दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अपरिहार्यता

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि दुई दशकअघि प्रारम्भिक अध्ययनको थालनी भए पनि सुरुमा भौगोलिक स्वरूपमा उपयुक्त स्थानको चयन गर्नु नै पहिलो प्राथमिकताको विषय बन्यो । यसका लागि तत्कालीन सरकारबाट स्थानीय स्तरको नेपाल इन्जियिरिङ कन्सल्टेन्सी सर्भिसेस (नेपिकन) लाई परामर्शदात्रीेका रूपमा चयन गरी प्रारम्भिक अध्ययन गर्न जिम्मा दिइएको थियो । नेपिकनले आफ्नो प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सम्पन्न गरी मुलुकका चितवन, दाङ, नेपालगन्ज, विराटनगर, पोखरा, भैरहवा तथा लुम्बिनीस्थित रुद्रपुरसहित १० स्थानलाई नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको सम्भावित स्थानका रूपमा चयन गरी नेपाल सरकारसमक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत ग¥यो । उक्त प्रतिवेदनमा प्रस्तावित १० वटै सम्भावित स्थानको प्रारम्भिक सर्वेक्षण गरी बारा जिल्लाको निजगढ क्षेत्रलाई नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि सबैभन्दा उपयुक्त स्थानका रूपमा छनोट गरियो ।


