ति भन्छन्, 'वैशाख ११ मा राजाको दोस्रो घोषणा आयो । १३ गते बसेको बैठकमै नागरिक आन्दोलनका केही मानिस सन्तुष्ट देखिन्थे । त्यहीँबाट नागरिक आन्दोलनमा सुस्तता सुरु भएको हो ।' 

रत्नपार्कमा एक झुन्डमा चिया गफ गरिरहे जस्ता देखिने राजनीतिक दलको सभामा आममान्छेको रुचि बढाउने काम त्यसवेलाको आन्दोलनले गरेको थियो । एकपटक नागरिक बोल्छन् नेता सुन्छन् भन्ने विषयमा गरिएको सभामा कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला, एमालेका माधवकुमार नेपाललगायतका शीर्ष नेता पुगेका थिए । 'त्यसवेला उहाँहरूलाई हाम्रो साथ यति चाहिएको थियो, गिरिजाप्रसादलगायत सबै भुइँमा बसेर हाम्रो कुरा सुनेर गएका थिए,' विमल भन्छन् । 

नागरिक आन्दोलनमा सबैलाई समेट्ने अर्काे बलियो पहल थियो त्यसको प्रचार-प्रसारमा अगुवा आफँै सरिक हुने । थापाथलीमा बस रोकिँदा डा. पाण्डे र कृष्ण पहाडी कुद्दै पर्चा बाँड्न पुगिहाल्थे । त्यसले आममान्छेलाई आन्दोलनमा ल्याउन सजिलो भएको थियो । आममान्छे दलका कुरा सुन्न चाहँदैनथे । 

आन्दोलनका लागि कुनै संगठनसँग आर्थिक सहयोग लिइएन । त्यो आन्दोलनको अर्काे बलियो पाटो थियो । खर्च आम्दानी बकाइदा लेखेर टाँसिन्थ्यो । जो नागरिक सभामा आउँथे तिनले केही पैसा आफूले भाषण सुनेको माइकका लागि लाग्ने भाडाका लागि तिरेर जान्थे । २४ चैत ०६२ मा आन्दोलन थाल्दा सात दल र माओवादी मिलिसकेका थिए । यता नागरिक आन्दोलनका डा. पाण्डे, पहाडी र श्याम श्रेष्ठ पक्राउ परिसकेका थिए । अगुवाहरूको अनुपस्थितिमा पनि नागरिक आन्दोलन रोकिएको थिएन । 

संसद् पुनस्र्थापनापछि आन्दोलन सकियो भन्ने धेरै निस्के । त्यहीँनेर गल्ती भएको एक आन्दोलनकारी बताउँछन् । 'हाम्रो एजेन्डा गणतन्त्र र संविधानसभा थियो । गणतन्त्र संस्थागत नभएसम्म र संविधान जारी नभएसम्म हाम्रो उत्तरदायित्व सकिँदैन । त्यो अनुसार हामीले दललाई दबाब दिने कार्यक्रम ल्याउन सकेनाँै ।'  

पहाडी भने त्यसो गर्न चाहे पनि केही शक्ति लागेकाले नगरेको बताउँछन् । 'शान्तिप्रक्रिया र संविधानका लागि बहस गर्दा हामीमाथि तीनवटा निकायबाट निर्मम प्रहार भयो,' उनले कुन-कुन निकाय त्यो भने नखुलाई भने 'हामी सधँै आमजनताका साथमा छाँै । उनीहरूले लिने निर्णयमा हामीले साथ दिन्छाँै ।' 

वैशाख १३ मा केही छरिएका नागरिक आन्दोलनकर्ता संविधानसभा चुनाव हुने समयमा झन् छरिए । त्यसवेला माओवादी समानुपातिक प्रणालीविना चुनावमा जान तयार थिएन । यी अगुवाहरू सिंहदरबार गेटमा धर्ना बस्थे त्यसलाई समर्थन गर्दै । 'हामीलाई पछाडि फोन आउँथे माओवादी भयौ भन्दै । त्यो प्रणालीले पछि कसलाई फाइदा गर्‍यो त्यो पछि देखियो नै,' विमल भन्छन् । 

अघिल्लो वर्ष म्याद सकिने समयमा समाजका केही अगुवासहितको टोली संविधानसभा अगाडि धर्ना बसेको थियो । समयमा संविधानको माग गर्दै । अब भने नागरिक आन्दोलनको पनि शैली फेरिएको छ । 

अगुवाले विभिन्न दलका नेताहरूलाई फकाएरै भए पनि संविधान र शान्तिप्रति प्रतिबद्ध हुन आग्रह गरिरहेका छन् । 'हामीले विभिन्न दलका नेताहरूसँग भेटेरै कुरा राखेका छौँ । कांग्रेस सभामा व्यस्त छ । झलनाथजी टर्की गइदिनुभयो । अन्य दलसँग वार्ता गरिरहेका छौँ,' डा. पाण्डेले भने । 

पहाडी भने नागरिक समाजले दललाई सघाउने तीन सर्त राख्छन् । पहिलो, दलहरू मिल्नुपर्छ कसरी मिल्ने त्यो उनीहरू जानून् । दोस्रो राजनीतिक दलहरूले शान्तिप्रक्रियामा घात गरेका छन् । त्यसको मूल्य जसले गरे तिनले नेतृत्व छाडेर गर्नुपर्छ । अनि तेस्रो हाम्रो मूल मन्त्र शान्तिसम्झौता हो । नभए जनतालाई अहिलेसम्म धोका दिनुको कारण दिनुपर्छ । शान्तिप्रति प्रतिबद्ध भएको प्रमाण दिनुपर्छ ।' 

पहाडी अगाडि थप्छन्, 'कसैलाई सत्तामा पुर्‍याउन र गिराउन नेपाली जनताले आन्दोलन गरेका थिएनन् । राजा ज्ञानेन्द्रलाई फाल्न सक्ने दलका नेतालाई फाल्न जनता जागे भने के हुन सक्छ अहिलेका नेताहरूले जानेकै होलान् ।'

प्रमिला देवकोटा

नया पत्रिका 

संविधान बन्दैन भने समय किन थप्ने ?

मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको पाँच वर्ष पूरा भएको छ । यतिखेर यसको उपलब्धि के कस्तो रहृयो र यसबाट नेपाली समाज कुन रूपमा सन्तुष्ट छ भन्ने सन्दर्भमा विभिन्न कोणबाट विश्लेषण हुनथालेका छन् । लोकतन्त्रको स्थापनाले मुलुक निरङ्कुशता र शोषणबाट मुक्त भएर नयाँ युगमा प्रवेश गरेको पनि छ । त्यही लोकतान्त्रिक जन-आन्दोलनको सफलताले २३७ वर्ष लामो निरङ्कुश राजसंस्थाको अन्त्य गरेर नेपाली जनतालाई सार्वभौम नागरिक बनायो पनि । राजनीतिक परिवर्तनका हिसाबले यो ठूलो फड्को हो तर यो परिवर्तनसँगै नेपाली समाजको इच्छा, अपेक्षा कुन रूपमा पूरा भए र यसबीचमा दलहरूले आफ्नो जिम्मेवारी कुन ढङ्गबाट कसरी निर्वाह गरे भन्ने कुराले पनि महत्व राख्छ । यस अर्थमा लोकतन्त्रको पाँच वर्ष कस्तो रहृयो भनेर विचार विमर्श हुनु अस्वाभाविक होइन । लोकतन्त्र सबैभन्दा उत्तम शासन व्यवस्था हो तर जनताको जीवनस्तरमा सुधार आउनसकेन भनेर यसको उपहास गर्ने वा कुनै व्यक्ति र दलका असफलतालाई व्यवस्थासँग जोडेर हेर्नु न्यायोचित हुनसक्दैन । महँगी, भ्रष्टाचार, अभाव, अशान्ति, राजनीतिक अस्थिरता, बेरोजगारी जस्ता कुराको सिर्जना व्यवस्थाले गर्ने होइन, यो व्यवस्था सञ्चालनमा बसेकाहरूबाट हुने कुरा हो । नेतृत्वमा बसेकाहरूको लापरवाहीलाई व्यवस्थासँग तुलना गर्न पनि मिल्दैन ।

