अन्तत: एक्लै

एक वर्षअघि मात्रै सेन्टर फर कम्युनिटी डेभलपमेन्ट स्टडिजले भारतको केरलामा गरेको एक अध्ययनको नतिजा सार्वजनिक गरेको थियो। जस अनुसार त्यहाँका बालबालिकाहरूले एटीएम मेसिनअगाडि पुग्दा मात्रै आफ्ना बाबुलाई सम्झने गरेका छन्, अरू बेला बिर्सिन्छन्। ती बालबालिका रोजगारका लागि विदेसिनेहरूका सन्तान हुन्, जसले वर्षौंसम्म आफ्ना बाबुलाई देखेका छैनन् तर उनीहरूले पठाएको पैसाले भरणपोषण गररिहेका छन्।

भारतको केरलाको जस्तो अवस्था छ कि छैन त नेपालमा ? भोग्नेहरूलाई मात्रै थाहा होला । तर, समाजशास्त्री गणेश गुरुङ भने नेपाली समाजको अवस्था पनि केरलाभन्दा भिन्न छैन भन्छन्। गुरुङका अनुसार पैसा कमाउन विदेसिएकाहरू आर्थिक रूपमा सफल भए पनि तिनका कारणले सामाजिक र पारविारकि लगाव र संरचनामा नकारात्मक प्रभाव पररिहेको छ।

देशभित्रको अस्िथरता र त्यसले जन्माएको अभावका कारण युवापुस्ता विदेसिने क्रम चुलिएको मात्र छैन, विदेशमा भोग्नुपर्ने प्रतिकूलताले उनीहरू नेपाल र्फकन नसक्ने बाध्यात्मक अवस्था पनि बन्ने गरेको छ, जसका थुप्रै दुष्परण्िााम नेपाली समाजले भोग्नुपररिहेको छ। समाजशास्त्रीहरूका अनुसार पैसाप्रति बढ्दो आशक्तिले नेपाली समाजमा पारविारकि प्रेम र स्नेहको प्रगाढता पनि क्रमश: पातलिँदै गइरहेको छ।


वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन विभागका अनुसार यतिखेर श्रम स्वीकृति लिएर १५ लाख नेपाली विश्वभर िछरएिका छन्। विभागका निर्देशक स्थानेश्वर देवकोटाको अनुमानमा झन्डै यति नै संख्यामा नेपालीहरू विदेशमा अवैध रूपले बसिरहेका हुन सक्छन्। भन्छन्, "नेपालबाट कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर गए पनि विदेशमा गैरकानुनी रूपमा बस्ने नेपालीको संख्या कम छैन।"


लामो समय विदेशमा बिताएर नेपाल र्फकनेहरू समाजमा घुलमिल हुन नसक्दा धेरैले एक्लोपन महसुस गर्छन्। यसको दुष्परण्िााम सामाजिक लगावमा ह्रास हो भन्छन्, समाजशास्त्रीहरू। यसको प्रबल उदाहरण बन्न सक्छन्, झापाका वेदी सिवाकोटी। यतिखेर उनी काठमाडौँमा एक्लै बस्छन्। उनका जेठा छोरा प्रकाश १३ वर्षपछि मात्रै गत दसैँमा नेपाल आएर फर्किए भने कान्छा छोरा १३ वर्षदेखि नेपाल फर्केका छैनन्। वेदीकै भनाइमा परिवारका सबै सदस्य एकै ठाउँमा भेला नभएको १३ वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। भन्छन्, "अब छोराहरू नेपाल फर्केलान् र यतै आएर बिहे गर्लान् भन्ने लाग्दैन।"


समाजशास्त्री गणेश गुरुङका अनुसार सिवाकोटी परिवारले मानसिक तनाव झेलिरहेको हुनुपर्छ। परिवारका चार सदस्यमध्ये सबै एक्लाएक्लै बस्दाका नकारात्मक असर परिवारमै पर्छ र सबै सदस्यको मनोविज्ञान तथा बानीबेहोरालाई पनि यसले असर पार्छ भन्ने तर्क छ गुरुङको। भन्छन्, "परिवारमा देखिएको यस्तो विखण्डनले समाजको प्रवृत्ति र संरचनामा पनि असर पार्छ।"


पैसाका लागि सिंगो जीवन विदेशमै खर्चिएर बुढेसकालमा नेपाल र्फकनेहरूको पनि कमी छैन। यसबारे गहन अध्ययन त गरिएको छैन तर सबै खाले समाजमा यस्ता मान्छे भेटिन्छन्। तीन महिनाको छोरो छोडेर जापान हान्निएका सोलखुम्बुको जुबुका भोजबहादुर यस सन्दर्भमा उपयुक्त उदाहरण हुन सक्छन्। झन्डै २५ वर्षपछि नेपाल फकिर्ंदा उनका छोरा २६ वर्षका भइसकेका थिए। विदेश पसेको सुरुका केही वर्ष त भोजबहादुर परिवारको सम्पर्कमै आएनन्। गाउँका धेरैले उनी मरसिकेको हल्लासमेत फैलाउन भ्याए। यतिखेर राजधानीको आरुबारीस्िथत आफ्नै घरमा बस्दै आएका भोजबहादुर छोराछोरी हुर्काउँदाको अनुभूति नै नगरी बूढा भएका छन्। उनले पैसा त कमाए तर पारविारकि प्रेम र सामाजिक सम्बन्धको स्वाद भने चाख्न पाएनन्।


भोजबहादुरको कथाले इंगित गर्न खोजेको सन्देश प्रस्ट छ। समाजशास्त्री गुरुङका अनुसार यसरी लामो समय विदेशमा बसेर र्फकनेहरूमा आफ्नो समाजको परविर्तित अवस्थाबारे ज्ञान हुँदैन। फलस्वरूप उनीहरू सामाजिक परविेशमा अटाउन सक्दैनन्। यसरी उनीहरूमा एक्लै बस्ने र समाजसँग डराउने मनोविज्ञानको विकास हुन्छ। व्यक्तिमा हुने यस्तो क्षतिले परिवार हुँदै समग्र समाजमा असर पार्छ।


स्वदेशमा चरम बेरोजगारीका कारण नेपालीहरू विदेश जान्छन्, यो त बुझिने कुरा हो। तर, घर-परिवार, समाज र देश बिर्सेर कसरी उनीहरू वर्षौं विदेशमा, त्यो पनि भौँतारएिर बस्न सक्छन् ? यस प्रश्नको उत्तर पाउन भने सजिलो छैन। सरसर्ती हेर्दा विदेशको समृद्ध र सम्मानित नागरकि जीवनले उनीहरूलाई आकषिर्त गर्छ। त्यस्तो जीवन आर्जन गर्ने लालसाकै कारण उनीहरू वर्षौं भड्किरहन्छन् अर्थात् सम्बन्धित देशमा स्थायी बसोबास इजाजत -ग्रीनकार्ड वा पीआर) पाउने धुनमा दसौँ वर्ष काट्न सक्छन् उनीहरू विदेशमा। त्यसकै लागि वर्षौं युरोपमा हराउनेहरूका प्रतिनिधि उदाहरण हुन सक्छन्, नवलपरासीका यदुनाथ पौडेल। उनले स्थायी इजाजतको चक्करमा जीवनको लामो खण्ड विदेशमै खर्चिए। १४ वर्षसम्म निम्न माध्यमिक विद्यालयमा शिक्षण गरेका पौडेल ४६ वर्षको पाको उमेरमा बेलायत गएका थिए। नौ वर्षपछि अघिल्लो वर्ष मात्रै उनी स्वदेश फर्किए। आफ्नी आमाको मृत्युमा समेत घर आउन नसकेका दुई छोरी र दुई छोराका बाबु उनी यतिखेर काठमाडौँमा बस्छन्। उनका दुवै छोरीको बिहे भइसकेको छ भने उनी नेपाल नर्फकंदै छोरा अस्ट्रेलिया उडेका थिए। अहिले एक्ला भएका छन्, यदुनाथ।