बारा निजगढमा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न पुनः सोही संस्था नेपिकनलाई नै जिम्मा दिइयो । पछिल्लो विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनबाट समेत बाराको निजगढ नै एउटा पूर्ण क्षमताको सुविधासम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका दृष्टिले उत्कृष्ट रहेको पुष्टि भयो । प्रतिवेदनमा नयाँ विमानस्थल निर्माण गर्दा यसले देशको समष्टिगत विकासमा समेत योगदान पु¥याउन सक्ने गरी यस क्षेत्रको विकासको रणनीति अंगीकार हुनुपर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको थियो ।
करिब दुई दशकको निरर्थक विवादपश्चात् वि.सं.२०६२ को सफल जनआन्दोलनपछि बनेको संयुक्त सरकारले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनले देखाएको पूर्वनिर्धारित बारा जिल्लाको निजगढमा नै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने निर्णय ग¥यो । उच्च राजनीतिक स्तरबाट भएको यस निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत यसको सकारात्मक प्रभाव पर्न गयो । यसै क्रममा कोरियन कन्सल्टेन्सी ल्यान्डमार्क वल्र्डवाइड कम्पनी (एलएमडब्लू)ले बुट प्रणालीमार्फत आफूले काम गर्न सकिने र उक्त विमानस्थल बुट प्रणालीकै आधारमा सञ्चालन गर्न अनुमतिसहितको प्रस्तावना पेस ग¥यो । उक्त कम्पनीको यस प्रस्तावनासँगै नेपाल सरकारले तत्सम्बन्धमा तत्काल निर्णय गर्न द्विविधा हुनु स्वाभाविकै थियो । किनकि बोलपत्र नगरीकनै सम्पूर्ण निर्माण लागत आफैंले बेहोरी निश्चित समयभित्र लगानी रकम असुलपश्चात् सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रारूप ‘निर्माण–स्वामित्व–सञ्चालन–हसन्तरण’ अर्थात् बुट हो । यस्तो मोडेलबाट विश्वका कतिपय मुलुकमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने प्रचलन विकसित हुँदै आए तापनि नेपालका लागि यो प्रणाली नयाँ मानिन्छ ।
सरकारको निकै ठूलो गृहकार्यपश्चात् पहिल्यै सम्भाव्यता गरिएको अध्ययनलाई ३६ लाख अमेरिकी डलरको लागतमा दुई वर्षपहिले विस्तृत अध्ययनका लागि सहमति भएको थियो । बुट प्रारूपअन्तर्गत भएको सहमतिअनुसार हालको अध्ययनमा खर्च व्ययभार सम्पूर्ण अध्ययन गर्ने संस्था कोरियन कम्पनीले नै बेहोरेको छ । अध्ययनकार्य सम्पन्न भएपछि यस कार्यको कार्यान्वयन गर्ने दिशामा यदि अध्ययन गर्ने संस्थाको प्रस्ताव स्वीकृत भए यसको लागत उसैले बेहोर्नेछ भने अन्य कुनै कम्पनीले यसको सञ्चालन स्वीकृति पाएमा उक्त बराबरको रकम अध्ययन गर्ने संस्थालाई भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । विस्तृत अध्ययन कार्यको जिम्मा पाएका कोरियन कन्सल्टेन्सी एलएमडब्लूले हाल अध्ययन कार्य सम्पन्न गरी प्रतिवेदन बुझाइसकेको अवस्था छ । प्रतिवेदनमा अध्ययन गर्ने संस्थाले नै उक्त ‘विड’ पाउनुपर्ने तर्क राख्दै सन् २०११ भित्र सरकारसँग सहमति भई विमानस्थलको निर्माणको जिम्मेवारी पाए पहिलो किस्तास्वरूप ६५ करोड अमेरिकी डलर लगानीमा पाँच वर्षभित्रै पहिलो चरणको कार्य सम्पन्न गर्न सक्ने जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढमै किन भन्ने सवाललाई प्रस्टाउने हो भने छिमेकी मुलुक भारतको उच्च प्रविधि एवं औद्योगिक, व्यापारिक व्रिmयाकलापले विकसित विहार राज्यको रक्सौलसँगै जोडिएको भूमि वीरगन्ज रहेको छ । भारतको मुख्य बजारसँग जोडिएको नेपालको प्रमुख प्रवेशद्धार पनि वीरगन्ज नै हो । वीरगन्ज नेपालको पर्सा जिल्लाको सदरमुकाम हो भने यो बारासँग जोडिएको छ ।
भारतको विकसित क्षेत्रसँग नजिक बारा जिल्लामा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक दृष्टिकोणबाट नेपालले निकै लाभ लिन सक्छ । अबको समयमा निर्माण हुने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले विमानस्थल सहरसमेतको परिकल्पनामा तयार गर्नुपर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसलाई मध्यनजर गर्दा सो क्षेत्र र आसपासका क्षेत्रमा विकासका विभिन्न पूर्वाधारको विकास भइसकेको अवस्थाले थप लाभ लिन सकिने निश्चित हुन्छ । पूर्वाधारहरूको विकासमा खासगरी सडक यातायात, रेल यातायातको सुविधाले विमानस्थलसँग जोड्ने विकासमा उल्लेख्यनीय भूमिका खेल्छ । विमानस्थलले देशको प्रमुख सडक यातायातसँग जोडिनुका साथै राजधानीसँग सहज पहुँच हुनुपर्छ । सोही तथ्यले राजधानीबाट तराई क्षेत्र जोड्ने द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक)को अध्ययन त्यसैबेला सुरु हुन पुगेको हो । हालै नेपाल सरकारबाट प्रारम्भ भएकोे देशको तराई (राजधानीे जोड्ने द्रुतमार्ग करिब ७० अर्बको आयोजनामा यसैसँग जोड्ने उद्देश्यले निर्माण हुने तरखरमा छ ।
समग्र राष्ट्रको विकासबिना आमनागरिकमा पूर्ण उपभोग असम्भव हुन्छ । यसलाई आधार मान्ने हो भने मुलुकको भौगोलिक स्वरूपका आधारमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाराको निजगढमा तयार गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ । विशेषगरी नेपालबाट बाहिरिने श्रमशक्तिको ८० प्रतिशत जनशक्ति यहीँवरपरका जिल्लाहरूबाट बाहिरिने गर्छ । निजगढ विमानस्थल निर्माणपश्चात् लामो यात्रा र महँगो भाडाबाट काठमाडौँ हुदै विदेश जानुपर्ने बाध्यता स्थानीय जनतालाई हुनेछैन । छिमेकी भारतमा विमानचापका कारण विमानस्थलले थेग्नै नसक्ने चाप वृद्धि भइरहेको अवस्थामा त्यहाँका विमानहरूलाई निजगढ ट्रान्जिट प्वाइट बनाई नेपाल भित्र्याउन सके मुलुकले मनग्गे आर्थिक लाभ उठाउन सक्ने कुरामा दुई मत नहोला । भारतसँग करिब ३० किलोमिटर दूरीमा रहेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनबाट पर्याप्त स्वदेशी भूमि तथा आकाश उपभोग गर्न सके नेपालको हवाई यातायात अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा फस्टाउने अवसर देखिनु हाम्रा लागि शुभसंकेत हो । नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न यसअघि जे–जस्ता उत्तारचढाव रहे तापनि एकमात्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा देखिएको थेग्नै नसक्ने विमान चाप, ल्यान्डमार्कको सकारात्मक अध्ययन र सरकारको निर्णयलाई सुनौलो अवसरका रूपमा लिँदै विमानस्थल निर्माणकार्यलाई अघि बढाउनु आजको ज्वलन्त आवश्यकता भइसकेको छ ।
विमानस्थल निर्माण हुने क्षेत्रमा हाल राष्ट्रिय वनक्षेत्र रहेको र मध्यभागमा स्थानीय टांगिया मानवबस्तीको बसोबास रहेको छ, जसमा १ हजार ३ सय १६ घरधुरीको बसोबास रहेको पाइन्छ । राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा यसरी वर्षौदेखि सुकुम्बासीका रूपमा रहँदै आएको मानवबस्तीलाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निमार्णले स्थानान्तरण गर्नुपर्नेसम्मको कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय वनक्षेत्र तोकिए तापनि विगतदेखिको चरम वनविनाशले नाममात्रको वनका रूपमा रहन गएको छ । बाँकी वनविनाश नगरीकनै नयाँ विमानस्थल तयार गर्न सक्ने प्रशस्त सम्भावना रहेको र बीच भागका केही वृक्षहरू कटान गरी विमानस्थलवरपर स्थानान्तरण गरी २ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा यो मेगा योजना सम्पन्न गर्न सकिन्छ । कटानी वृक्षहरूको विकल्पमा दक्षिणतिरको पर्याप्त सार्वजनिक भूभाग उपयोग गर्दै वातावरणीय सन्तुलन ल्याई विमानस्थल सुरक्षासमेतमा टेवा पु¥याउन सकिन्छ ।
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको परिकल्पना पूर्व–पश्चिम १० किलोमिटर र उत्तर–दक्षिण ८ किलोमिटर गरी कुल ८० स्क्वायर किलोमिटरको सम्भाव्यता अध्ययन रहेको छ । जसमा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनको मापडण्डमा ७५ हजार ५ सय वर्गमिटर क्षेत्रफलको सुविधासम्पन्न चारवटा यात्रु टर्मिनल भवन हुने जनाएको छ । त्यसैगरी चेकिङ काउन्टर, सेक्युरिटी काउन्टर, अध्यागमन काउन्टर क्रमशः ३४, ६, ३५ वटा रहनेछन् । अत्याधुनिक विश्वस्तरीय उपकरण जडानबाट सञ्चालनमा आउने यस विमानस्थलले स्वचालित उडान तथ्यांक जानकारी गराउनुका साथै सुरक्षासमेतको यात्रु सेवा सूचना प्रदान हुनेछ । त्यस्तै लम्बाइ ३६ सय र चौडाइ ४५ तथा ४५ मिटरको दुईवटा धावनमार्ग हुनेछन् । १५ वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमान, ४ वटा आन्तरिक र २ वटा कार्गो विमान पार्किङ क्षमताको एप्रोन हुनेछन् । पहिलो चरणको सन् २०१५ सम्ममा एकवटा धावनमार्ग निर्माण सम्पन्न गर्न सक्ने जसवाट वार्षिक ४८ लाख यात्रु क्षमता हुनेछन् भने अन्तिम चरणको दुईवटा धावनमार्ग सम्पन्नले ६ करोड यात्रु क्षमता आउजाउ हुन सक्ने कोरियन कम्पनीले राखेको छ ।
सुनिल मूल
कारोबार राष्ट्रिय आर्थिक दैनिक