यथार्थमा लोकतन्त्रपछि पनि नेपालीको जीवनस्तरमा सुधार आउन सकेको छैन । र यसले जन-अपेक्षा पूरा गर्न पनि सकेको छैन । यो कसका कारणले हुनसकेन ? यसको समीक्षा समाजका सचेत वर्गबाट हुनुपर्छ । यतिबेला परिवर्तनको अनुभूति दल र दलका नेताहरूलाई मात्र भएको छ भन्ने गुनासा पनि सुनिन थालेका छन् । किन यस्ता गुनासा सुनिन थालेका हुन् भनेर गम्भीर हुने कि नहुने ? कि लोकतन्त्रमा आलोचना र विरोध गर्ने अधिकार सबैलाई हुन्छ भनेर कानमा तेल हालेर बस्ने ? निश्चय पनि यी प्रश्न अहिलेको समाजका लागि गम्भीर विषय बनेर रहेका छन् । यसप्रति दलहरू गम्भीर हुनैपर्छ । अस्थिर राजनीतिक अव्ास्थाका कारण यतिबेला देशको अर्थव्यवस्था पनि अत्यन्त कमजोर बन्दै गइरेको छ । गरिब, निमुखा र विपन्न वर्गको जीवनस्तर उकास्ने कुनै कार्यक्रम आउन सकेका छैनन् । यस्ता वर्ग र क्षेत्रका लागि भनेर छुट्याइएका कार्यक्रम पनि उपयोगविहीन बनेका छन् । यसले हजारौँको सङ्ख्यामा युवाजमात घरखेत गरेर समेत विदेशिन बाध्य बनिरहेेको छ । यो अवस्थामा समाज चिन्तित हुनु अन्यथा होइन । जस्ाप्रति भरोसा र विश्वास छ गुनासो पनि उसैसँग गर्ने हो । नेपाली समाजले दलहरूसँग गरेको गुनासोलाई पनि त्यही रूपमा बुझ्नुपर्छ ।
त्यसमा पनि दलहरू जनआन्दोलनको म्यान्डेड अनुरूप अघि बढेका भए यतिविघ्न असन्तुष्टि आउने थिएन होला । मुलुकको प्रधान एजेण्डालाई पञ्छाएर सत्ताको लुछाचुँडीमा लागेका कारण पनि दलहरूप्रति नकारात्मक धारणा बढ्नथालेका हुन् । संविधानसभाको निर्वाचनपछिको प्रमुख एजेन्डा भनेको तोकिएको दुई वर्षको समयभित्र नयाँ संविधान जारी गर्ने र शान्तिप्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने हो । यो स्थितिमा दलहरूको ध्यान यतातर्फभन्दा सत्ताको रजगज गर्नेतिर नै बढी केन्दि्रत रहेको देखियो । यसले गर्दा शान्ति र संविधानको विषय ओझेलमा पर्दै गयो, जस्ाको परिणाम तोकिएको समयमा नयाँ संविधान जारी हुनसकेन । दलहरूले अबको एक वर्षभित्रमा नयाँ संविधान निर्माण गर्ने वाचा गरेर गएको जेठ १४ गते एक वर्षका लागि संविधानसभाको म्याद थप गरे । तर यो एक वर्ष संविधान निर्माणको लागि कुनै उपलब्धिपूर्ण हुनसकेन र यो अवस्थाले पनि वर्तमान संविधानसभाबाट मुलुकले नयाँ संविधान पाउँछ भन्ने आशा कमजोर बन्न थालेको छ । वास्तवमा भन्ने हो बितेको वर्ष दलहरू सत्ताका लागि आन्तरिकरूपमा समेत विभक्तस्थितिमा देखिए । संविधानसभाको म्याद थपेदेखि नै माधवकुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन एमालेबाटै ठूलो कसरत भयो । यो कसरतका लागि माघ २० गतेसम्म कुर्नुपर्‍यो । एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल सबैलाई मिलाएर लैजान्छु भनेर प्रधानमन्त्री बन्नुभएको पनि तीन महिना पुग्नलागेको छ । यो अवस्थामा उहाँलाई आफ्नै दलभित्र मिलाउनसमेत हम्मेहम्मे परेको छ भने अरू दलको कुरा त परै रहृयो । वास्तवमा अब म्याद थप भएको समयभित्र नयाँ संविधान बन्छ भन्ने आधारहरू तयार नपारेसम्म संविधानसभाको म्याद थप्नुको कुनै अर्थ रहँदैन । अहिलेसम्म संविधान निर्माणमा के कारणले बाधा उत्पन्न त्यसको समीक्षा नगरी थपिने संविधानसभाको म्यादलाई सत्ताको चलखेल गर्ने अवसरको रूपमा भन्दा बढी बुझ्न सकिँदैन । यो अवस्था स्पष्ट नभएसम्म दलहरू आफैंले बनाएको मार्गचित्र अनुरूप अघि बढेनन् भन्ने सन्देश प्रवाह भइरहन्छ । अथवा आफैंले ल्याएको परिवर्तनलाई संरक्षण गर्न दलहरू सक्षम भएनन् भन्ने कुरा उठ्नु दुखद विषय हो । यसो हुनुमा दलहरूकै कमजोरी छ, किनभने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनासँगै दलहरू स्वयंले गरेको प्रतिबद्धता र बनाएको मार्गचित्र अनुरूप अघि नबढ्दा यो अवस्था आएको हो । सबेै राजनीतिक दल बृहत् शान्ति सम्झौता बमोजिम अघि बढेको भए यतिबेला मुलुक नयाँ संविधानको ढाँचा अनुरूप अघि बढिसकेको हुने थियो र शान्तिप्रक्रिया पनि तार्किक निष्कर्षमा पुगिसकेको हुने थियो । यतिबेला देशमा नयाँ निर्वाचन पनि भइसक्ने थियो । यी कुराको समीक्षा नगरी संविधानसभाको म्याद थप गर्नुको कुनै अर्थ छैन ।
गोकर्ण अर्याल

गोरखापत्र

गतिरोधका सात गाँठा

ज्ञानेन्द्र शाहले 'दलहरूको मार्गचित्रमा चल्ने' त्यो प्रख्यात सम्बोधन पढेको आइतबार पाँच वर्ष पुग्दै छ । उनी नागरिक भएका छन् र देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र । तर गणतन्त्रलाई स्थायी र संस्थागत बनाउने प्रयास अघि बढ्न सकेका छैनन् । लोकतन्त्र पुनस्र्थापना हुँदाको जनउत्साह जननिराशामा बदलिँदै छ । किन ? कहाँ चुक्यो राजनीतिक नेतृत्व ?
१. कमजोर नेतृत्व
भनिन्छ, राजनीतिज्ञले आउँदो चुनावलाई हेर्छ भने राजनेता -स्टेट्सम्यान) ले आउँदो पुस्तालाई हेर्छ । हाम्रा अधिकांश राजनीतिक नेता पहिलो श्रेणीका देखिए । कांग्रेसका युवा नेता गगन थापा भन्छन्, 'हाम्रा शीर्ष नेतृत्व व्यक्तिगत र दलीय आग्रह, स्वार्थभन्दा माथि उठ्नै नसक्ने खालका भए । साँघुरो घेरामा खुम्चिएको नेतृत्वका कारण अग्रगामी राजनीतिलाई संस्थागत गर्न कठिन भइरहेको छ ।'
लोकतन्त्र प्राप्तिपछि मुलुकले चार थान प्रधानमन्त्री पाइसकेको छ ।
 