जापानबाट अमेरिका पुगेका युवराज गौतम पनि त्यस्तै पात्र हुन्, जसलाई ग्रीनकार्डको मोहले ११ वर्षसम्म अमेरिकामै भुल्यायो। गर्भमा रहेको छोरो छोडेर जापान हान्निएका युवराज गौतम ११ वर्षपछि नेपाल फकर्ंदा उनका छोरा १० वर्षका भइसकेका थिए। बिहे गरेपछि राम्रोसँग हनिमुन पनि मनाउन नपाई विदेश हान्निएका उनले यतिखेर चाहेर पनि ती दिनहरू फर्काउन सकिरहेका छैनन्। एकवर्षे जापान बसाइपछि अमेरिका पुगेका उनी अहिले नवलपरासीबाट सरेर काठमाडौँमा बस्दै आएका छन्। गौतमका बाबुले उनी फर्केकै महिना मृत्युवरण गरे। भन्छन्, "राम्रोसँग पिताजीलाई सफलताको कहानी पनि सुनाउन पाइनँ।"


स्वदेशमा रोजगारीको चरम अभावबाट विरक्तिएका नेपालीहरू जुनसुकै मूल्यमा पनि पैसा कमाउने र खुसी बटुल्ने लालसामा दसौँ वर्षसम्म विदेशमै हराउने गरेका छन्। नौ वर्ष बस्दा पनि बेलायतमा आफ्नो कानुनी हैसियत नबनेपछि पौडेल स्वदेश फर्केका हुन्। भन्छन्, "कानुनी हैसियत पाएको भए सबै परिवारसहित बेलायत बस्ने सोचमा थिएँ।"


सामाजिक लगाव र संरचनामा मात्रै असर परेको छैन, यसरी वर्षौं विदेशमा भौँतारनिेहरूका कारण। विदेशमै बसिरहनका लागि अनेक काइदा गर्नुपर्ने बाध्यता पनि भोग्छन् उनीहरू, जसका कारण व्यक्तिमा नैतिक ह्रास र समयको अनावश्यक खर्च भइरहेको छ। यस्तै देखे-भोगेका छन्, पोखराका विनोद गजुरेल -नाम परविर्तन)ले।


पैसा कमाउनकै लागि नक्कली पासपोर्टको सहारामा जर्मनी पुगेका पोखराका गजुरेल गैरकानुनी रूपमै ११ वर्षमा विभिन्न १५ देश कामको खोजीमा भौँतारएि। शरणार्थीको मान्यता पाउन उनले आफ्नो परचिय मात्रै बदलेनन्, देशकै नामसमेत ढाँटे। ११ वर्षको प्रवास-यात्रामा दुई वर्षभन्दा बढी समय त विभिन्न देशका जेलमा मात्रै बिताए उनले। भागेर, लुकेर हिँड्दाहिँड्दै उनले आफ्नो जवानी बिताए। ११ वर्षपछि नेपाल फर्केका विनोद यतिखेर म्यानपावर एजेन्सी धाउँदै छन्, फेर िविदेश जाने सुरमा।


११ वर्ष विदेशको हन्डर खेपेका गजुरेललाई आमाबाबुले पनि नेपाल फर्केला भन्ने सोचेका थिएनन्। उनले आफूजस्तै कैयौँ नेपाली भेटे युरोपमा, जो लुकीलुकी काम गर्छन्, त्यहाँ। १० देखि १५ वर्षसम्म नेपाल नर्फकेका थुप्रै नेपाली भेटे उनले। उनले भेटेमध्येकै हुन्, १८ वर्षसम्म नेपाल नफर्केका पोखराका एक युवक। लन्डनमा उनले भेटेका काठमाडौँका राजु गुरुङ १० वर्षयता नेपाल फर्केका छैनन्। गजुरेल भन्छन्, "१०औँ वर्ष परिवारसँग सम्पर्क नगरी बाँच्ने नेपालीहरू पनि भेटिए।" गजुरेल स्वयंले पनि आफ्नो विदेश-यात्रामा कहिल्यै परिवारलाई सम्झेनन्। भन्छन्, "साँच्चै भन्ने हो भने मैले कहिल्यै सपनामा पनि बाबुआमा, साथीभाइ र नेपाल देखिनँ।" उनलाई यतिखेर सिंगो युरोप भिसाबिनै घुम्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ।


समाजशास्त्री गणेश गुरुङ पैसा कमाउनकै लागि १०औँ वर्षसम्म विदेशमै बस्ने नेपालीहरूका कारण पारविारकि सौहादर््र क्रमश: स्खलित हुँदै गएको बताउँछन्। नेपाली समाजको परविर्तनको गतिलाई आत्मसात् गर्न नसक्दा १०औैँ वर्ष विदेसिएर नेपाल फर्केकाहरू सामाजिक रूपमा एक्लिन्छन्।
जनक राज सापकोटा
नेपाल साप्ताहिक

दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अपरिहार्यता

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि दुई दशकअघि प्रारम्भिक अध्ययनको थालनी भए पनि सुरुमा भौगोलिक स्वरूपमा उपयुक्त स्थानको चयन गर्नु नै पहिलो प्राथमिकताको विषय बन्यो । यसका लागि तत्कालीन सरकारबाट स्थानीय स्तरको नेपाल इन्जियिरिङ कन्सल्टेन्सी सर्भिसेस (नेपिकन) लाई परामर्शदात्रीेका रूपमा चयन गरी प्रारम्भिक अध्ययन गर्न जिम्मा दिइएको थियो । नेपिकनले आफ्नो प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सम्पन्न गरी मुलुकका चितवन, दाङ, नेपालगन्ज, विराटनगर, पोखरा, भैरहवा तथा लुम्बिनीस्थित रुद्रपुरसहित १० स्थानलाई नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको सम्भावित स्थानका रूपमा चयन गरी नेपाल सरकारसमक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत ग¥यो । उक्त प्रतिवेदनमा प्रस्तावित १० वटै सम्भावित स्थानको प्रारम्भिक सर्वेक्षण गरी बारा जिल्लाको निजगढ क्षेत्रलाई नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि सबैभन्दा उपयुक्त स्थानका रूपमा छनोट गरियो ।