दिन गन्तीः शान्ति र संविधान

नयाँ सरकार बनेको पाँच हप्ता बित्न लाग्दा पनि शान्ति र संविधानको प्रश्नले अपेक्षित गति लिन सकिरहेको छैन । यसबीच, संविधान निर्माणको काउन्ट डाउन सुरु भइसकेको छ । संविधान निर्माणअगावै शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । यस्तो स्थितिमा बाँकी रहेको ८० दिनको समयसीमाभित्र शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिने र संविधान निर्माणलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउने हाम्रो दायित्व कम्ती चुनौतीपूर्ण छैन ।
त्यसो त, संविधानसभा संविधान निर्माणको ऐतिहासिक दायित्व पूरा नगरी विघटन हुन सक्दैन र अन्तरिम संविधानमा तोकिएको समयावधिभन्दा संविधान निर्माण गर्नु महत्वपूर्ण कुरा हो भनेर सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाले कैयौँ अनुत्तरित प्रश्नको जवाफ दिने र उत्पन्न आशङ्कालाई मेटाउने काम गरेको छ । तर, सर्वोच्चको यो फैसलालाई तोकिएको दायित्व तोकिएको समयसीमाभित्र पूरा नगर्ने, आफ्नो अकर्मण्यतालाई ढाकछोप गर्ने र विभिन्न बहानाबाजी गरेर संविधानसभाको म्याद थप्ने मौकाको रूपमा दुरूपयोग गर्नु हुँदैन । सर्वोच्चको फैसलाको सार भनेको राजनीतिक रिक्तता पैदा हुन नदिने कुरामा तथा ऐतिहासिक संविधानसभाभन्दा बाहिर गएर संविधान निर्माण गर्न खोज्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने हदसम्म सीमित छ, संविधानसभाको आयु अनन्तकालसम्म लम्ब्याउने कुरामा होइन ।



यद्यपि, अब संविधान निर्माणका विवादित विषयको गाम्भीर्यले मात्रै होइन, संविधानसभाबाट संविधान निर्माणका लागि चाहिने प्रक्रियाका हिसाबले पनि समय निकै ढिप्किँदै गएको छ । एकातिर हामीले टुङ्ग्याउनुपर्ने संविधानका केही जटिल विवाद- खासगरी शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, नयाँ संविधानको लोकतान्त्रिक चरित्र र समूह अधिकारजस्ता विषय बाँकी नै छन् भने राज्यको सङ्घीय ढाँचा निर्धारणको प्रश्न राजनीतिक दलहरूबीच सहमति भएर मात्रै पनि टुङिगने स्थितिमा छैन । आमजनतामा पनि यसको सरोकार रहेको हुँदा यसले व्यापक सार्वजनिक बहस, अन्तरसंवाद र विज्ञ परामर्शको माग गर्छ । के यति छोटो समयभित्र यी सबै विषय टुङ्ग्याउनु सम्भव होला ?
संविधान निर्माणअगावै शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने कुरामा सायदै विवाद होला । तर, शान्ति प्रक्रियाका केही जटिल प्रश्नमा कायम विवाद साँघुरिन सकेको छैन । खासगरी माओवादी लडाकुहरूको समायोजनको मोडालिटी के हुने ? लडाकुहरूले पूरा गर्नुपर्ने मापदण्डलाई कुन हदसम्म खुकुलो पार्ने ? समायोजनको सम्भाव्य सङ्ख्याको टुङ्गो कुन विधिबाट गर्ने ? अनि, समायोजन र पुनःस्थापनाको कार्यतालिकालाई विश्वसनीय, व्यावहारिक र कार्यान्वयनयोग्य कसरी बनाउने ? शान्ति प्रक्रियाका यी चुरो प्रश्नमा गम्भीर बहस हुन पाएको छैन । शान्ति प्रक्रियामा जति ढिलाइ भयो, यसले संविधान निर्माण र सङ्क्रमणकालको व्यवस्थापनलाई त्यति नै चुनौतीपूर्ण बनाइदिनेछ ।
माओवादी लडाकुहरूको छुट्टै फोर्स बनाउने या सेनामा समूहगत समायोजन गराउने माओवादी अडान दिगो शान्ति स्थापनाको दृष्टिले जोखिमपूर्ण र हानीकारक छ । यसले द्वन्द्वकालीन कटुता, तुष र शत्रुताभावलाई समाप्त पार्दै साझा मनोविज्ञानको विकास गर्न सघाउँदैन । यसले लामो समयसम्म समानान्तर सुरक्षा शक्तिको, प्रतिस्पर्धा र तिक्तताको भावनालाई कायमै राख्छ । दीर्घकालीन शान्ति स्थापनाको दृष्टिले यो आत्मघाती हुन सक्छ । निश्चय नै, माओवादी लडाकुहरूको सम्मानजनक समायोजन हुनुपर्छ र उनीहरूको समस्याको संवेदनशीलतालाई सबैले ध्यान दिनैपर्छ, तर यसका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा फौजको व्यावसायिकता, तटस्थता र गैरराजनीतिक चरित्रको मूल्य चुकाउन सकिँदैन । जति छिटो एकीकृत नेकपा (माओवादी) यो यथार्थलाई आत्मसात गर्न तयार हुन्छ, त्यति छिटो समस्याको व्यावहारिक समाधान खोज्न सम्भव हुनेछ ।
तर, सरकारमा सहभागी भइसक्दा पनि माओवादी उद्देश्य र नीतिमा रहेको द्विविधा र विरोधाभाष कायमै छन् । गृह मन्त्रालयको माओवादी अर्घेल्याइँ र सातबुँदे सहमतिको आफूखुसी व्याख्याले गर्दा सङ्क्रमणकालको यो निर्णायक र संवेदनशील पाँच हप्ताको समय व्यर्थ गयो । यसबीच, सुरक्षासम्बन्धी मन्त्रालय माओवादीलाई दिने मामलामा नेकपा (एमाले) को असहमतिको अन्तर्यलाई माओवादीले बुझ्नै चाहेन । सदनको सबैभन्दा ठूलो पार्टीलाई, त्यो पनि यो सरकारको निर्णायक सङ्टकलाई सुरक्षासम्बन्धी मन्त्रालय दिन सकिँदैन भन्नु सामान्य अवस्थामा भए अराजनीतिक र अलोकतान्त्रिक तर्क हुन जान्थ्यो । हैसियतको हिसाबले हेर्ने हो भने माओवादीलाई गृह मन्त्रालय त के, प्रधानमन्त्रीकै दाबी गर्ने हक लाग्छ । तर, शान्ति प्रक्रियाको संवेदनशीलता, विगतका धोखा र दलहरूबीचको अविश्वासको विशेष स्थितिले गर्दा शान्ति प्रक्रियाले निश्चित विन्दु प्राप्त नगरुन्ज्याल माओवादीले यस्ता संवेदनशील मन्त्रालयमा ढिपी गर्नु हुँदैन भन्ने तर्कसङ्गत प्रस्ताव अगाडि सारिएको हो । त्यसरी नै, सातबुँदे सहमतिले राष्ट्रिय राजनीतिलाई धु्रवीकरणतिर लैजाने विभाजनकारी भूमिका खेल्नु हुँदैन । विगतका सहमतिभन्दा पृथक् ढङ्गले शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि लैजाने अडान लिएर अन्य दललाई झस्काउनु हुँदैन र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कमजोर गर्ने काम गर्नु हुँदैन भनेर स्पष्ट पार्न खोजिएको हो ।
यो सरकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती राष्ट्रिय राजनीतिलाई सम्भाव्य धु्रवीकरणबाट जोगाउनु, झस्किएका काङ्ग्रेसलगायत मधेसी दलहरूलाई विश्वासमा लिनु र आफ्नो काँधमा आएको शान्ति र संविधानलाई गन्तव्यमा पुर्‍याउने ऐतिहासिक अवसरलाई पूर्ण सदुपयोग गर्नु हो । धेरै हदसम्म यस सरकारको सफलता असफलता माओवादी व्यवहारमाथि भर पर्नेछ । माओवादी जिम्मेवार बन्ने हो भने, 'पिस अफेन्स' का साथ प्रस्तुत हुँदै र संविधानका विवादित विषयमा लचकता देखाउँदै अगाडि बढ्ने हो भने शान्ति र संविधान निर्माणको आधार तयार हुँदै जान्छ । त्यसले आज किनारामा बसेर रमिता हेर्न खोज्ने शक्तिमाथि पनि शान्ति र संविधानका लागि सरकारमा सहभागी हुने दबाब बढ्दै जान्छ । नेपाली काङ्ग्रेसलगायत शक्तिलाई साथमा लिएर संविधान निर्माण गर्न र शान्ति प्रक्रियालाई गन्तव्यमा पुर्‍याउन सक्ने हो भने सरकारको साँचो अर्थमा सान्दर्भिकता पुष्टि हुनेछ । तर, विश्वविद्यालय देखे विश्वविद्यालयलाई व्यारेक बनाउने उत्तेजक भाषण गर्ने र होटेल, क्यासिनो र कारखाना देखे त्यहीँ बङ्कर बनाउने गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्ने हो भने अनि मुख्य मुद्दालाई ओझेलमा छाडेर अमूक मन्त्रालयका पछिपछि कुद्ने हो भने हाम्रो हातबाट शान्ति र संविधानको यो सम्भवतः अन्तिम सकारात्मक विकल्प पनि खेर जान सक्नेछ ।
प्रदीप ज्ञवाली,