शान्ति प्रक्रियाका नेता तथा अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ढिलो भए पनि संविधानसभा निर्वाचन सफलतापूर्वक गर्न सके र माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याए । आफ्ना केही वैयक्तिक कमजोरीका बाबजुद उनले मुलुकलाई जीवनको अन्तिम कालसम्म पनि अभिभावकीय संरक्षण दिइरहे । यद्यपि आफूले सुरु गरेको शान्ति र संविधानको अभियानमा उनी सफल हुन सकेनन् । उनीपछिका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमालेका माधव नेपाल र झलनाथ खनाल कसैले पनि संक्रमणकालीन जटिलता समाधान गर्ने सवालमा भरपर्दो नेतृत्व दिन सकेका छैनन् । 'लोकतन्त्र स्थापनापछि बनेका चारै प्रधानमन्त्रीले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा रहेका प्रावधानलाई इमानदार कायर्ान्वयन गर्न सकेका छैनन्,' अधिकारकर्मी कृष्ण पहाडी भन्छन्, 'शान्ति आयोग, बेपत्ता आयोग, राज्यको पुनर्संरचना आयोग गठनका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले नगर्नु शान्ति प्रक्रियामाथिकै धोका हो ।'
संक्रमणकालमा प्रधानमन्त्री हुनु भनेको निश्चय पनि सम्पूर्ण प्रक्रियाको प्रमुख जिम्मेवार र कार्यकारी हुनु हो । यद्यपि सहमतीय राजनीति अपरिहार्य भएकाले प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरूको पनि यो बेला अहं जिम्मेवारी हुन्छ । जस्तो, अध्यक्ष दाहाल यतिखेर प्रधानमन्त्री छैनन् तर शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखनलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने मुद्दामा उनी प्रधानमन्त्री खनालभन्दा रत्तिभर कम जिम्मेवार छैनन् । कांग्रेसका सुशील कोइराला या शेरबहादुर देउवा, माओवादीका मोहन वैद्य, बाबुराम भट्टराई या एमालेका केपी ओली, माधव नेपालहरू यस अर्थमा बराबरका भागीदार
हुन् । विडम्बना के छ भने यो गिनेचुनेको नेतृत्व अनिर्णयको बन्दी भइदिँदाको असर सिंगो मुलुकले भोगिरहेको छ । एकजना नवोदित राजनीतिकर्मी भन्छन्, '५० जना मुख्य नेतालाई राजनीतिबाट अवकाश दिएर प्रक्रिया अघि बढाउने हो भने समाधान निस्कन सक्छ ।'
शाही शासनलाई घुँडा टेकाउने त्यही नेतृत्व संक्रमणकाल र अग्रगमन व्यवस्थापन गर्ने सवालमा कमजोर र निरीह देखियो । कारण, नेतृत्वले द्वैध चरित्र लियो । जस्तो, कुरा सहमतिको गर्ने, सहमतीय पद्धतिमा जाने भन्ने तर व्यवहारमा असहमतिमाथि असहमति दर्साउने । एकजना विश्लेषकका शब्दमा समानुपातिक, समावेशी भनेको सहमतीय पद्धति हो । त्यसैले साझा संविधान ल्याउन सहमति नगरी सुखै छैन । प्रावधान सहमतिको राख्ने अनि व्यवहारमा असहमति राखेपछि नेतृत्व कमजोर हुने र जटिलता बढ्ने भइहाल्छ नि र 'फेरि हामीले नेतृत्व स्थापनामा पनि गलत नजिर बसायौं,' उनी भन्छन्, 'लोकतन्त्रमा चुनावबाट निर्वाचितले वैधता पाउँछ । हामीले हारेकालाई मन्त्री मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री नै बनाइदियौं । यो प्रवृत्तिले नेतृत्वलाई झनै कमजोर बनायो ।'
 
२. लेनदेन नमिल्दा
२०६५ जेठ १४ गते भएको संविधानसभाको पहिलो बैठकले राजसंस्थाको विधिवत अन्त्य गर्‍यो र मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्‍यो । साउन १६ गते राष्ट्रपतिको चुनाव भयो जसबाट रामवरण यादव राष्ट्रपति निर्वाचित भए । धेरै विश्लेषक गतिरोध माओवादी र कांग्रेसबीच राष्ट्रपति पदमा लेनदेन नमिल्दा भएको बताउँछन् । भनिन्छ, कोइराला प्रथम राष्ट्रपति बन्ने कुरामा ढुक्क थिए र प्रचण्डले पनि उनलाई आश्वासन दिएका थिए । तर चुनाव परिणामबाट माओवादी ठूलो दल भएपछि त्यो 'मौखिक' सहमति उसले कार्यान्वयन गरेन र कोइरालाको राष्ट्रपति बन्ने सपना तुषारापात हुन पुग्यो । यसले माओवादी र कांग्रेसबीच ल्याएको तिक्तताको परिणति अहिलेको राजनीतिक अन्योलसम्म पनि जोडिएको देखिन्छ ।
कोइराला राष्ट्रपति हुँदा समानान्तर शक्तिकेन्द्र हुन्छन् भन्ने त्रासबाट माओवादीले असहयोग त गर्‍यो नै, प्रचण्ड स्वयं पनि नौ महिनामै सरकारबाट बाहिरिनुपर्‍यो । कांग्रेस नेता नरहरि आचार्य पनि प्रचण्डले राष्ट्रपति बनाउने मौखिक सहमति गरेर कोइरालालाई जिल्याएको ठान्छन् । भन्छन्, 'कार्ययोजना र लेनदेनमा एकअर्कालाई जिल्याउने प्रक्रिया सुरु भएपछि कांग्रेस-माओवादी दूरी बढ्यो र त्यसको असर सिंगो प्रक्रियामा देखियो ।' राष्ट्रपतिमा कांग्रेस-माओवादीबीच देखिएको अदृश्य द्वन्द्व एउटा कारक मात्रै हो । संविधानसभापछि बदलिएको दलीय शक्तिसन्तुलनको अवस्था संस्थागत गर्ने बाटोको अवरोध बन्यो । एकजना विश्लेषकका शब्दमा, माओवादी ठूलो दल भएकामा उन्माद उन्मुख भयो भने कांग्रेस-एमाले अपेक्षाकृत सानो आकारमा सीमित हुनुपरेकामा चिढिए । दलहरूबीचको हारजितको यो मनोवैज्ञानिक द्वन्द्वको असर जारी प्रक्रियामा पर्‍यो ।
 