बारा निजगढमा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न पुनः सोही संस्था नेपिकनलाई नै जिम्मा दिइयो । पछिल्लो विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनबाट समेत बाराको निजगढ नै एउटा पूर्ण क्षमताको सुविधासम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका दृष्टिले उत्कृष्ट रहेको पुष्टि भयो । प्रतिवेदनमा नयाँ विमानस्थल निर्माण गर्दा यसले देशको समष्टिगत विकासमा समेत योगदान पु¥याउन सक्ने गरी यस क्षेत्रको विकासको रणनीति अंगीकार हुनुपर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको थियो ।
करिब दुई दशकको निरर्थक विवादपश्चात् वि.सं.२०६२ को सफल जनआन्दोलनपछि बनेको संयुक्त सरकारले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनले देखाएको पूर्वनिर्धारित बारा जिल्लाको निजगढमा नै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने निर्णय ग¥यो । उच्च राजनीतिक स्तरबाट भएको यस निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत यसको सकारात्मक प्रभाव पर्न गयो । यसै क्रममा कोरियन कन्सल्टेन्सी ल्यान्डमार्क वल्र्डवाइड कम्पनी (एलएमडब्लू)ले बुट प्रणालीमार्फत आफूले काम गर्न सकिने र उक्त विमानस्थल बुट प्रणालीकै आधारमा सञ्चालन गर्न अनुमतिसहितको प्रस्तावना पेस ग¥यो । उक्त कम्पनीको यस प्रस्तावनासँगै नेपाल सरकारले तत्सम्बन्धमा तत्काल निर्णय गर्न द्विविधा हुनु स्वाभाविकै थियो । किनकि बोलपत्र नगरीकनै सम्पूर्ण निर्माण लागत आफैंले बेहोरी निश्चित समयभित्र लगानी रकम असुलपश्चात् सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रारूप ‘निर्माण–स्वामित्व–सञ्चालन–हसन्तरण’ अर्थात् बुट हो । यस्तो मोडेलबाट विश्वका कतिपय मुलुकमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने प्रचलन विकसित हुँदै आए तापनि नेपालका लागि यो प्रणाली नयाँ मानिन्छ ।
सरकारको निकै ठूलो गृहकार्यपश्चात् पहिल्यै सम्भाव्यता गरिएको अध्ययनलाई ३६ लाख अमेरिकी डलरको लागतमा दुई वर्षपहिले विस्तृत अध्ययनका लागि सहमति भएको थियो । बुट प्रारूपअन्तर्गत भएको सहमतिअनुसार हालको अध्ययनमा खर्च व्ययभार सम्पूर्ण अध्ययन गर्ने संस्था कोरियन कम्पनीले नै बेहोरेको छ । अध्ययनकार्य सम्पन्न भएपछि यस कार्यको कार्यान्वयन गर्ने दिशामा यदि अध्ययन गर्ने संस्थाको प्रस्ताव स्वीकृत भए यसको लागत उसैले बेहोर्नेछ भने अन्य कुनै कम्पनीले यसको सञ्चालन स्वीकृति पाएमा उक्त बराबरको रकम अध्ययन गर्ने संस्थालाई भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । विस्तृत अध्ययन कार्यको जिम्मा पाएका कोरियन कन्सल्टेन्सी एलएमडब्लूले हाल अध्ययन कार्य सम्पन्न गरी प्रतिवेदन बुझाइसकेको अवस्था छ । प्रतिवेदनमा अध्ययन गर्ने संस्थाले नै उक्त ‘विड’ पाउनुपर्ने तर्क राख्दै सन् २०११ भित्र सरकारसँग सहमति भई विमानस्थलको निर्माणको जिम्मेवारी पाए पहिलो किस्तास्वरूप ६५ करोड अमेरिकी डलर लगानीमा पाँच वर्षभित्रै पहिलो चरणको कार्य सम्पन्न गर्न सक्ने जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढमै किन भन्ने सवाललाई प्रस्टाउने हो भने छिमेकी मुलुक भारतको उच्च प्रविधि एवं औद्योगिक, व्यापारिक व्रिmयाकलापले विकसित विहार राज्यको रक्सौलसँगै जोडिएको भूमि वीरगन्ज रहेको छ । भारतको मुख्य बजारसँग जोडिएको नेपालको प्रमुख प्रवेशद्धार पनि वीरगन्ज नै हो । वीरगन्ज नेपालको पर्सा जिल्लाको सदरमुकाम हो भने यो बारासँग जोडिएको छ ।
भारतको विकसित क्षेत्रसँग नजिक बारा जिल्लामा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक दृष्टिकोणबाट नेपालले निकै लाभ लिन सक्छ । अबको समयमा निर्माण हुने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले विमानस्थल सहरसमेतको परिकल्पनामा तयार गर्नुपर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसलाई मध्यनजर गर्दा सो क्षेत्र र आसपासका क्षेत्रमा विकासका विभिन्न पूर्वाधारको विकास भइसकेको अवस्थाले थप लाभ लिन सकिने निश्चित हुन्छ । पूर्वाधारहरूको विकासमा खासगरी सडक यातायात, रेल यातायातको सुविधाले विमानस्थलसँग जोड्ने विकासमा उल्लेख्यनीय भूमिका खेल्छ । विमानस्थलले देशको प्रमुख सडक यातायातसँग जोडिनुका साथै राजधानीसँग सहज पहुँच हुनुपर्छ । सोही तथ्यले राजधानीबाट तराई क्षेत्र जोड्ने द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक)को अध्ययन त्यसैबेला सुरु हुन पुगेको हो । हालै नेपाल सरकारबाट प्रारम्भ भएकोे देशको तराई (राजधानीे जोड्ने द्रुतमार्ग करिब ७० अर्बको आयोजनामा यसैसँग जोड्ने उद्देश्यले निर्माण हुने तरखरमा छ ।
समग्र राष्ट्रको विकासबिना आमनागरिकमा पूर्ण उपभोग असम्भव हुन्छ । यसलाई आधार मान्ने हो भने मुलुकको भौगोलिक स्वरूपका आधारमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाराको निजगढमा तयार गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ । विशेषगरी नेपालबाट बाहिरिने श्रमशक्तिको ८० प्रतिशत जनशक्ति यहीँवरपरका जिल्लाहरूबाट बाहिरिने गर्छ । निजगढ विमानस्थल निर्माणपश्चात् लामो यात्रा र महँगो भाडाबाट काठमाडौँ हुदै विदेश जानुपर्ने बाध्यता स्थानीय जनतालाई हुनेछैन । छिमेकी भारतमा विमानचापका कारण विमानस्थलले थेग्नै नसक्ने चाप वृद्धि भइरहेको अवस्थामा त्यहाँका विमानहरूलाई निजगढ ट्रान्जिट प्वाइट बनाई नेपाल भित्र्याउन सके मुलुकले मनग्गे आर्थिक लाभ उठाउन सक्ने कुरामा दुई मत नहोला । भारतसँग करिब ३० किलोमिटर दूरीमा रहेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनबाट पर्याप्त स्वदेशी भूमि तथा आकाश उपभोग गर्न सके नेपालको हवाई यातायात अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा फस्टाउने अवसर देखिनु हाम्रा लागि शुभसंकेत हो । नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न यसअघि जे–जस्ता उत्तारचढाव रहे तापनि एकमात्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा देखिएको थेग्नै नसक्ने विमान चाप, ल्यान्डमार्कको सकारात्मक अध्ययन र सरकारको निर्णयलाई सुनौलो अवसरका रूपमा लिँदै विमानस्थल निर्माणकार्यलाई अघि बढाउनु आजको ज्वलन्त आवश्यकता भइसकेको छ ।
विमानस्थल निर्माण हुने क्षेत्रमा हाल राष्ट्रिय वनक्षेत्र रहेको र मध्यभागमा स्थानीय टांगिया मानवबस्तीको बसोबास रहेको छ, जसमा १ हजार ३ सय १६ घरधुरीको बसोबास रहेको पाइन्छ । राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा यसरी वर्षौदेखि सुकुम्बासीका रूपमा रहँदै आएको मानवबस्तीलाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निमार्णले स्थानान्तरण गर्नुपर्नेसम्मको कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय वनक्षेत्र तोकिए तापनि विगतदेखिको चरम वनविनाशले नाममात्रको वनका रूपमा रहन गएको छ । बाँकी वनविनाश नगरीकनै नयाँ विमानस्थल तयार गर्न सक्ने प्रशस्त सम्भावना रहेको र बीच भागका केही वृक्षहरू कटान गरी विमानस्थलवरपर स्थानान्तरण गरी २ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा यो मेगा योजना सम्पन्न गर्न सकिन्छ । कटानी वृक्षहरूको विकल्पमा दक्षिणतिरको पर्याप्त सार्वजनिक भूभाग उपयोग गर्दै वातावरणीय सन्तुलन ल्याई विमानस्थल सुरक्षासमेतमा टेवा पु¥याउन सकिन्छ ।
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको परिकल्पना पूर्व–पश्चिम १० किलोमिटर र उत्तर–दक्षिण ८ किलोमिटर गरी कुल ८० स्क्वायर किलोमिटरको सम्भाव्यता अध्ययन रहेको छ । जसमा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनको मापडण्डमा ७५ हजार ५ सय वर्गमिटर क्षेत्रफलको सुविधासम्पन्न चारवटा यात्रु टर्मिनल भवन हुने जनाएको छ । त्यसैगरी चेकिङ काउन्टर, सेक्युरिटी काउन्टर, अध्यागमन काउन्टर क्रमशः ३४, ६, ३५ वटा रहनेछन् । अत्याधुनिक विश्वस्तरीय उपकरण जडानबाट सञ्चालनमा आउने यस विमानस्थलले स्वचालित उडान तथ्यांक जानकारी गराउनुका साथै सुरक्षासमेतको यात्रु सेवा सूचना प्रदान हुनेछ । त्यस्तै लम्बाइ ३६ सय र चौडाइ ४५ तथा ४५ मिटरको दुईवटा धावनमार्ग हुनेछन् । १५ वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमान, ४ वटा आन्तरिक र २ वटा कार्गो विमान पार्किङ क्षमताको एप्रोन हुनेछन् । पहिलो चरणको सन् २०१५ सम्ममा एकवटा धावनमार्ग निर्माण सम्पन्न गर्न सक्ने जसवाट वार्षिक ४८ लाख यात्रु क्षमता हुनेछन् भने अन्तिम चरणको दुईवटा धावनमार्ग सम्पन्नले ६ करोड यात्रु क्षमता आउजाउ हुन सक्ने कोरियन कम्पनीले राखेको छ ।
सुनिल मूल
कारोबार राष्ट्रिय आर्थिक दैनिक