फिनल्यान्डको सहयोग कूटनीतिक मर्यादाबाहिर

नेपालस्थित फिनल्यान्ड दूतावासले कूटनीतिक मर्यादाविपरीत एक निजी कम्पनीलाई सहयोग गर्र्दै आएको खुलासा भएको छ ।
दूतावासले एभरेस्ट बायोडिजेल कम्पनीलाई बायोडिजेल प्रवद्र्धनमा सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको खुलासा भएको हो । उसले कम्पनीलाई गर्दै आएको सहयोगबारे नेपाल सरकारलाई जानकारी गराएको छैन । नेपालमा  रहेका दूतावासहरूले कम्पनी वा संस्थालाई उपलब्ध गराउने सहयोगको जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ ।  यता दूतावासले नेपालमा गैरनाफामुखी गैरसरकारी संस्था तथा निकायलाई मात्र सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको दाबी गरेको छ ।
दूतावासले विकास केन्द्र नेपाल (डीसीएन) नामक गैरसरकारी संस्थाको नाममा उपलब्ध गराएको सहयोगमा कम्पनीले पनि काम गर्दै आएको छ । दूतावासले डीसीएनलाई सन् २०१० को फरवरी महिनामा दुई वर्षका लागि १ लाख १६ हजार ६ सय युरो (करिब १ करोड १६ लाख ६० हजार रुपैयाँ) उपलब्ध गराएको जानकारी दिएको छ ।