३. वैचारिक टकराव
त्यसो त दल र नेताहरूबीचको प्रतिष्ठाको लडाइँमै विगत पाँच वर्षमध्ये अधिकांश समय व्यतीत भएको छ । यद्यपि संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियाका मुद्दामा भने प्रक्रिया आशातीत रूपमा नबढ्नुमा दलहरूबीच विद्यमान वैचारिक द्वन्द्व प्रमुख कारण रहेको देखिन्छ । संविधान निर्माणमा शासकीय स्वरूप, राज्यको पुनर्संरचना, न्यायिक प्रणालीलगायतका मूलभूत विषयमा मतभेद बाँकी छन् । मुलुक १२ बुँदे समझदारीबाट धेरै अगाडि बढिसकेको छ, तर त्यससँग जोडिएका कतिपय मुद्दालाई लागू नगरिएको विवाद अझै कायम छ ।
उक्त समझदारीको आशय के थियो भने कांग्रेसलगायतका दलहरू गणतन्त्रका पक्षमा आउने र माओवादीले हिंसा छाडेर लोकतन्त्रलाई आत्मसात् गर्ने । 'कांग्रेस त गणतन्त्रमा आयो तर माओवादीले लोकतन्त्रप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धता पूर्ण पालना गर्न सकेको छैन । ऊ अहिले पनि द्विविधामा छ,' कांग्रेस नेता आचार्य भन्छन्, 'अन्तरिम संविधानले नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनिसकेको छ तर माओवादी कहिले जनविद्रोहका कुरा गर्छ, कहिले जनमुखी संविधान भन्छ । यसले ऊ आफैंमा कस्तो संविधान र व्यवस्था भन्नेमा प्रस्ट नभएको देखिन्छ ।'
आचार्य कांग्रेसको शीर्ष नेतृत्व तहमा राज्यको पुनर्संरचना र संघीयताका कुरा आत्मसात् गर्न नसकिरहेको स्विकार्छन् । थप्छन्, 'कांग्रेसमा पनि राज्य पुनर्संरचनाका सन्दर्भमा केही प्रस्ट बनिसकेको छैन तर माओवादी राजनीतिक रूपान्तरण प्रक्रियामै रहेको र वैचारिक संकटमा रहेकाले वर्तमान राजनीति प्रभावित भएको छ ।' आचार्यसँगै सहमति जनाउँदै गगन भन्छन्, 'धेरै गतिरोधका कारणमध्ये वैचारिक द्वन्द्व प्रमुख हो । दलहरू कस्तो शासन प्रणालीमा जाने भन्ने विषयमा द्विविधाग्रस्त छन् ।'
जनपक्ष्ाीय गणतन्त्र, जनमुखी संविधान, विद्रोहका नाराका कारण बारम्बार विवादमा तानिएको माओवादीको अन्योलले गर्दा सम्पूर्ण प्रक्रिया एकातिर प्रभावित छ भने अर्कातिर आन्तरिक रूपमा पनि कार्यनीतिक विवादमा उनीहरूकै पार्टी फसेको छ । शान्ति-संविधान कि विद्रोह भन्ने कार्यनीतिक विवाद, अध्यक्ष्ा दाहालले बेलाबखत बोल्ने विवादास्पद बोली, वाईसीएलका हिंसाजन्य गतिविधि, शिविरभित्र बसेका लडाकुका आपराधिक कर्म आदिले माओवादीलाई अविश्वासी बनाउँदै लगेको छ ।
 
४. स्व्ाामित्वको सवाल
संविधानसभाको माग पूरा गर्ने नाममा झन्डै १७ हजार मानिस मारिए तर जब संविधानसभा प्राप्त भयो र नयाँ संविधान निर्माणको अवसर आयो तब कसैले पनि दह्रोसँग यसको स्व्ाामित्व लिन चाहेको देखिएन । अधिकारकर्मी पहाडी भन्छन्, 'उपलब्धिको स्वामित्व कसैले लिन चाहेको
देखिएन । माओवादीलाई जनवाद चाहिएको छ । कांग्रेसलाई दोस्रो भएकामा र एमालेलाई तेस्रो भएकामा लघुताभास छ । परिवर्तनको स्वामित्व कसैले नलिएका कारण यो बेवारिसेजस्तै भएको हो ।' व्यवहारमा संविधानसभा कसैको पनि चिन्ताको विषय नबनेको देखिन्छ ।
 
५. एउटै बास्केटमा शान्ति र संविधान
जनआन्दोलनको सफलतापछि राजनीतिक नेतृत्वले शान्ति र संविधानको उचित रणनीति तय गर्न नसक्नुलाई पनि यसबीचको त्रुटिका रूपमा हेरिन्छ । खासगरी शान्ति र संविधानलाई एउटै बास्केटमा नहाली पहिले शान्ति प्रक्रियाको टुंगो लगाउने अनि संविधान लेखनलाई बढाउने गर्नुपथ्र्यो भन्छन् जानकारहरू । 'शान्ति र संविधानलाई एउटै बास्केटमा राख्नु त्रुटि थियो,' गगन भन्छन्, 'शान्ति प्रक्रियाको टुंगो संविधान लेखनभन्दा अघि नै सकेको भए सायद अहिले गतिरोध यति जटिल हुने थिएन ।' अझ आचार्य त अन्तरिम व्यवस्थापिका र सरकारमा माओवादीलाई सामेल गराउनुपूर्व नै शान्ति प्रक्रिया खास गरी लडाकु समायोजन र व्यवस्थापनको काम टुंग्याउनुपथ्र्यो भन्छन् । 'लडाकुका विषयमा टुंगो नलाग्दा यो आवश्यकताभन्दा बढी बार्गेनिङ कार्डका रूपमा प्रयोग भयो,' उनी थप्छन् ।
 
६. बढ्दो परनिर्भर प्रवृत्ति
संयोग कस्तो परेको छ भने पाँच वर्षअघि जनआन्दोलन चलिरहँदा भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहका विशेष दूत कर्ण सिंह त्यस बेलाको गतिरोध मिलाउन आएका थिए, अहिले विदेशमन्त्री एसएम कृष्णा त्यस्तै मनसाय लिएर आएका छन् । त्यस बेला सिंहले सुझाएको बाटो हिँड्दा पनि नेपाली जनताले तत्कालीन राजालाई दोस्रो सम्बोधन गर्न बाध्य पारे र उनी दलको मार्गचित्रमा चल्न बाध्य भए । नेपाली जनताले विदेशीले लिएको अनुचित सल्लाह र सुझाव अस्वीकार गर्दै एउटा नजिर स्थापित गरेका थिए तथापि राजनीतिक नेतृत्वमा विदेशीसामु 'त्वं शरणम्' गर्ने प्रवृत्ति घटेको छैन । पाँच वर्षमा विदेशी प्रभाव र चासो ह्वात्तै बढेको छ । दक्षिण भारतको मात्रै होइन, उत्तरी चीनलगायतका शक्ति राष्ट्र चासो देखिने गरी प्रकटभएका छन् ।
 
७. आफैंभित्र मतभेद
संस्थागत प्रक्रिया कमजोर हुनुमा बाहिरिया चलखेल जति जिम्मेवार छ, त्यसभन्दा अधिक आफ्नै आन्तरिक कारण जिम्मेवार छन् । दल र नेताहरू आफैंमा विभाजित छन् । प्रमुख दलदेखि साना, ठूला दल सत्ताकेन्दि्रत मानसिकताले ग्रस्त हुँदै फुटपरस्त भएका छन् । सुरुमा संविधानसभामा २५ दल थिए, अहिले २८ पुगेका छन् । तराईमा उदाएका क्षेत्रीय दलहरू मधेसी फोरम र तमलोपा दुवै फुटेका छन् भने साना कम्युनिस्ट घटकहरू पनि फुटको पुरानो रोगबाट निस्कन सकेका छैनन् । एकजना नेता भन्छन्, 'ससाना दल या मधेसी दल फुटको भन्दा बढी कांग्रेस, एमाले, माओवादीजस्ता ठूला दलमा आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर र विभाजित अवस्थामा हुँदा असर गरेको छ ।'
 
अन्तिम अवसर
दलहरूबीच आपसी द्वन्द्व, आन्तरिक द्वन्द्व र खिचातानीका बाबजुद अन्तरिम संविधान, संविधानसभाको चुनाव, राजसंस्थाको विधिवत् अन्त्य, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रादुर्भावलगायतका ऐतिहासिक उपलब्धि मुलुकले पाएको छ । राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक लोकराज बराल आन्दोलनको सफलताले ठूलो राजनीतिक परिवर्तन शान्तिपूर्ण माध्यमबाट गर्न सकिँदोरहेछ भन्ने अत्यन्त सकारात्मक सन्देश दिएको ठान्छन् । 'सञ्चार जगत्मा यत्रो अभूतपूर्व परिवर्तन आएको छ । जनताको चेतनास्तर बढेको छ,' राजनीतिशास्त्री बराल भन्छन्, 'समाजको चेतनास्तर बढिसकेका अवस्थामा ढिलो होला तर परिवर्तन संस्थागत हुने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन । कट्टर कम्युनिस्ट व्यवस्था सम्भव छैन, उदार लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको विकल्प नभएकाले अहिले देखिएको वैचारिक द्वन्द्वको हल निस्कन्छ भन्नेमा विश्वस्त छु ।'
संविधानसभाको थपिएको समयसीमा पनि झन्डै एक महिना बाँकी रहँदा अब संविधान र शान्ति प्रक्रिया तत्कालै टुंगिनेमा आशावादी हुन सकिँदैन । यद्यपि संविधानका एकीकृत मस्यौदा तयार पारेर जनस्तरमा छलफलका लागि लैजाने र शान्ति प्रक्रियाको मुख्य विषय माओवादी लडाकुको समायोजन, व्यवस्थापन कार्य सुरु गरिहाल्न सकिन्छ भन्नेमा धेरै सहमत छन् । नेता आचार्य भन्छन्, 'खाँचो छ त केवल राजनीतिक इमानदारीको । सबैभन्दा बढी प्रचण्ड, त्यसपछि कांग्रेस र एमाले इमानदार हुनसके लोकतन्त्रको स्थायित्व र संस्थागत गर्ने अवसर बाँकी छ ।'
राजाराम गौतम
कांतिपुर