विलक्षण नेतृत्वको खोजीमा छ देश

आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सुरक्षाको दृष्टिले पनि देश अहिले सङ्कटको स्थितिबाट गुजि्ररहेको छ । आर्थिक परिसूचकहरू झन् ओरालो लागेका छन् । उत्पादन, सार्वजनिक वित्त, मौदि्रक आदि कुनै पनि क्षेत्र सकारात्मक दिशाबाट गुजि्ररहेका छैनन् । सन् २००९ मा अत्यन्तै नाजुक र नकारात्मक अवस्थामा पुगेको विश्व अर्थतन्त्रसमेत सन् २०१० मा मन्दगतिमै भए पनि सुधारको दिशामा अगाडि बढेको छ । सन् २०११ म्ा विश्वको आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशतले हुने अनुमान अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले गरेका छन् । यद्यपि चीन र अन्य देशमा भएको मुद्रास्फीतिको बढोत्तरीले विश्वलाई केही चिन्तित तुल्याए पनि अवस्था निराशाजनक भने छैन तर नेपालको अवस्था अस्पतालको सामान्य शैयाबाट आइसीयुमा सारेको बिरामीको जस्तो भएको छ । चालुवर्षको आर्थिक वृद्धिदर चार प्रतिशतभन्दा तल र्झने सङ्केत देखिएको छ । तर मुद्रास्फीतिको वृद्धिदर भने दुई अङ्कबाट तल र्झने छाँटकँाट छैन ।