“हामीले सीधै एभरेस्ट बायोडिजेल कम्पनीसँग काम गरेको होइन,” दूतावासका कर्मचारी डा. चिरञ्जीवी जोशीले भने, “डीसीएनलाई सहयोग उपलब्ध गराएको हो ।” उनले डीसीएन र निजी कम्पनी एभरेस्ट बायोडिजेलले संयुक्त रूपमा काम गरिरहेको दूतावासलाई जानकारी भएको बताए । एभरेस्ट बायोडिजेल कम्पनी ऐनअनुसार सन् २००६ मा स्थापना भएको हो ।
दूतावासले आफ्नो स्थानिय सहकार्य कोष (एफएलसी) मार्फत डीसीएनलाई सहयोग उपलब्ध गराएको बताएको छ । सोही कोषमार्फत दूतावासले डीसीएनलगायत  विभिन्न गैर–सरकारी संस्थालाई सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ । अर्थमन्त्रालयका उप–सचिव तिलकमानसिंह भण्डारीले फिनल्यान्ड दूतावासले एभरेस्ट कम्पनीलाई सहयोग गरेको बारे सरकारलाई जानकारी नभएको बताए । डीसीएनको कार्यकारी समितिका सदस्य डा. खेमराज भट्टराईले समेत एभरेस्ट बायोडिजेल कम्पनीसँग संयुक्त रूपमा काम गरेको बताएका छन् । “दूतावासलाई परियोजना प्रस्ताव नै एभरेस्ट कम्पनी र डीसीएनले संयुक्त रूपमा काम गर्ने भनि पठाएको हो,” डा. भट्टराईले भने, “त्यही प्रस्तावमा दूतावासले सहायता उपलब्ध गराएको हो ।”
राज्यलाई थाहा नदिई दूतावासले काम गर्नु कूटनीतिक मर्यादाभित्र नपर्ने पूर्वराजदूत तथा परराष्ट्र मामला जानकार डा. भेषबहादुर थापाको तर्क छ । उनले नेपालमा दातृ संस्था तथा राष्ट्रले मूल्य मान्यताभित्र बसेर काम गर्न छोडेको दाबी गरे । “दातृ संस्था तथा राष्ट्र छाडा भएका छन्,” थापाले भने, “हाम्रो राज्यको कमजोरीले गर्दा यो छाडापन आएको हो ।”  
अर्को देशको दूतावासले सरकारलाई जानकारी नगराई कुनै पनि काम गर्दा कानुनीभन्दा पनि कूटनीतिक मर्यादा र मान्यता उल्लंघन हुने वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल बताउँछन् । “त्यसमाथि सरकारलाई जानकारी नगराई निजी कम्पनीलाई सहयोग गर्नु कूटनीतिक मान्यताको स्पष्ट उल्लंघन हो,” उनले भने ।
दूतावासले बायोडिजेल उत्पादन तथा प्रवद्र्धनका नाममा कम्पनी र डीसीएनलाई संयुक्त रूपमा सघाउँदै आएको अघिल्लो साता कम्पनीले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा जानकारी गराएको हो । कार्यक्रममा योजना आयोगका सदस्य रामकुमार शर्माले बायोडिजेलबाट चल्ने गाडी चलाउँदै यसको प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने बताए ।
फिनल्यान्ड दूतावासले नेपालमा छानिएका परियोजनामा विभिन्न गैरसरकारी संस्थामार्फत वार्षिक ५ लाख युरो (करिब ५ करोड ४ लाख ७० हजार रुपैयाँ) सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ । दूतावासले डीसीएनसँगै एलाएन्स फर पिस, अ स्कुल फर कम्युनिटी, जागरण मिडिया सेन्टर, आशामन नेपाल, सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट एन्ड रिर्सच सेन्टर, सम्झौता नेपाल र इन्स्टिच्युट अफ ह्युमन राइट्स कम्युनिकेसन नेपाललगायत संस्थामार्फत विभिन्न परियोजनालाई सघाउँदै आएको उसले वेबपेजमा स्पष्ट पारेको छ ।
अधिवक्ता गान्धी पण्डितले निजी कम्पनी कसैले सहयोग गरे लिन सक्ने तर दूतावासले सहयोग उपलब्ध गराउनुपूर्व सरकारलाई जानकारी गराई स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था भएको बताए । 

पैसा, शिक्षा र युवा राजनीति

आजीविकाको स्रोत नभएका र राम्रो शिक्षा नपाएकाले सक्रिय राजनीति नगर्नु नै बेस । नत्र तिनीहरू भ्रष्ट हुन बाध्य हुन्छन् र सबैका लागि भार बन्छन्। गत फागुन सात गते पत्रकारहरू गंगा बीसी र कुलचन्द्र न्यौपानेले कान्तिपुर दैनिकमा दलहरूको नेतृत्व तहमा बढिरहेको युवाको संख्यासम्बन्धमा राम्रो विश्लेषण गरेका छन् । त्यसमा दिइएको तथ्यांकअनुसार माओवादीमा पचास र नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसमा बीस बीस प्रतिशत युवा नेतृत्व तहमा उक्लन सफल भएका छन् । राजनीतिमा सक्षम युवाको प्रवेशमा जोड दिइआएको यस स्तंभकारका लागि त्यो उत्साहजनक तथ्यांक थियो। तैपनि नेपालजस्तो गरिबी र अशिक्षाग्रस्त देशमा राजनीतिमा युवाको भूमिकाको चर्चा गर्दा केही आधारभूत महत्वका विषयबारे सोच्नैपर्ने हुन्छ।