दिन गन्तीः शान्ति र संविधान

नयाँ सरकार बनेको पाँच हप्ता बित्न लाग्दा पनि शान्ति र संविधानको प्रश्नले अपेक्षित गति लिन सकिरहेको छैन । यसबीच, संविधान निर्माणको काउन्ट डाउन सुरु भइसकेको छ । संविधान निर्माणअगावै शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । यस्तो स्थितिमा बाँकी रहेको ८० दिनको समयसीमाभित्र शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिने र संविधान निर्माणलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउने हाम्रो दायित्व कम्ती चुनौतीपूर्ण छैन ।
त्यसो त, संविधानसभा संविधान निर्माणको ऐतिहासिक दायित्व पूरा नगरी विघटन हुन सक्दैन र अन्तरिम संविधानमा तोकिएको समयावधिभन्दा संविधान निर्माण गर्नु महत्वपूर्ण कुरा हो भनेर सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाले कैयौँ अनुत्तरित प्रश्नको जवाफ दिने र उत्पन्न आशङ्कालाई मेटाउने काम गरेको छ । तर, सर्वोच्चको यो फैसलालाई तोकिएको दायित्व तोकिएको समयसीमाभित्र पूरा नगर्ने, आफ्नो अकर्मण्यतालाई ढाकछोप गर्ने र विभिन्न बहानाबाजी गरेर संविधानसभाको म्याद थप्ने मौकाको रूपमा दुरूपयोग गर्नु हुँदैन । सर्वोच्चको फैसलाको सार भनेको राजनीतिक रिक्तता पैदा हुन नदिने कुरामा तथा ऐतिहासिक संविधानसभाभन्दा बाहिर गएर संविधान निर्माण गर्न खोज्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने हदसम्म सीमित छ, संविधानसभाको आयु अनन्तकालसम्म लम्ब्याउने कुरामा होइन ।



यद्यपि, अब संविधान निर्माणका विवादित विषयको गाम्भीर्यले मात्रै होइन, संविधानसभाबाट संविधान निर्माणका लागि चाहिने प्रक्रियाका हिसाबले पनि समय निकै ढिप्किँदै गएको छ । एकातिर हामीले टुङ्ग्याउनुपर्ने संविधानका केही जटिल विवाद- खासगरी शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, नयाँ संविधानको लोकतान्त्रिक चरित्र र समूह अधिकारजस्ता विषय बाँकी नै छन् भने राज्यको सङ्घीय ढाँचा निर्धारणको प्रश्न राजनीतिक दलहरूबीच सहमति भएर मात्रै पनि टुङिगने स्थितिमा छैन । आमजनतामा पनि यसको सरोकार रहेको हुँदा यसले व्यापक सार्वजनिक बहस, अन्तरसंवाद र विज्ञ परामर्शको माग गर्छ । के यति छोटो समयभित्र यी सबै विषय टुङ्ग्याउनु सम्भव होला ?
संविधान निर्माणअगावै शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने कुरामा सायदै विवाद होला । तर, शान्ति प्रक्रियाका केही जटिल प्रश्नमा कायम विवाद साँघुरिन सकेको छैन । खासगरी माओवादी लडाकुहरूको समायोजनको मोडालिटी के हुने ? लडाकुहरूले पूरा गर्नुपर्ने मापदण्डलाई कुन हदसम्म खुकुलो पार्ने ? समायोजनको सम्भाव्य सङ्ख्याको टुङ्गो कुन विधिबाट गर्ने ? अनि, समायोजन र पुनःस्थापनाको कार्यतालिकालाई विश्वसनीय, व्यावहारिक र कार्यान्वयनयोग्य कसरी बनाउने ? शान्ति प्रक्रियाका यी चुरो प्रश्नमा गम्भीर बहस हुन पाएको छैन । शान्ति प्रक्रियामा जति ढिलाइ भयो, यसले संविधान निर्माण र सङ्क्रमणकालको व्यवस्थापनलाई त्यति नै चुनौतीपूर्ण बनाइदिनेछ ।
माओवादी लडाकुहरूको छुट्टै फोर्स बनाउने या सेनामा समूहगत समायोजन गराउने माओवादी अडान दिगो शान्ति स्थापनाको दृष्टिले जोखिमपूर्ण र हानीकारक छ । यसले द्वन्द्वकालीन कटुता, तुष र शत्रुताभावलाई समाप्त पार्दै साझा मनोविज्ञानको विकास गर्न सघाउँदैन । यसले लामो समयसम्म समानान्तर सुरक्षा शक्तिको, प्रतिस्पर्धा र तिक्तताको भावनालाई कायमै राख्छ । दीर्घकालीन शान्ति स्थापनाको दृष्टिले यो आत्मघाती हुन सक्छ । निश्चय नै, माओवादी लडाकुहरूको सम्मानजनक समायोजन हुनुपर्छ र उनीहरूको समस्याको संवेदनशीलतालाई सबैले ध्यान दिनैपर्छ, तर यसका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा फौजको व्यावसायिकता, तटस्थता र गैरराजनीतिक चरित्रको मूल्य चुकाउन सकिँदैन । जति छिटो एकीकृत नेकपा (माओवादी) यो यथार्थलाई आत्मसात गर्न तयार हुन्छ, त्यति छिटो समस्याको व्यावहारिक समाधान खोज्न सम्भव हुनेछ ।
तर, सरकारमा सहभागी भइसक्दा पनि माओवादी उद्देश्य र नीतिमा रहेको द्विविधा र विरोधाभाष कायमै छन् । गृह मन्त्रालयको माओवादी अर्घेल्याइँ र सातबुँदे सहमतिको आफूखुसी व्याख्याले गर्दा सङ्क्रमणकालको यो निर्णायक र संवेदनशील पाँच हप्ताको समय व्यर्थ गयो । यसबीच, सुरक्षासम्बन्धी मन्त्रालय माओवादीलाई दिने मामलामा नेकपा (एमाले) को असहमतिको अन्तर्यलाई माओवादीले बुझ्नै चाहेन । सदनको सबैभन्दा ठूलो पार्टीलाई, त्यो पनि यो सरकारको निर्णायक सङ्टकलाई सुरक्षासम्बन्धी मन्त्रालय दिन सकिँदैन भन्नु सामान्य अवस्थामा भए अराजनीतिक र अलोकतान्त्रिक तर्क हुन जान्थ्यो । हैसियतको हिसाबले हेर्ने हो भने माओवादीलाई गृह मन्त्रालय त के, प्रधानमन्त्रीकै दाबी गर्ने हक लाग्छ । तर, शान्ति प्रक्रियाको संवेदनशीलता, विगतका धोखा र दलहरूबीचको अविश्वासको विशेष स्थितिले गर्दा शान्ति प्रक्रियाले निश्चित विन्दु प्राप्त नगरुन्ज्याल माओवादीले यस्ता संवेदनशील मन्त्रालयमा ढिपी गर्नु हुँदैन भन्ने तर्कसङ्गत प्रस्ताव अगाडि सारिएको हो । त्यसरी नै, सातबुँदे सहमतिले राष्ट्रिय राजनीतिलाई धु्रवीकरणतिर लैजाने विभाजनकारी भूमिका खेल्नु हुँदैन । विगतका सहमतिभन्दा पृथक् ढङ्गले शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि लैजाने अडान लिएर अन्य दललाई झस्काउनु हुँदैन र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कमजोर गर्ने काम गर्नु हुँदैन भनेर स्पष्ट पार्न खोजिएको हो ।
यो सरकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती राष्ट्रिय राजनीतिलाई सम्भाव्य धु्रवीकरणबाट जोगाउनु, झस्किएका काङ्ग्रेसलगायत मधेसी दलहरूलाई विश्वासमा लिनु र आफ्नो काँधमा आएको शान्ति र संविधानलाई गन्तव्यमा पुर्‍याउने ऐतिहासिक अवसरलाई पूर्ण सदुपयोग गर्नु हो । धेरै हदसम्म यस सरकारको सफलता असफलता माओवादी व्यवहारमाथि भर पर्नेछ । माओवादी जिम्मेवार बन्ने हो भने, 'पिस अफेन्स' का साथ प्रस्तुत हुँदै र संविधानका विवादित विषयमा लचकता देखाउँदै अगाडि बढ्ने हो भने शान्ति र संविधान निर्माणको आधार तयार हुँदै जान्छ । त्यसले आज किनारामा बसेर रमिता हेर्न खोज्ने शक्तिमाथि पनि शान्ति र संविधानका लागि सरकारमा सहभागी हुने दबाब बढ्दै जान्छ । नेपाली काङ्ग्रेसलगायत शक्तिलाई साथमा लिएर संविधान निर्माण गर्न र शान्ति प्रक्रियालाई गन्तव्यमा पुर्‍याउन सक्ने हो भने सरकारको साँचो अर्थमा सान्दर्भिकता पुष्टि हुनेछ । तर, विश्वविद्यालय देखे विश्वविद्यालयलाई व्यारेक बनाउने उत्तेजक भाषण गर्ने र होटेल, क्यासिनो र कारखाना देखे त्यहीँ बङ्कर बनाउने गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्ने हो भने अनि मुख्य मुद्दालाई ओझेलमा छाडेर अमूक मन्त्रालयका पछिपछि कुद्ने हो भने हाम्रो हातबाट शान्ति र संविधानको यो सम्भवतः अन्तिम सकारात्मक विकल्प पनि खेर जान सक्नेछ ।
प्रदीप ज्ञवाली,