शोधान्तर घाटा बढ्ने क्रम जारी छ र राजस्वको वृद्धिदरमा कमी आएको छ । बैंकिङक्षेत्र तरलताको सङ्कटमा फसेको छ । खाद्यान्न्ा सङ्कट बढ्ने सङ्केत देखिएको छ । बैंकहरूबाट कर्जा लिने कर्जावालहरूले समयमै ऋण तिर्न नसक्दा डिफल्टरहरूको अनुपात र सङ्ख्या बढ्दैछ । लगानीको अनुपातमा निक्षेप परिचालन गर्न नसक्दा बंैकिङ क्षेत्रमा तरलता सङ्कट चुलिएर गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले विना गृहकार्य र दीर्घकालीन सोच नराखी सुधारका लागि गरेका अधिकांश प्रयास असफल सावित भएका छन् । लोडसेडिङ कायम छ, सरकार स्वयंले ऊर्जासङ्कट घोषणा गरेको छ । ऊर्जाको कमी तथा बिग्रँदो व्यवस्थापन र असहज श्रमिक सम्बन्धको कारणले औद्योगिक उत्पादनमा ह्रास आएको छ । ऊर्जा सङ्कटले सीमा नाघेको छ, बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव देखिएको छ । यसले एकातिर अर्थतन्त्रलाई तहसनहस पारेको त छ नै अर्कातिर स्वास्थ्य र शिक्षाको क्षेत्रमा पनि न्यायोचित मूल्यमा गुणस्तरीय सेवा पुग्न सकेको छैन । शिक्षा र स्वास्थ्यमा पर्ने असर दीर्घकालीन हुन्छ र यसले समग्र मानवीय संसाधनको विकासमा भाँजो हाल्दछ । कतिपय अवस्थामा यसले राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई पनि ठेस पुर्‍याएको महसुससमेत भएको छ ।
 गतवर्ष पङ्क्तिकार थाइल्यान्डको भ्रमणमा जाँदा एकजना अमेरिकी नागरिकसँग भेट भएको थियो । भ्रमणको सिलसिलामा आ-आफ्नो परिचय दिंदै नेपालको नाम लिनासाथ ती मित्रले नेपालमा दिनको १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुन्छ रे भने । पङ्क्तिकार निजलाई नेपाल घुम्न सल्लाह दिने पक्षमा थियो तर उनले नेपाल भ्रमण गर्न योग्य नभएको भन्ने सङ्केत दिन खोजे । यसबाट लोडसेडिले राष्ट्रिय सम्मानको विषयमा कस्तो सन्देश दिएको रहेछ भन्ने कुरा छर्लर्ङ्ग हुन्छ । यता पर्यटनवर्ष घोषणा भए पनि पर्यटकको आगमन र त्यसबाट आर्जित आयले अर्थतन्त्रमा योगदान र भूमिका देखाउन सकेको छैन । पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यहरू परम्परागत शैलीमा मनाइने महोत्सव नामका ध्वजापताका झुण्ड्याइएका क्षणिक क्रियाकलापमा सीमित छन् । यसले गुणस्तरीय पर्यटक भित्र्याउनमा योगदान गर्न सक्ने लक्षण देखापरेको छैन । विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्रको वृद्धिदर पनि विगत वर्षभन्दा कम छ । बजेटसमेत ढिला आएका कारणले सार्वजनिक कोषबाट जनताको हातमा आर्थिक साधन पुग्न सकेको छैन । ढुकुटीमा रकम थन्किएको नतिजाको प्रभाव बैकिङ तथा लगानीको क्षेत्रमा देखापरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैकसँग करिब ३० अर्ब नगद बचत थन्किएको छ । यसरी बैकिङ क्षेत्रको प्रभावको नतिजा पैठारी, खर्च र उपयोगमा देखिएको छ । फलस्वरूप राजस्व परिचालनको अङ्क प्रक्षेपण गरेभन्दा कम उठेको छ । व्यापारघाटा बढ्ने क्रम जारी छ भने डलर भुक्तानी गरी भारतीय रुपियाँ खरिद गर्ने कार्यमा कमी आएको छैन । समग्रमा आर्थिक दृष्टिले नेपालको स्थिति कोमामा पठाउन लागिएको सिकिस्त बिरामीको जस्तोे छ ।
सामाजिक अवस्था त्यत्तिकै नाजुक छ । सामाजिक सद्भावको जग खुकुलो भएको होकी भन्ने आशङ्का सर्वसाधारणमा उब्जएको छ भने शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य सामाजिक क्षेत्र भद्रगोल छ । सामान्य औषधि-उपचारसमेत उपलब्ध गराउन नसक्दा मानिसको ज्यान जोखिममा परी जनताले असहृय पीडा भोगिरहेका छन् । भ्रष्टाचार संस्थागत र खुला भएकाले राष्ट्रिय आम्दानीको ठूलो रकम भ्रष्टाचारमा प्रवाहित भई उक्त रकम बैकिङ वृत्तमा नआउनाले तरलता सङ्कटमा त्यसको योगदान थपिएको छ । सुरक्षाको स्थिति पनि अत्यन्तै कमजोर छ, राजधानीमा समेत जीउ धनको सुरक्षा छैन । असामाजिक तथा आपराधिक समूह र तत्वहरू कथित राजनीतिक समूहमा रूपान्तरण हुँदै आफ्नो धन्दा सञ्चालनमा व्यस्त छन् । उता सरकार पूरक बजेट, पूर्ण बजेट र श्वेतपत्रको भुमरीमा अल्मलिएको छ । यी सबैको कारण खोज्ने हो भने गलत दिशातर्फ रूपान्तरण भएको राजनीतिलाई कारक तत्वको रूपमा लिन सकिन्छ किनभने राजनीतिक नेतृत्व आफूलाई दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न असक्षम देखिएकोले जनता यसबाट टाढिन र नाक मुख छोप्न थालेका छन् । विगतबाट नै सरकारका नियुक्तिहरू विवादास्पद हुँदै गएका छन् । संवैधानिक अङ्ग तथा राष्ट्रिय योजना आयोग आदि ठाउँमा योग्यभन्दा आफ्नो मानिसको नाममा असक्षम, अयोग्य र विषय एवं क्षेत्र नमिलेकाहरूलाई नियुक्ति गर्ने विगतदेखिको क्रममा सुधार हुने छाँट छैन । राजनीतिक दलहरू आन्तरिक तथा अन्तरदलीय विग्रहलाई व्यवस्थापन गर्नुभन्दा त्यसलाई बढाउनमा लागिपरेका छन् । अन्तरिम संविधानले दुई वर्षमा संविधान निर्माण गर्न र शान्ति प्रक्रियालाई सुरक्षित अवतरण गर्न दिएको समयको अतिरिक्त थपिएको एक वर्षको म्याद पनि समाप्त हँुदैछ । यस अवस्थामा आफ्नै जिम्मेवारी समयमा पूरा गर्न नसकेका विधायकहरू रहेका समितिहरूले राज्य संयन्त्रका अन्य निकायलाई दिने निर्देशन र आदेश कत्तिको फलदायी होलान् ? तिनको पालना कत्तिको होला ? जिज्ञासाकोे विषय बन्दै गएको छ ।
देशको हितमा हेर्ने हो भने परिणाम हात लाग्यो शून्य भएको छ । यसरी देश सबै कोणबाट रसातलतिर किन जाँदैछ ? यो प्र्रश्नको उत्तर खोज्दा सामान्य मगजले पनि के निष्कर्ष निकाल्छ भने हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व अत्यन्त सामान्य, दीर्घकालीन सोच र क्षमता नभएको छ भने देशको परिस्थिति र अवस्था असाधारण छ । कुनै असाधारण र असाध्य रोगको उपचार पनि असाधारण क्षमताले गर्नुर्पर्छ तर नेपाली जनताले विश्वास गरेको नेतृत्वको कमजोरीले यो परिस्थिति सिर्जना भएको हो । तसर्थ हालको नेतृत्वले अत्यन्तै शीघ्रताका साथ आफूलाई असाधारण र विलक्षण प्रतिभा भएको नेतृत्वमा रूपान्तरण गर्ने क्षमता देखाउन सक्नुपर्दछ । यसका लागि विषयवस्तुलाई हेर्ने दृष्टिकोण फराकिलो हुनुपर्छ । आँखाले हेरे जस्तो हुनुपर्छ, क्यामराले कैद गरे जस्तो होइन । दृष्टिकोणलाई फराकिलो बनाएर ठूलो क्षितिजमा आँखा दौडाउने हो भने रछ्यान मात्र होइन सुन्दर वस्तु पनि देखिन्छ । हिमाल, पहाड, फाँट र आकाश पनि देखिन्छ । अनि ठूलो दृश्यपटलबाट राम्रो कुराको छनोट गर्न पाइन्छ तर हाम्रो नेतृत्व टाँगेघोडा जस्तो सत्ता, सरकार, मन्त्रालय र बजेटको साँघुरो घेराभित्र विचरण गर्न अभ्यस्त भएको छ, फराकिलो क्षितिजमा उसको दृष्टि पुग्दैन । सुन्दर कुराहरू अलि टाढा छन् । संविधान निर्माण, राजनीतिक द्वन्द्वको पूर्ण अवसान, त्यसपछिको स्थायी सरकार निर्माण तथा देशको समुन्नतिका दृश्यहरू क्षितिजको माथिल्लो तलामा छन् तर हाम्रो नेतृत्वको आन्तरिक र बाहृय दुवै दृष्टि यहाँ पुग्नै सकेको छैन ।
देशका युवा र कर्मशील व्यक्तिहरू सिर्जनाको खोजीमा छन् । च्याउ खेती, गाईपालन र बाख्रापालन तथा खानी र प्रशोधन उद्योगदेखि ऊर्जा उत्पादनसम्मका उद्यम गर्ने वातावरणको खोजीमा छन् तर नेतृत्वले यसमा पटक्कै ध्यान दिँदैन । अब
यस्तो कमजोरी बिसाउनुपर्छ । अनि ज्ञान योग्यता, सदाचार तथा दूरदर्शिताको गहकिलो भारी बोकी आफ्नो क्षमता र योग्यता प्रदर्शन गर्नुपर्छ । अन्यथा न हँासको चाल न कुखुराको चाल भएको वर्णसङ्कर नेतृत्वबाट देशले निकास पाउन सक्ने स्थिति देखिएको छैन । होइन भने आम नागरिक असाधारण नेतृत्वको खोजीमा लाग्न सक्छ । त्यस्तो नेतृत्वको खोजी गर्ने समयक्रम र प्रवाहसँगै विद्यमान नेतृत्व कालखण्डको ब्ल्याकहोलमा विलीन हुन पनि सक्छ, त्यसलाई कसैले छेकेर छेकिने छैन ।
डा.चन्द्रमणि अधिकारी

गोरखापत्र  

 

संविधान बन्दैन भने समय किन थप्ने ?

मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको पाँच वर्ष पूरा भएको छ । यतिखेर यसको उपलब्धि के कस्तो रहृयो र यसबाट नेपाली समाज कुन रूपमा सन्तुष्ट छ भन्ने सन्दर्भमा विभिन्न कोणबाट विश्लेषण हुनथालेका छन् । लोकतन्त्रको स्थापनाले मुलुक निरङ्कुशता र शोषणबाट मुक्त भएर नयाँ युगमा प्रवेश गरेको पनि छ । त्यही लोकतान्त्रिक जन-आन्दोलनको सफलताले २३७ वर्ष लामो निरङ्कुश राजसंस्थाको अन्त्य गरेर नेपाली जनतालाई सार्वभौम नागरिक बनायो पनि । राजनीतिक परिवर्तनका हिसाबले यो ठूलो फड्को हो तर यो परिवर्तनसँगै नेपाली समाजको इच्छा, अपेक्षा कुन रूपमा पूरा भए र यसबीचमा दलहरूले आफ्नो जिम्मेवारी कुन ढङ्गबाट कसरी निर्वाह गरे भन्ने कुराले पनि महत्व राख्छ । यस अर्थमा लोकतन्त्रको पाँच वर्ष कस्तो रहृयो भनेर विचार विमर्श हुनु अस्वाभाविक होइन । लोकतन्त्र सबैभन्दा उत्तम शासन व्यवस्था हो तर जनताको जीवनस्तरमा सुधार आउनसकेन भनेर यसको उपहास गर्ने वा कुनै व्यक्ति र दलका असफलतालाई व्यवस्थासँग जोडेर हेर्नु न्यायोचित हुनसक्दैन । महँगी, भ्रष्टाचार, अभाव, अशान्ति, राजनीतिक अस्थिरता, बेरोजगारी जस्ता कुराको सिर्जना व्यवस्थाले गर्ने होइन, यो व्यवस्था सञ्चालनमा बसेकाहरूबाट हुने कुरा हो । नेतृत्वमा बसेकाहरूको लापरवाहीलाई व्यवस्थासँग तुलना गर्न पनि मिल्दैन ।