पहिलोः आत्म निर्भर हुने आम्दानीको स्रोत छैन भने सक्रिय राजनीति नगरौँ। कुनै दलप्रति सद्भाव राख्नु या समर्थन गर्नु बेग्लै हो तर सक्रिय राजनीति गर्नुको अर्थ सम्पूर्ण समय राजनीतिमा लगाउनु हो। त्यस्ता व्यक्तिसँग जीवन धान्न आवश्यक बचत या नियमित आम्दानीको स्रोत नभए तिनीहरू आर्थिक र नैतिकरूपमा भ्रष्ट हुनुको विकल्प हुनसक्तैन। आफ्नो र परिवारको पेट भोको राखेर कसैले पनि राजनीति गर्नसक्दैन। आम्दानीको वैकल्पिक स्रोत नभई पूर्णकालीन राजनीति गर्नेहरू चाहेर पनि इमानदार रहन सत्तै्कनन्। पद पाउने आशामा ती कुनै न कुनै नेताका दास हुन्छन्, चाकडीबाज हुन्छन् र व्यापारी या अन्य पेसाका कतिपय व्यक्तिको स्वार्थका वाहक हुन्छन्। काठमाडौंमा डेराको भाडा तिर्न, आफैँलाई खान, दिनभर राजनीतिक गतिविधिमा दौडन र अझ पत्नी र बालबच्चा भए तिनलाई खुवाउन तथाा पढाउन पैसा नहुँदा उत्पन्न हुने डरबाट ती सधैं ग्रस्त हुन्छन्। त्यसैले, तिनले मौका पाउनेबित्तिकै अलि डर भए सानो, डर नभए ठूलै प्रकृतिको भ्रष्टाचार गर्छन्। भनिन्छ, पीडा र लज्जाले मान्छेलाई एक पटकमात्र दुख्छ। व्यक्तिले एकपल्ट त्यसलाई पचाएपछि बारम्बार दोहोर्‍याउन हिचकिचाउँदैन।
अरूको त कुरै छोडिदिउँ्क, आदर्शको सबभन्दा ठूला ठेकेदार बनेका कतिपय माओवादी नेता भ्रष्ट हुन थालेका चर्चा हुन थालेका छन्। नहुन् पनि कसरी? राजनीतिको थलो काठमाडौं भइसक्यो। जिल्लामा भएको अलिकति सम्पत्तिले छेउटुप्पो लाग्दैन। पार्टीले दिएको खाएर कति बाँच्ने? भोलि पार्टीसँग विमति भयो, पार्टी छोड्नु पर्‍यो वा पार्टीले हेलाँ गर्‍यो भने कसरी बाँच्ने, परिवार कसरी पाल्ने? अन्य पार्टीमा कार्यकर्ता पाल्नैपर्ने स्थिति नभए पनि अधिकांश राजनीतिक कार्यकर्ताको आर्थिक पृष्टभूमि राम्रो छैन।
कतिपय युवा भेलामा यस्तो धारणा व्यक्त गर्दा 'के गरिबले राजनीति नै नगर्ने त?' भनेर कतिपय युवले प्रश्न उठाएका छन्। त्यसको स्पष्ट उत्तर हो — 'गरिबले सबभन्दा पहिले सकिन्छ भने पढ्ने। त्यसले आत्मनिर्भरताको आधार तयार पार्दछ। पढ्नसकिने अवस्था छैन भने पनि पहिले आत्मनिर्भरताको न्यूनतम बाटो पहिल्याउने।' पढ्न पनि नसक्ने, आत्म निर्भरताको बाटो पनि खोज्न नसक्नेले राजनीति नगर्नु नै बेस। 'लोकतन्त्र स्थापना गर्ने, त्यसको जर्गेना गर्ने, लोकतन्त्रका लागि ज्यान दिने, सामन्तवादलाई परास्त गर्ने, सर्वाहाराको शासन स्थापना गर्ने' जस्ता नेताले फलाकेका नारा बोकेर पढाइ बिगार्ने र जीविकोपार्जनमा ध्यान नदिने युवा भविष्यमा बेकम्मा हुन्छन्। तातो रगत छँदा त उनीहरूलाई आन्दोलन गरेर के के न उपलब्धि हासिल गर्‍र्यौं जस्तो लाग्ला तर बिस्तारै उमेर ढल्किँदै गएपछि विवाह गर्ने र परिवार पाल्ने बाध्यताले पेल्न थाल्छ। त्यतिबेला, विद्यार्थी छँदा सडकमा बालेको टायरले आफैँलाई पोल्न थाल्छ। यस स्तम्भकारले राजनीतिको नसा लागेर आफ्नै राजनीतिक आस्था स्थापित भएमात्र देश बन्छ भन्ने भ्रम बोकेर राम्ररी पढ्न पनि नसकेका, आजीविकाको कुनै बाटो समाउन नसकेका र छोराछोरी विरामी हुँदा साथीसँग सहयोग माग्दै हिँड्न बाध्य भएका धेरै युवा भेटेको छ। देश त्यस्ता युवाको राजनीतिले बन्दैन। आत्मनिर्भर हुनसक्नेले मात्र देश बनाउनसक्छ। युवाले राजनीतिमा होमिनुअगाडि यस्तो विषयलाई सोच्नैपर्ने हुन्छ, नत्र तिनबाट देशले थप राजनीतिक भ्रष्टताबाहेक केही पनि पाउनेछैन।
आत्मनिर्भरतासँग प्रत्यक्षरूपमा गाँसिएको र कुनै पनि युवाले उपेक्षा गर्नैनसक्ने अर्को पक्ष हो – शिक्षा। पैसा नहुनेले जस्तै राम्रो शिक्षा नहुनेले पनि सक्रिय राजनीति नगर्नु नै बेस। हामीकहाँ राम्रो शिक्षा पाएका युवा राजनीतिमा बिरलै गएका छन्। ती राजनीतिका कुरा गर्छन्, राजनीतिका बारे मैलेजस्तै टिप्पणी गर्छन्, विदेशमा राम्रो जागिर पाए त्यतै हराउँछन्, नभए पनि नेपालमैं अन्य आकर्षक ठानिएका पेसामैं भविष्यका सपना बुन्छन्। राम्रो शिक्षा पाएकाको त्यस प्रवृत्तिले सक्रिय राजनीतिमा कम पढेका या बल्लबल्ल बीएसम्म पास गरेकाको बाहुल्य छ। अथवा एमए नै पास गरेका रहेछन् भने पनि तिनको दक्षताको दायरा कति साँगुरो हुनेगरेको छ भने तिनले नेपाली शैलीको राजनीतिबाहेक अरू केही गर्नै जानेका हुँदैनन्। कम पढेकाले पनि स्वाध्ययनबाट आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्दैनन्। अलि सभ्य राजनीतिक संस्कार भएका देशमा क्षमतावान व्यक्ति राजनीतिमा लागेपछि तिनले एउटा विन्दुमा आफ्नो उपादेयता समाप्त भएको अनुभव गर्छन्। अनि ती पढाउने, लेखपढ वा अन्य सामाजिक गतिविधिमा सक्रिय हुन्छन् वा ठूला कम्पनीको नेतृत्व सम्हाल्छन् या सुखी र सन्तुष्ट जीवन बिताउने अन्य उपाय अवलम्बन गर्छन्। हामीकहाँ अधिकांशको हकमा त्यस्तो स्थिति छैन। उदाहरणका लागि माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्रीबाट हटेको भोलिपल्टैदेखि दलभित्रको खुट्टा तानातानको राजनीतिमा सक्रिय भइसके। अरूले पनि त्यसै गरेका थिए। अरू केही गर्न जानेकै छैन। कहीँ अतिथिका रूपमा प्रवचन दिन जान अध्ययन र चिन्तनको दायरा फराकिलो छैन। केही गहकिलो लेख्ने क्षमता छैन। कुनै ठूलो कम्पनीको नेतृत्वमा या परामर्शदाताका रूपमा काम गर्ने दक्षता पनि छैन। राजनीतिमा पर्याप्त इमानदारी पनि छैन। हुँदो हो त तिनले राजनीतिबाट अवकाश लिएर अरूलाई ठाउँ खालि गरिदिने थिए। त्यसो गर्न उनीहरू गर्न चाहँदैनन्। किनभने त्यसो गर्दा सांसद हुने, मन्त्री हुने, पैसा कमाउने, सान देखाउने, संचार माध्यममा व्याप्त हुने संभावना हुँदैन।
त्यसैले, राजनीतिमा युवाको बढ्दो प्रवेशलाई सकारात्मकरूपमा लिए पनि तिनले आफ्नो आर्थिक र शैक्षिक आधार बनाउन ध्यान नदिने हो भने राजनीतिमा देशले केही पनि अपेक्षा गर्न नसक्ने अदक्ष र भ्रष्ट राजनीतिकर्मीको जमात जन्मिन्छ। यसो भनेर गरिब र अशिक्षीतको अवमूल्यन गर्न खोजेको होइन तर देशको मायाँ छ भने उनीहरूले आआफ्नो पृष्ठभूमिअनुरूप समाजको सेवा गर्ने अन्य विकल्प रोज्नु राम्रो।
अहिले माओवादी, कांग्रेस र एमालेभित्र नेतृत्व तहमा पुगेका भनिएका युवामा कति जना आर्थिकरूपमा आत्मनिर्भर छन्? कति जनाको समयैमा राजनीतिबाट अवकाश लिएर अन्य क्षेत्रमा काम गर्नसक्ने शैक्षिक पृष्ठभूमि होला? ती दुवै पक्षमा उनीहरू चुकेका छन् भने निश्चित छ तिनले सास रहुन्जेल राजनीति गर्नेछन्। पदका लागि मरिहत्ते गर्नेछन्। बाँच्न र परिवार पाल्न भ्रष्टाचार गर्नेछन् र राजनीतिक संस्कारलाई कहिले सुध्रन दिनेछैनन्। अहिले हामीले युवा भनेर जतिसुकै हाइहाइ गरे पनि केही समयपछि ती बूढा हुनेछन् र समयसँगै राजनीतिबाहिर आफ्नो भविष्य र अस्तित्व देख्नै छाड्नेछन्।
यसको अर्थ पैसा र राम्रो शिक्षा भएपछि राजनीति गरे सबै ठीक हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन। हाम्रो राजनीतिमा पैसा भएका र राम्रो पढेलेखेका पनि महाभ्रष्ट नदेखिएका होइनन्। तर तिनलाई रोक्न र सक्षम युवालाई राजनीतिमा प्रवेश गर्न प्रोत्साहित गर्न खोज्ने हो भने त्यसका आधारभूत तत्वका बारे चर्चा गर्नैपर्ने हुन्छ। देश बनाउने ऊर्जाले जति नै जलिरहेको भएपनि युवाले पहिलेब राम्ररी पढ्न र आजीविकाको जोहो गर्न प्राथमिकता दिनुपर्छ। त्यसो नगर्दै देश बनाउने नाममा दलका पछाडि दौडिने हो भने देश बनाउने त कुरै छोडिदिउँ तिनले आफू र आफ्नो परिवारको हित पनि गर्नसक्ने छैनन्। र उमेर ढल्किँदै जाँदा ती परिवार, राजनीति र देशका लागि भारमात्र हुनेछन्।