हु जिन्ताओ नै विश्वका सर्वाधिक शक्तिशाली

विश्वको पाँच भागको एक भाग जनसंख्या भएको देशमा शासन गरिरहेका चिनियाँ राष्ट्रपति हु जिन्ताओले विश्वका सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्तिको शीर्ष स्थान ओगट्न सफल भएका छन् ।

जिन्ताओलाई फोब्र्स पत्रिकाले पश्चिमेली समकक्षीहरूको तुलनामा पृथक् रुपमा प्रस्तुत गरेको छ । उनलाई नदीको बहाव परिवर्तन गर्न सक्ने, सहरहरूको निर्माण गर्न सक्ने तथा कर्मचारीतन्त्र र अदालतलाई नचिढ्याईकन इन्टरनेटमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने ब्यक्तित्वको रुपमा व्याख्या गरिएकोे छ ।
गत वर्ष पनि हु जिन्ताओले सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्तिको सूचीको स्थान ओगट्न सफल भएका थिए । त्यसभन्दा अघिल्लो वर्ष भने अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामा उक्त सूचीको शीर्ष स्थानमा थिए । ओबामा गत वर्षझैं यसपटक पनि हु पछिको दोस्रो स्थानमा छन् ।
सूचीको तेस्रो नम्बरमा साउदी राजा अब्दुल्लाह रहेका छन् ।
 यसैगरी रुसी प्रधानमन्त्री भ्लादिमिर पुटिन चौंथो स्थानमा छन् भने पोप बेनेडिक्ट–सोह्रौं पाँचौ स्थानमा छन् ।

जर्मन चान्सलर एन्जेला मार्केल छैंटौ स्थानमा रहेकी छिन् । बेलायती प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुन सातौं र अमेरिकी फेडरल रिजर्भका अध्यक्ष बेन बर्नाके आठौं स्थानमा रहेका छन् ।
यसैगरी, भारतीय कंग्रेसकी अध्यक्ष सोनिया गान्धी फोब्र्स पत्रिकाको सूचीमा नवौं शक्तिशाली व्यक्तिको रुपमा स्थापित भएकी छिन् ।
ऐतिहासिक रुपमा चौथो अवधिका लागि पनि कंग्रेस पार्टीको अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएपछि १ अर्ब २० करोड भारतीयमाथि आफ्नो प्रभुत्व जमाउन सक्ने व्यक्तित्वको रुपमा उनी उभिएकी छिन् ।
विगत केही वर्षदेखि तीब्र आर्थिक विकास गरिरहेको भारतका प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह पनि शीर्ष २० स्थान मध्ये १८ औं स्थानमा रहेका छन् ।
पाकिस्तानी सेना प्रमुख पर्भेज कायानी २९ औं स्थानमा परेका छन् ।
यसैबीच कुनै पनि राष्ट्रको नेतृत्व नगर्ने, सार्वजनिक रुपमा पनि देखा नपर्ने तर आफ्नो भूमिकाको महत्व प्रमाणित गर्न सक्ने व्यक्तित्व ओसामा बिन लादेन पनि शक्तिशाली व्यक्तित्वको सूचीको ५७ औं स्थानमा परेका छन् ।
भारतको सर्वाधिक खाजीको सूचीमा रहेका दाउद इब्राहिम पनि ७३ औं शक्तिशाली व्यक्तिको सूचीमा परेका छन् ।
कारोबार दैनिक 

पैसा, शिक्षा र युवा राजनीति

आजीविकाको स्रोत नभएका र राम्रो शिक्षा नपाएकाले सक्रिय राजनीति नगर्नु नै बेस । नत्र तिनीहरू भ्रष्ट हुन बाध्य हुन्छन् र सबैका लागि भार बन्छन्। गत फागुन सात गते पत्रकारहरू गंगा बीसी र कुलचन्द्र न्यौपानेले कान्तिपुर दैनिकमा दलहरूको नेतृत्व तहमा बढिरहेको युवाको संख्यासम्बन्धमा राम्रो विश्लेषण गरेका छन् । त्यसमा दिइएको तथ्यांकअनुसार माओवादीमा पचास र नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसमा बीस बीस प्रतिशत युवा नेतृत्व तहमा उक्लन सफल भएका छन् । राजनीतिमा सक्षम युवाको प्रवेशमा जोड दिइआएको यस स्तंभकारका लागि त्यो उत्साहजनक तथ्यांक थियो। तैपनि नेपालजस्तो गरिबी र अशिक्षाग्रस्त देशमा राजनीतिमा युवाको भूमिकाको चर्चा गर्दा केही आधारभूत महत्वका विषयबारे सोच्नैपर्ने हुन्छ।