यथार्थमा लोकतन्त्रपछि पनि नेपालीको जीवनस्तरमा सुधार आउन सकेको छैन । र यसले जन-अपेक्षा पूरा गर्न पनि सकेको छैन । यो कसका कारणले हुनसकेन ? यसको समीक्षा समाजका सचेत वर्गबाट हुनुपर्छ । यतिबेला परिवर्तनको अनुभूति दल र दलका नेताहरूलाई मात्र भएको छ भन्ने गुनासा पनि सुनिन थालेका छन् । किन यस्ता गुनासा सुनिन थालेका हुन् भनेर गम्भीर हुने कि नहुने ? कि लोकतन्त्रमा आलोचना र विरोध गर्ने अधिकार सबैलाई हुन्छ भनेर कानमा तेल हालेर बस्ने ? निश्चय पनि यी प्रश्न अहिलेको समाजका लागि गम्भीर विषय बनेर रहेका छन् । यसप्रति दलहरू गम्भीर हुनैपर्छ । अस्थिर राजनीतिक अव्ास्थाका कारण यतिबेला देशको अर्थव्यवस्था पनि अत्यन्त कमजोर बन्दै गइरेको छ । गरिब, निमुखा र विपन्न वर्गको जीवनस्तर उकास्ने कुनै कार्यक्रम आउन सकेका छैनन् । यस्ता वर्ग र क्षेत्रका लागि भनेर छुट्याइएका कार्यक्रम पनि उपयोगविहीन बनेका छन् । यसले हजारौँको सङ्ख्यामा युवाजमात घरखेत गरेर समेत विदेशिन बाध्य बनिरहेेको छ । यो अवस्थामा समाज चिन्तित हुनु अन्यथा होइन । जस्ाप्रति भरोसा र विश्वास छ गुनासो पनि उसैसँग गर्ने हो । नेपाली समाजले दलहरूसँग गरेको गुनासोलाई पनि त्यही रूपमा बुझ्नुपर्छ ।
त्यसमा पनि दलहरू जनआन्दोलनको म्यान्डेड अनुरूप अघि बढेका भए यतिविघ्न असन्तुष्टि आउने थिएन होला । मुलुकको प्रधान एजेण्डालाई पञ्छाएर सत्ताको लुछाचुँडीमा लागेका कारण पनि दलहरूप्रति नकारात्मक धारणा बढ्नथालेका हुन् । संविधानसभाको निर्वाचनपछिको प्रमुख एजेन्डा भनेको तोकिएको दुई वर्षको समयभित्र नयाँ संविधान जारी गर्ने र शान्तिप्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने हो । यो स्थितिमा दलहरूको ध्यान यतातर्फभन्दा सत्ताको रजगज गर्नेतिर नै बढी केन्दि्रत रहेको देखियो । यसले गर्दा शान्ति र संविधानको विषय ओझेलमा पर्दै गयो, जस्ाको परिणाम तोकिएको समयमा नयाँ संविधान जारी हुनसकेन । दलहरूले अबको एक वर्षभित्रमा नयाँ संविधान निर्माण गर्ने वाचा गरेर गएको जेठ १४ गते एक वर्षका लागि संविधानसभाको म्याद थप गरे । तर यो एक वर्ष संविधान निर्माणको लागि कुनै उपलब्धिपूर्ण हुनसकेन र यो अवस्थाले पनि वर्तमान संविधानसभाबाट मुलुकले नयाँ संविधान पाउँछ भन्ने आशा कमजोर बन्न थालेको छ । वास्तवमा भन्ने हो बितेको वर्ष दलहरू सत्ताका लागि आन्तरिकरूपमा समेत विभक्तस्थितिमा देखिए । संविधानसभाको म्याद थपेदेखि नै माधवकुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन एमालेबाटै ठूलो कसरत भयो । यो कसरतका लागि माघ २० गतेसम्म कुर्नुपर्‍यो । एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल सबैलाई मिलाएर लैजान्छु भनेर प्रधानमन्त्री बन्नुभएको पनि तीन महिना पुग्नलागेको छ । यो अवस्थामा उहाँलाई आफ्नै दलभित्र मिलाउनसमेत हम्मेहम्मे परेको छ भने अरू दलको कुरा त परै रहृयो । वास्तवमा अब म्याद थप भएको समयभित्र नयाँ संविधान बन्छ भन्ने आधारहरू तयार नपारेसम्म संविधानसभाको म्याद थप्नुको कुनै अर्थ रहँदैन । अहिलेसम्म संविधान निर्माणमा के कारणले बाधा उत्पन्न त्यसको समीक्षा नगरी थपिने संविधानसभाको म्यादलाई सत्ताको चलखेल गर्ने अवसरको रूपमा भन्दा बढी बुझ्न सकिँदैन । यो अवस्था स्पष्ट नभएसम्म दलहरू आफैंले बनाएको मार्गचित्र अनुरूप अघि बढेनन् भन्ने सन्देश प्रवाह भइरहन्छ । अथवा आफैंले ल्याएको परिवर्तनलाई संरक्षण गर्न दलहरू सक्षम भएनन् भन्ने कुरा उठ्नु दुखद विषय हो । यसो हुनुमा दलहरूकै कमजोरी छ, किनभने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनासँगै दलहरू स्वयंले गरेको प्रतिबद्धता र बनाएको मार्गचित्र अनुरूप अघि नबढ्दा यो अवस्था आएको हो । सबेै राजनीतिक दल बृहत् शान्ति सम्झौता बमोजिम अघि बढेको भए यतिबेला मुलुक नयाँ संविधानको ढाँचा अनुरूप अघि बढिसकेको हुने थियो र शान्तिप्रक्रिया पनि तार्किक निष्कर्षमा पुगिसकेको हुने थियो । यतिबेला देशमा नयाँ निर्वाचन पनि भइसक्ने थियो । यी कुराको समीक्षा नगरी संविधानसभाको म्याद थप गर्नुको कुनै अर्थ छैन ।
गोकर्ण अर्याल

गोरखापत्र

कृषिमा सम्भावनाको खोजी

करिब ७० प्रतिशत जनता कृषिमा आश्रति भएको देश नेपाल । तर विडम्वना यही मुलुकका ४० प्रतिशतभन्दा बढी किसान परिवारले वर्षभरि पुग्ने अनाज अभावमा बेसाएर गुजारा गर्नुपर्छ । निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई कसरी व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने भन्नेतर्फ पहल नहुनुको परिणाम हो यो । जनताको जीवनस्तर उकास्ने मुख्य क्षेत्र सधँै ओझेलमा परिरहृयो । कृषिप्रधान देशको किसानका भकारीमा बर्षदिन खान पुग्ने अन्न हुँदैन भने यो भन्दा दुर्भाग्य अरू के हुन सक्छ ?यसो हुनुमा स्पष्ट कारणहरू छन् । पहिलो त कृषिमा आधुनिकीकरण भएन । बाउबाजेेले जुन हलोले जातेेका थिए नातिको पालामा पनि त्यही हलो प्रयोग भएको छ । नर्बेका किसान र यहाँका किसानको तुलना गरौँ । त्यहाँ त जोत्ने, मल र बीउ छर्ने, पाकेपछि काट्ने सबै काम मेशिनले नै गरिँदोरहेछ । त्यहाँका तीन सय हेक्टरसम्म जमिनमा खेतीका सबै काम एक दुई जनाले नै भ्याउँदा रहेछन् । थोरै मान्छे छन् तर उब्जाउँछन् सात समुद्र पारिसम्म बाँड्न पुग्ने गरी । बाँकी जनता उद्योगधन्दा, विज्ञानप्रविधि र विकास-निर्माणमा लाग्न पाएका छन्, देशले उन्नति गरेको छ ।  