समृद्ध विहार, खस्किँदो नेपाल

 

सन् २००५ अघिसम्म भारतीय राज्य विहारको परिचय गरिबी, अपराध अखडा, न्यून साक्षरता, जातीय हिंसा, लुटपाट, अपहरणजस्ता क्रियाकलापमा सीमित थियो । जातीय राजनीतिमा लोकप्रिय लालुप्रसाद यादवको १५ वर्षे शासनकालमा दण्डहीनता, भ्रष्टाचार, अपहरण, लुटपाटका घटना यतिसम्म फैलियो कि विहार जंगलराजको नामले चिनिन थाल्यो ।

'तपाईंको सरकार, तपाईंकै घरदैलोमा' नारा लिएर नीतिशकुमारले नोभेम्बर २४, २००५ मा सत्ता सम्हालेपछि विहारको परिचय फेरिएको छ । आव २००६/०७ यतामात्रै विहारले झन्डै २४ हजार किमि सडक निर्माण गरेको छ । राजमार्ग र सडक लगायत यातायात सुविधामा भएको विकासले सर्वसाधारणलाई यात्रा गर्दा लाग्ने समयमा आधै कमी आएको छ । फाइनान्सियल एक्सप्रेसका अनुसार, सडक निर्माणमा केन्द्रीय अनुगमनका लागि पछिल्लो मोबाइल फोन प्रविधि एन्ड्रोइड प्रविधि भित्र्याउने पहिलो राज्य भएको छ,