पहिलोः आत्म निर्भर हुने आम्दानीको स्रोत छैन भने सक्रिय राजनीति नगरौँ। कुनै दलप्रति सद्भाव राख्नु या समर्थन गर्नु बेग्लै हो तर सक्रिय राजनीति गर्नुको अर्थ सम्पूर्ण समय राजनीतिमा लगाउनु हो। त्यस्ता व्यक्तिसँग जीवन धान्न आवश्यक बचत या नियमित आम्दानीको स्रोत नभए तिनीहरू आर्थिक र नैतिकरूपमा भ्रष्ट हुनुको विकल्प हुनसक्तैन। आफ्नो र परिवारको पेट भोको राखेर कसैले पनि राजनीति गर्नसक्दैन। आम्दानीको वैकल्पिक स्रोत नभई पूर्णकालीन राजनीति गर्नेहरू चाहेर पनि इमानदार रहन सत्तै्कनन्। पद पाउने आशामा ती कुनै न कुनै नेताका दास हुन्छन्, चाकडीबाज हुन्छन् र व्यापारी या अन्य पेसाका कतिपय व्यक्तिको स्वार्थका वाहक हुन्छन्। काठमाडौंमा डेराको भाडा तिर्न, आफैँलाई खान, दिनभर राजनीतिक गतिविधिमा दौडन र अझ पत्नी र बालबच्चा भए तिनलाई खुवाउन तथाा पढाउन पैसा नहुँदा उत्पन्न हुने डरबाट ती सधैं ग्रस्त हुन्छन्। त्यसैले, तिनले मौका पाउनेबित्तिकै अलि डर भए सानो, डर नभए ठूलै प्रकृतिको भ्रष्टाचार गर्छन्। भनिन्छ, पीडा र लज्जाले मान्छेलाई एक पटकमात्र दुख्छ। व्यक्तिले एकपल्ट त्यसलाई पचाएपछि बारम्बार दोहोर्‍याउन हिचकिचाउँदैन।
अरूको त कुरै छोडिदिउँ्क, आदर्शको सबभन्दा ठूला ठेकेदार बनेका कतिपय माओवादी नेता भ्रष्ट हुन थालेका चर्चा हुन थालेका छन्। नहुन् पनि कसरी? राजनीतिको थलो काठमाडौं भइसक्यो। जिल्लामा भएको अलिकति सम्पत्तिले छेउटुप्पो लाग्दैन। पार्टीले दिएको खाएर कति बाँच्ने? भोलि पार्टीसँग विमति भयो, पार्टी छोड्नु पर्‍यो वा पार्टीले हेलाँ गर्‍यो भने कसरी बाँच्ने, परिवार कसरी पाल्ने? अन्य पार्टीमा कार्यकर्ता पाल्नैपर्ने स्थिति नभए पनि अधिकांश राजनीतिक कार्यकर्ताको आर्थिक पृष्टभूमि राम्रो छैन।
कतिपय युवा भेलामा यस्तो धारणा व्यक्त गर्दा 'के गरिबले राजनीति नै नगर्ने त?' भनेर कतिपय युवले प्रश्न उठाएका छन्। त्यसको स्पष्ट उत्तर हो — 'गरिबले सबभन्दा पहिले सकिन्छ भने पढ्ने। त्यसले आत्मनिर्भरताको आधार तयार पार्दछ। पढ्नसकिने अवस्था छैन भने पनि पहिले आत्मनिर्भरताको न्यूनतम बाटो पहिल्याउने।' पढ्न पनि नसक्ने, आत्म निर्भरताको बाटो पनि खोज्न नसक्नेले राजनीति नगर्नु नै बेस। 'लोकतन्त्र स्थापना गर्ने, त्यसको जर्गेना गर्ने, लोकतन्त्रका लागि ज्यान दिने, सामन्तवादलाई परास्त गर्ने, सर्वाहाराको शासन स्थापना गर्ने' जस्ता नेताले फलाकेका नारा बोकेर पढाइ बिगार्ने र जीविकोपार्जनमा ध्यान नदिने युवा भविष्यमा बेकम्मा हुन्छन्। तातो रगत छँदा त उनीहरूलाई आन्दोलन गरेर के के न उपलब्धि हासिल गर्‍र्यौं जस्तो लाग्ला तर बिस्तारै उमेर ढल्किँदै गएपछि विवाह गर्ने र परिवार पाल्ने बाध्यताले पेल्न थाल्छ। त्यतिबेला, विद्यार्थी छँदा सडकमा बालेको टायरले आफैँलाई पोल्न थाल्छ। यस स्तम्भकारले राजनीतिको नसा लागेर आफ्नै राजनीतिक आस्था स्थापित भएमात्र देश बन्छ भन्ने भ्रम बोकेर राम्ररी पढ्न पनि नसकेका, आजीविकाको कुनै बाटो समाउन नसकेका र छोराछोरी विरामी हुँदा साथीसँग सहयोग माग्दै हिँड्न बाध्य भएका धेरै युवा भेटेको छ। देश त्यस्ता युवाको राजनीतिले बन्दैन। आत्मनिर्भर हुनसक्नेले मात्र देश बनाउनसक्छ। युवाले राजनीतिमा होमिनुअगाडि यस्तो विषयलाई सोच्नैपर्ने हुन्छ, नत्र तिनबाट देशले थप राजनीतिक भ्रष्टताबाहेक केही पनि पाउनेछैन।
आत्मनिर्भरतासँग प्रत्यक्षरूपमा गाँसिएको र कुनै पनि युवाले उपेक्षा गर्नैनसक्ने अर्को पक्ष हो – शिक्षा। पैसा नहुनेले जस्तै राम्रो शिक्षा नहुनेले पनि सक्रिय राजनीति नगर्नु नै बेस। हामीकहाँ राम्रो शिक्षा पाएका युवा राजनीतिमा बिरलै गएका छन्। ती राजनीतिका कुरा गर्छन्, राजनीतिका बारे मैलेजस्तै टिप्पणी गर्छन्, विदेशमा राम्रो जागिर पाए त्यतै हराउँछन्, नभए पनि नेपालमैं अन्य आकर्षक ठानिएका पेसामैं भविष्यका सपना बुन्छन्। राम्रो शिक्षा पाएकाको त्यस प्रवृत्तिले सक्रिय राजनीतिमा कम पढेका या बल्लबल्ल बीएसम्म पास गरेकाको बाहुल्य छ। अथवा एमए नै पास गरेका रहेछन् भने पनि तिनको दक्षताको दायरा कति साँगुरो हुनेगरेको छ भने तिनले नेपाली शैलीको राजनीतिबाहेक अरू केही गर्नै जानेका हुँदैनन्। कम पढेकाले पनि स्वाध्ययनबाट आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्दैनन्। अलि सभ्य राजनीतिक संस्कार भएका देशमा क्षमतावान व्यक्ति राजनीतिमा लागेपछि तिनले एउटा विन्दुमा आफ्नो उपादेयता समाप्त भएको अनुभव गर्छन्। अनि ती पढाउने, लेखपढ वा अन्य सामाजिक गतिविधिमा सक्रिय हुन्छन् वा ठूला कम्पनीको नेतृत्व सम्हाल्छन् या सुखी र सन्तुष्ट जीवन बिताउने अन्य उपाय अवलम्बन गर्छन्। हामीकहाँ अधिकांशको हकमा त्यस्तो स्थिति छैन। उदाहरणका लागि माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्रीबाट हटेको भोलिपल्टैदेखि दलभित्रको खुट्टा तानातानको राजनीतिमा सक्रिय भइसके। अरूले पनि त्यसै गरेका थिए। अरू केही गर्न जानेकै छैन। कहीँ अतिथिका रूपमा प्रवचन दिन जान अध्ययन र चिन्तनको दायरा फराकिलो छैन। केही गहकिलो लेख्ने क्षमता छैन। कुनै ठूलो कम्पनीको नेतृत्वमा या परामर्शदाताका रूपमा काम गर्ने दक्षता पनि छैन। राजनीतिमा पर्याप्त इमानदारी पनि छैन। हुँदो हो त तिनले राजनीतिबाट अवकाश लिएर अरूलाई ठाउँ खालि गरिदिने थिए। त्यसो गर्न उनीहरू गर्न चाहँदैनन्। किनभने त्यसो गर्दा सांसद हुने, मन्त्री हुने, पैसा कमाउने, सान देखाउने, संचार माध्यममा व्याप्त हुने संभावना हुँदैन।
त्यसैले, राजनीतिमा युवाको बढ्दो प्रवेशलाई सकारात्मकरूपमा लिए पनि तिनले आफ्नो आर्थिक र शैक्षिक आधार बनाउन ध्यान नदिने हो भने राजनीतिमा देशले केही पनि अपेक्षा गर्न नसक्ने अदक्ष र भ्रष्ट राजनीतिकर्मीको जमात जन्मिन्छ। यसो भनेर गरिब र अशिक्षीतको अवमूल्यन गर्न खोजेको होइन तर देशको मायाँ छ भने उनीहरूले आआफ्नो पृष्ठभूमिअनुरूप समाजको सेवा गर्ने अन्य विकल्प रोज्नु राम्रो।
अहिले माओवादी, कांग्रेस र एमालेभित्र नेतृत्व तहमा पुगेका भनिएका युवामा कति जना आर्थिकरूपमा आत्मनिर्भर छन्? कति जनाको समयैमा राजनीतिबाट अवकाश लिएर अन्य क्षेत्रमा काम गर्नसक्ने शैक्षिक पृष्ठभूमि होला? ती दुवै पक्षमा उनीहरू चुकेका छन् भने निश्चित छ तिनले सास रहुन्जेल राजनीति गर्नेछन्। पदका लागि मरिहत्ते गर्नेछन्। बाँच्न र परिवार पाल्न भ्रष्टाचार गर्नेछन् र राजनीतिक संस्कारलाई कहिले सुध्रन दिनेछैनन्। अहिले हामीले युवा भनेर जतिसुकै हाइहाइ गरे पनि केही समयपछि ती बूढा हुनेछन् र समयसँगै राजनीतिबाहिर आफ्नो भविष्य र अस्तित्व देख्नै छाड्नेछन्।
यसको अर्थ पैसा र राम्रो शिक्षा भएपछि राजनीति गरे सबै ठीक हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन। हाम्रो राजनीतिमा पैसा भएका र राम्रो पढेलेखेका पनि महाभ्रष्ट नदेखिएका होइनन्। तर तिनलाई रोक्न र सक्षम युवालाई राजनीतिमा प्रवेश गर्न प्रोत्साहित गर्न खोज्ने हो भने त्यसका आधारभूत तत्वका बारे चर्चा गर्नैपर्ने हुन्छ। देश बनाउने ऊर्जाले जति नै जलिरहेको भएपनि युवाले पहिलेब राम्ररी पढ्न र आजीविकाको जोहो गर्न प्राथमिकता दिनुपर्छ। त्यसो नगर्दै देश बनाउने नाममा दलका पछाडि दौडिने हो भने देश बनाउने त कुरै छोडिदिउँ तिनले आफू र आफ्नो परिवारको हित पनि गर्नसक्ने छैनन्। र उमेर ढल्किँदै जाँदा ती परिवार, राजनीति र देशका लागि भारमात्र हुनेछन्।