किसानलाई राज्यले आवश्यक सहुलियत र सुविधा उपलब्ध नगराउनु पनि अर्को कारण हो । कृषिलाई प्राथमिकताको क्षेत्र भन्ने, कृषिक्रान्तिका कुरा पनि गरिरहने तर त्यसअनुसार किसानमुखी नभइदिने प्रवृत्ति यहाँ छ । नर्वे आफ्ना किसानलाई अनुदान सहायता दिने मुलुकमध्ये अग्रपङ्क्तिमा पर्छ । युरोपेली मुलुकका किसान राज्यबाट बढी सुविधा पाउने र राम्रो आय गर्नेमध्ये पर्छन् । किसान सुखी छन् । देश धनी छ तर यहाँ कृषि पढ्ने र गर्ने दुवैको सम्म्ाान छैन । अमेरिकामा जैविक -अर्गानिक) खेती गर्ने किसानले बीस हजार डलर सहायता पाउँदोरहेछ तर विकासे उत्पादनको बानी परेका हाम्रा नीतिनिर्माताहरूलाई अर्गानिक कृषिबारे चासो दिने फुर्सदै छैन्ा । न त पर्याप्त रासायनिक मल उपलब्ध गराउन नै सकेका छन् ।
टाढा किन जानुपर्‍यो ? भारतकै हिमाञ्चल प्रदेशमा कृषि विषय पढेकाहरूलाई २० लाख सम्म ऋण दिँइदोरहेछ, जसको ८० प्रतिशत अनुदान हुने गर्छ । यसरी कृषिलाई समृद्धिको केन्द्रमा राखेर काम गर्ने मुलुक समृद्ध भइसके, हँुदैछन् तर हाम्रो देशमा भने कृषिका कुरा कुरामै सीमित भए, केन्द्रमा भने राजनीति पर्‍यो । भएको बजेट पनि खर्च गर्न नसक्ने गरी रानीतिक अस्थिरता भएपछि मुलुक स्वाभाविक रूपमा पछाडि पर्छ, परिरहेको छ । कृषिमा विश्वमै ठूलो हिस्सा ओगट्ने मुलुकहरू नेपालको दुईतिर छन् अर्थात् चीन्ा र भारत । उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नुको कारण एउटै छ- त्यहाँका किसानले पर्याप्त अनुदान पाउँछन् । कुरामै सीमित रहेकेा हाम्रो कृषि राज्यको उपेक्षाकै कारण दिनानु दिन धरासयी बन्दैछ । त्यसैले त हाम्रो भान्सामा लसुन, प्याज र चामल विदेशबाट आइपुग्छन् ।
तेस्रो कारण हो- सरकारले कृषिमा क्षेत्रगत प्राथमिकता निर्धारण गर्न नसक्नु । तराई क्षेत्रमा धान र गहुँलाई जोड दिन सकिन्थ्यो , पहाडी क्षेत्रमा कोदो, मकै र फलफूल आदिलाई केन्द्रमा राख्न सकिन्थ्यो अनि हिमाली क्षेत्रमा जडिबुटी र फलफूललाई । यसो भएको भए तराईको चामल पहाड र हिमालका वासिन्दाले खान पाउँथे । हिमाल र पहाडको अन्न, जडिबुटी र फलफूल तराई र्झन सक्थ्यो । यसको विपरीत यहाँ त यातायात असुविस्ताका कारण हिमालको स्याउ कुहिएर खेर जाने गरेको छ ।
चौथो कारण हो विश्वबजारका अवसरहरूको उपयोग गर्नेतर्फ नलाग्नु । नेपाल विश्वव्यापार सङ्गठन -डब्लुटिओ)को सदस्य भइसके पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तुलनात्मक बढी लाभ हुने उत्पादनहरूको पहिचान हुन सकेको छैन्ा । पहिचान भएर माग आएकामा समेत उत्साहजनक ढङ्गले उत्पादन बढाउन सकिएको छैन्ा । अलैँची, अदुवा, कफी, स्याउ आदिबाट नेपालले मनग्गे फाइदा लिन सक्ने त थाहैै छ । मसलाको परिकार, बिस्कुट, बेकरी, सुगन्धित तेल, रक्सी आदि उत्पादनमा प्रयोगका लागि तेस्रो मुलुकमा अलैँचीको माग दिनप्रति दिन बढ्दो छ तर उत्पादन क्षेत्र बढाउनेतर्फ पहल भएको छैन्ा । खाद्य एवं कृषि सङ्गठन -एफएआ)को ००८ को तथ्याङ्कले नेपाललाई अदुवा उत्पादानमा विश्वमै चौथो घोषणा गरेर एउटा उत्साह थपिदिएको थियो । चिसो हावापानीका कारण तुलनात्मक रूपमा अन्यत्रको भन्दा बढी रेसादार नेपाली अुदुवा उच्च्ा गुणस्तरको मानिन्छ । नेपालको मध्य पहाडदेखि चुरेसम्मका २१/२२ जिल्लामा उब्जेको अदुवा राम्रो मानिन्छ । अन्तर्राष्टिय बजारमा साख जमाउन थालेको अदुवाका लागि सरकारले भने किसान लक्षित कार्यक्रम अझै ल्याएको छैन्ा । यदि व्यावसायिकताको पाइन हाल्न सक्ने हो भने प्रतिहेक्टर २५ टनसम्म अदुवा फलाउन सकिन्छ । यस्तो नहुँदा हालको उत्पादन त्यसको आधाभन्दा पनि कम अर्थात् ११.३५ टनमा सीमित छ ।
त्यस्तै कफीमा पनि नेपालको सम्भावना उत्तिकै छ । नेपालको ८०० सयदेखि एक हजार ६०० मिटरसम्मको उचाइमा कफी खेती गर्न सकिन्छ । विज्ञहरूका अनुसार नेपालको १५ हजार हेक्टर क्षेत्र कफी खेतीका लागि उपयुक्त छ तर खेती भएको क्षेत्र जम्मा एक हजार हेक्टर मात्र छ । यहाँको कफी विश्वमै उत्कृष्टमध्ये एक मानिन्छ र जर्मनी, बेल्जियम, कोरिया, जापान, दुवई, अमेरिका, प|mान्स लगायतका मुलुकमा निर्यात भइरहेको छ तर अत्यन्तै सानो परिमाणमा । विश्वमा बढी बिक्री हुने वस्तुमध्ये कफी पनि हो । यसको ठूलो बजार भए पनि सरकारले लगानी गर्न नसक्नु आफैँमा दुखद् हो । अझ अर्गानिक कफीको माग बढी भएकाले त्यसतर्फ ध्यान केन्दि्रत गरिनुपर्छ । कफीलाई चिस्यान चाहिने भएकाले यससँगै ठूलो रुख हुने खालका फलफूल लगाउन सकिने र कफीको भित्री जमिनमा अदुवा, बेसार समेत रोप्न सकिने हुँदा किसानका दुवै हातमा लड्डु पार्न सक्छ ।
हेलम्बू भन्ने बित्तिकै स्याउको सम्झना आउँछ । तर यतिबेला हेलम्बुका बासिन्दाले समेत अन्यत्रबाट स्याउ किनेर खानु पर्ने स्थिति छ । किन यस्तो भयो ? किनकि लटरम्म स्याउ फलिरहेको छ तर सडक नभएकाले निर्यात गर्न सकिँदैन्ा । यस्तो भएपछि को स्याउ लगाएर बसिरहन्छ ? व्यापारीको सामान बोकेर सुर्खेतबाट कालीकोट पुगेकेा हेलिकोप्टरले प्रतिकिलो सामानको भाडा एक सय र प्रति यात्रु दश हजाररुपियाँसम्म असुल्दा रहेछन् । यस्तो भएपछि भारत र चीनबाट आयातीत सस्ता स्याउसँग्ा नेपाली स्याउले कसरी प्रतिस्पर्धा गर्ने ? नेपालमा खपत हुने २० हजार मेटि्रक टन स्याउ विदेशबाट आयात भइरहँदा स्वदेशी स्याउ कि त कुहिएर गएको छ, कि त किसानले रक्सी पार्नु पर्ने विवशता छ ।
जबसम्म निर्वाहमुखी कृषिलाई व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धात्मक रूप दिन दीर्घकालीन कृषि नीति ल्याइँदैन तबसम्म किसानको घरमा अनिकाल लाग्ने स्थितिले नेटो काट्ने छैन्ा । निर्यातभन्दा आयात बढी हुँदासम्म मुलुक परावलम्बी रहिरहने निश्चित छ । यदि हामी स्व्ाावलम्बी हुने हो भने राज्यबाट पर्याप्त अनुदान लगायतका सुविधाको व्यवस्था गरिनुपर्छ । र, निर्यातको
वातावरण तयार पार्ने जिम्मेवारी पनि राज्यकै हो । यसो हुन सके नेपाली युवा यहीँका गह्राहरूमा पसिना बगाउन तयार हुनेछन् । यसले अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने मात्र होइन्ा कृषिप्रधान देश भन्नुको इज्जत पनि धान्नेछ । 