विहार । यसबाट विहार रोड डेभलपमेन्ट कर्पोरेसनले जिल्ला सदरमुकामबाट सडक निर्माणमा संलग्न इन्जिनियरहरूको अनुगमन गर्न सक्छ ।
विगत पाँच वर्षमा विहारमा २ हजार १ सय नदीसम्बद्ध पुल निर्माण भए, जुन चार दसकमा समेत भएको थिएन । नयाँ म्यान्डेटपछि नीतिशकुमार पहिलो कार्यकालमा प्राप्त उपलब्धिलाई थप मजबुत बनाउन लागिपरेका छन् । पहिलो कार्यकालमा विहारले शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो प्रगति गर्‍यो । विद्यालय छोड्ने बालबालिकाको संख्यामा उल्लेख्य कटौती भएको छ । सन् २००५ मा बीचैमा पढाइ छाड्ने बालबालिकामा विहार भारतमै दोस्रो खराब अवस्थामा थियो । त्यतिबेला ६ देखि १४ वर्ष उमेरका करिब १७ प्रतिशत (३१.७ लाख) विद्यार्थीले बीचमै विद्यालय छाडेकोमा सन् २००९ मा यो ७ प्रतिशत (१३.१५ लाख) मा झरेको छ । उनले शिक्षा क्षेत्रमा सुरु गरेका परीक्षण निकै सफल रहे । यसमा बालिकाहरूको विद्यालय छाड्ने दरमा कमी ल्याउन सुरु गरिएको 'मुख्यमन्त्री बालिका साइकल योजना' निकै सफल रह्यो । यस अन्तर्गत आठ कक्षा पास गरेपछि छात्राले साइकल किन्न २ हजार रुपैयाँको चेक
पाउँछन् । विगत तीन वर्षमा सरकारले ८ लाख ७१ हजार विद्यालय छात्राका लागि साइकल किन्न १ सय ७४ दसमलव ३६ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । अहिले तामिलनाडु, हिमाञ्चल प्रदेश, पश्चिम बंगाल र महाराष्ट्र राज्य पनि यसको सिको गर्दैछन् ।
उनको कार्यकालमा घरजग्गा कारोबार पनि निकै फष्टायो । व्यापारिक प्रयोजनका ठूला आधुनिक कम्प्लेक्स र मलहरू खुल्दैछन् । बलियो कानुनी संयन्त्र र शान्ति-सुरक्षाका कारण लगानीकर्ताहरू सुरक्षा अवस्थाप्रति विश्वस्त भई लगानी बढाउन थालेका छन् । लगानी बढेकोले पि्रपेडको टकटाइम पनि बढेको छ । बैंकिङ कम्पनीहरू स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । तर विहारलाई आजको नयाँ अवस्थामा पुर्‍याउन निजी क्षेत्रको नभई सरकारी लगानीको ठूलो योगदान छ । पर्यटनमा समेत विहारले ठूलो उपलब्धि हासिल गरेको
छ । पर्यटन आगमन ४/५ वर्ष अवधिमा १ लाखबाट बढेर ४ लाख पुगेको छ ।
रिक्सा चालकको आम्दानीमा आएको वृद्धि शान्ति-सुरक्षा सुदृढ भएको एउटा संकेत पनि हो । राति ८ बजेपछि पनि यात्रु पाउने भएकाले पहिलाभन्दा बढी रकम घर लैजानसकेको उनीहरूको अनुभव छ । अपराध आधै घटेको छ । फिरौती माग्दै अपहरण गर्ने घटना १ हजार ३ सय ९० बाट नीतिशकुमारको अघिल्लो कार्यकालमा आइपुग्दा ३ सय १५ मा झरेको छ ।
'नेतृत्वमा रहनेहरूले कसरी विकासलाई निर्धारण गर्छन् भन्ने पुस्तक हो विहार', न्युयोर्क टाइम्सले केही समयअघि 'टनअराउन्ड अफ इन्डिया स्टेट कुड सर्व एज अ मोडल' लेखमा उल्लेख गरेको छ । विहार मोडल राज्यको रूपमा अघि बढिरहेको उक्त लेखमा छ । विहारले विकासमा मारेको फड्को आज भारतका अरू राज्य र नेपालजस्ता अविकसित मुलुकका लागि अध्ययनको विषय बनेको छ । इन्डिया टुडे पत्रिकाले सन् २००९ मा गरेको एक सर्वेक्षणमा भारतका २० ठूला राज्यमध्ये विहारलाई २० औं स्थानमा राखेको थियो । त्यो खासगरी प्राथमिक स्वास्थ्य र शिक्षा, लगानी वातावरण, बृहत अर्थतन्त्र र उपभोक्ता बजारका रूपमा वर्गीकरण गरिएको थियो । सर्वेक्षणमा विहार कृषिमा सोह्रौं, पूर्वाधारमा अठारौं र शान्ति-सुरक्षामा उन्नाइसौं स्थानमा छ ।  
यी सबै उपलब्धिका कारण विहारले चार/पाँच वर्षमा दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्‍यो । अहिले पनि वृद्धिदर ११ प्रतिशत हाराहारीमा छ । कृषि उत्पादकत्वमा वृद्धि, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र शान्ति-सुरक्षामा दिगो रूपले केन्दि्रत भएकाले यो वृद्धि सम्भव भएको हो ।
यी अद्भुत सफलताको बाबजुद केही निराशाजनक सामाजिक तस्वीर अझै बाँकी छ । जस्तो- विहार भारतमै उच्च बाल मृत्युदर हुने राज्यमध्येमा पर्छ । नेसनल फेमिली हेल्थ सर्वेअनुसार, हरेक १ हजार जीवित बालबालिकामध्ये ८५ जना जन्मेको पाँच दिनभित्र मर्छन् । कुपोषण विरुद्ध नागरिक गठबन्धनका अनुसार, विहारका ५८ प्रतिशतभन्दा बढी बालबालिका कुपोषणले ग्रस्त छन् । गरिबीको अवस्था पनि निराशाजनक छ । नीतिशको दोस्रो कार्यकालमा सामाजिक क्षेत्रका यी निराशाजनक तस्वीर पनि विहारबाट मेटिने अपेक्षा विश्लेषकहरूको छ ।  
उनको समावेशी र सुधारवादी छविका कारण विहारी जनताले जातीय राजनीतिलाई बाइबाइ गर्दै दोस्रोपटक उनको गठबन्धनलाई अत्यधिक बहुमत दिलाए । यता साँध जोडिएको नेपाल भने पुरानो विहार हुने अवस्थामा छ । बढ्दो महँगी, बेरोजगारी, भुक्तानी असन्तुलनजस्ता समस्याले आक्रान्त छ, मुलुक । दण्डहीनता मौलाउँदैछ । चालु आवको चार महिनामा मुलुकको वस्तु व्यापार घाटा करिब १ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षसँग तुलना गर्दा शोधनान्तर स्थिति केही सुधि्रए पनि अझै ५ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ घाटामा छ । मूल्यवृद्धि दुई अंकबाट एक अंकमा झरे पनि नियन्त्रणमा आउनसकेको छैन । चार महिनामा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ८ दसमलव ४ प्रतिशत छ । खाद्य तथा पेयपदार्थ समूहको मूल्य सूचकांक उच्च -१३.३ प्रतिशत) हुँदा सीमित आय हुनेहरूको जीवन थप कष्टकर बनेको छ ।
राजनीतिक अन्योलतामाझ अध्यादेशमार्फत आएको बजेटको कार्यान्वयनमा चुनौती उत्तिकै छ । कार्यक्रम स्वीकृत गरी टेन्डर आह्वान, छनोट गरी सञ्चालन गर्न नै झन्डै ६ महिना लाग्ने र आर्थिक वर्षको आधा समय घर्किन लाग्दा बजेट आएकाले नयाँ विकास आयोजना यो वर्ष सञ्चालन हुने सम्भावना कम  छ । दलका भ्रातृ संगठनहरूबाट विभिन्न माग राखी स्थानीय जनतालाई अवरोध गर्न उक्साउने, असुरक्षा र चन्दा आतंक लगायतका कारण सुरु भएका विकास आयोजनाले समेत गति लिनसकेका छैनन् । लगानीको वातावरण राम्रो नहुँदा उद्योगधन्दा फस्टाउनसकेको छैन ।
सुशासनको अवस्था ज्यादै खराब छ । शक्तिको आडमा जसले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकताले जरो गाडेको छ । अपराधीलाई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हुँदा पीडितले न्याय पाउनसकेका छैनन् । यो निराशाको बाबजुद राजनीतिक नेतृत्वमा इच्छाशक्ति भए देशमा सकारात्मक परिवर्तन सम्भव रहेको विहारको उदाहरणले देखाउँछ । खाँचो छ त नेताहरूकै सद्बुद्धिको ।
मैना धिताल  
साभार : इकांतिपुर दैनिक