इजिप्टका राष्ट्रपति मुबारकले घुँडा टेके

इजिप्टका राष्ट्रपति होस्नी मुबारकले जनतासामु घुँडा टेकेका छन् । तीन साता लामो जनप्रदर्शनपछि मुबारकले शुक्रबार राष्ट्रपतिबाट राजीनामा दिएका हुन् ।
राष्ट्रपति मुबारकले उपराष्ट्रपति तथा सैनिक जनरल ओमर सुलेमानलाई सत्ता सुम्पेर शुक्रबारै कायरो छाडेका छन् । जनप्रदर्शन भएको अठारौँ दिनमा सत्ता छोडेर उनी परिवारसहित सार्म ऐल सेखमा गएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार संस्थाहरूले जनाएका छन् ।
मुबारकले सत्ता छोडेपछि इजिप्टमा हजारौँ जनता कायरोको प्रेसिडेन्सियल प्यालेस अघिल्तिरको तहरिर स्क्वायरनजिक जम्मा भएर खुसियाली मनाएका छन् । घोषणासँगै कायरोमा ४५ मिनेटसम्म आतासबाजी भएको छ ।
'इजिप्टबाट अपराधीले शासन छोडेको छ, अब हामी स्वतन्त्र भएका छौँ, ढुक्क भएका छौँ,' प्रदर्शनकारीले भनेको उद्धृत गर्दै सिएनएनले जनाएको छ । खुसियाली मनाउँदै गरेका प्रतिपक्षी नेता मुहम्मद अल बारादेईले भनेका छन्, 'अब इजिप्ट स्वतन्त्र भएको छ, यस्तो सुखद् क्षण मैले अहिलेसम्म देखेको थिइनँ ।' त्यस्तै, अर्का नेता वायल घोनिमले भनेका छन्, 'इजिप्टलाई बधाई छ, अपराधीले दरबार छाडिसकेको छ ।'
बिबिसीका अनुसार राष्ट्रपति मुबारक सार्म ऐल सेखस्थित रेड सी रिसोर्टमा रहेको आफ्नै निवासमा बसेका छन् । 'मुबारकले सपरिवार कायरो छोडेका छन्,' इजिप्टको सत्तारुढ नेसनल डेमोक्र्याटिक पार्टीका प्रवक्ता मोहम्मद अबदेल्लाहले एएफपीसँग भनेका छन् ।
इजिप्टका उपराष्ट्रपति सुलेमानले राष्ट्रपति मुबारकले सत्ता छाडेको जानकारी सम्बोधनमार्फत दिएका हुन् । उनले इजिप्टियन 'आम्र्ड फोर्सेस'को हातमा सम्पूर्ण अधिकार आएको बताएका छन् । अब उनले नै राष्ट्रपतिको कार्यभार सम्हाल्नेछन् । सेनाले देशको जनजीवन सामान्य बन्न केही दिन लाग्ने जनाएको छ । जनताको सम्पत्ति संरक्षण गर्न आवश्यक रहेको पनि सेनाले जनाएको छ ।
अब उपराष्ट्रपति जनरल सुलेमानको हातमा शासन आएको, निष्पक्ष र धाँधलीरहित राष्ट्रपति निर्वाचन गर्ने दायित्व उनीमाथि नै आएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार संस्थाहरूले विश्लेषण गरेका छन् । 'ओमर सुलेमानलाई सत्ता आएसँगै निष्पक्ष, धाँधलीरहित राष्ट्रपतीय निर्वाचन गराउने, संवैधानिक परिवर्तन ल्याउने, र देशको संरक्षण गर्ने दायित्व आएको छ,' विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।
मुबारक इजिप्टमा लामो समय शासन चलाउने तेस्रो राष्ट्रपति हुन् । उनले ३० वर्ष शासन गरेका थिए । तर, मध्यपूर्वमा जनविद्रोहबाट सत्ता छोड्नेमा मुबारक दोस्रो राष्ट्रप्रमुख बनेका छन् । यसअघि ट्युनिसियाका राष्ट्रपति वेन अलीले सत्ता छाडेका थिए । उनी अहिले साउदी अरेबियामा सपरिवार शरणमा छन् ।
यसैबीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति जोन विडेन, बेलायती प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुन, इरानी राष्ट्रपति मोहम्मद अहमदिनेजाद, जर्मन चान्सलर एन्गेला मार्केललगायतले मुबारकको राजीनामाको स्वागत गरेका छन् । उनीहरूले मुबारकको राजीनामालाई 'इजिप्टियन जनताको ऐतिहासिक विजय' भनेका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले मुबारकको राजीनामाबारे आफूले छिट्टै औपचारिक प्रतिक्रिया दिने भएका छन् । तर, उनले यसबारे आफूले शुक्रबार बिहानै जानकारी पाएको बताएका छन् ।
उता इरानी राष्ट्रपति मोहम्मद अहमदिनेजादले भने मुबारकले सत्ता छोड्नुअघि मध्यपूर्व चाँडै नै अमेरिकी र यहुदीवादी हैकमवादबाट मुक्त हुने बताएका छन् । उनले इरानको इस्लामिक क्रान्तिको ३२औँ वाषिर्कोत्सव मनाइरहँदा भनेका थिए, 'मध्यपूर्व चाँडै नै इरानका शत्रुहरू अमेरिका र इजरायलबाट मुक्त हुनेछ ।'