कमल नेपाली
गोरखापत्र

गतिरोधका सात गाँठा

ज्ञानेन्द्र शाहले 'दलहरूको मार्गचित्रमा चल्ने' त्यो प्रख्यात सम्बोधन पढेको आइतबार पाँच वर्ष पुग्दै छ । उनी नागरिक भएका छन् र देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र । तर गणतन्त्रलाई स्थायी र संस्थागत बनाउने प्रयास अघि बढ्न सकेका छैनन् । लोकतन्त्र पुनस्र्थापना हुँदाको जनउत्साह जननिराशामा बदलिँदै छ । किन ? कहाँ चुक्यो राजनीतिक नेतृत्व ?
१. कमजोर नेतृत्व
भनिन्छ, राजनीतिज्ञले आउँदो चुनावलाई हेर्छ भने राजनेता -स्टेट्सम्यान) ले आउँदो पुस्तालाई हेर्छ । हाम्रा अधिकांश राजनीतिक नेता पहिलो श्रेणीका देखिए । कांग्रेसका युवा नेता गगन थापा भन्छन्, 'हाम्रा शीर्ष नेतृत्व व्यक्तिगत र दलीय आग्रह, स्वार्थभन्दा माथि उठ्नै नसक्ने खालका भए । साँघुरो घेरामा खुम्चिएको नेतृत्वका कारण अग्रगामी राजनीतिलाई संस्थागत गर्न कठिन भइरहेको छ ।'
लोकतन्त्र प्राप्तिपछि मुलुकले चार थान प्रधानमन्त्री पाइसकेको छ ।
 

शान्ति प्रक्रियाका नेता तथा अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ढिलो भए पनि संविधानसभा निर्वाचन सफलतापूर्वक गर्न सके र माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याए । आफ्ना केही वैयक्तिक कमजोरीका बाबजुद उनले मुलुकलाई जीवनको अन्तिम कालसम्म पनि अभिभावकीय संरक्षण दिइरहे । यद्यपि आफूले सुरु गरेको शान्ति र संविधानको अभियानमा उनी सफल हुन सकेनन् । उनीपछिका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमालेका माधव नेपाल र झलनाथ खनाल कसैले पनि संक्रमणकालीन जटिलता समाधान गर्ने सवालमा भरपर्दो नेतृत्व दिन सकेका छैनन् । 'लोकतन्त्र स्थापनापछि बनेका चारै प्रधानमन्त्रीले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा रहेका प्रावधानलाई इमानदार कायर्ान्वयन गर्न सकेका छैनन्,' अधिकारकर्मी कृष्ण पहाडी भन्छन्, 'शान्ति आयोग, बेपत्ता आयोग, राज्यको पुनर्संरचना आयोग गठनका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले नगर्नु शान्ति प्रक्रियामाथिकै धोका हो ।'
संक्रमणकालमा प्रधानमन्त्री हुनु भनेको निश्चय पनि सम्पूर्ण प्रक्रियाको प्रमुख जिम्मेवार र कार्यकारी हुनु हो । यद्यपि सहमतीय राजनीति अपरिहार्य भएकाले प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरूको पनि यो बेला अहं जिम्मेवारी हुन्छ । जस्तो, अध्यक्ष दाहाल यतिखेर प्रधानमन्त्री छैनन् तर शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखनलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने मुद्दामा उनी प्रधानमन्त्री खनालभन्दा रत्तिभर कम जिम्मेवार छैनन् । कांग्रेसका सुशील कोइराला या शेरबहादुर देउवा, माओवादीका मोहन वैद्य, बाबुराम भट्टराई या एमालेका केपी ओली, माधव नेपालहरू यस अर्थमा बराबरका भागीदार
हुन् । विडम्बना के छ भने यो गिनेचुनेको नेतृत्व अनिर्णयको बन्दी भइदिँदाको असर सिंगो मुलुकले भोगिरहेको छ । एकजना नवोदित राजनीतिकर्मी भन्छन्, '५० जना मुख्य नेतालाई राजनीतिबाट अवकाश दिएर प्रक्रिया अघि बढाउने हो भने समाधान निस्कन सक्छ ।'
शाही शासनलाई घुँडा टेकाउने त्यही नेतृत्व संक्रमणकाल र अग्रगमन व्यवस्थापन गर्ने सवालमा कमजोर र निरीह देखियो । कारण, नेतृत्वले द्वैध चरित्र लियो । जस्तो, कुरा सहमतिको गर्ने, सहमतीय पद्धतिमा जाने भन्ने तर व्यवहारमा असहमतिमाथि असहमति दर्साउने । एकजना विश्लेषकका शब्दमा समानुपातिक, समावेशी भनेको सहमतीय पद्धति हो । त्यसैले साझा संविधान ल्याउन सहमति नगरी सुखै छैन । प्रावधान सहमतिको राख्ने अनि व्यवहारमा असहमति राखेपछि नेतृत्व कमजोर हुने र जटिलता बढ्ने भइहाल्छ नि र 'फेरि हामीले नेतृत्व स्थापनामा पनि गलत नजिर बसायौं,' उनी भन्छन्, 'लोकतन्त्रमा चुनावबाट निर्वाचितले वैधता पाउँछ । हामीले हारेकालाई मन्त्री मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री नै बनाइदियौं । यो प्रवृत्तिले नेतृत्वलाई झनै कमजोर बनायो ।'
 
२. लेनदेन नमिल्दा
२०६५ जेठ १४ गते भएको संविधानसभाको पहिलो बैठकले राजसंस्थाको विधिवत अन्त्य गर्‍यो र मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्‍यो । साउन १६ गते राष्ट्रपतिको चुनाव भयो जसबाट रामवरण यादव राष्ट्रपति निर्वाचित भए । धेरै विश्लेषक गतिरोध माओवादी र कांग्रेसबीच राष्ट्रपति पदमा लेनदेन नमिल्दा भएको बताउँछन् । भनिन्छ, कोइराला प्रथम राष्ट्रपति बन्ने कुरामा ढुक्क थिए र प्रचण्डले पनि उनलाई आश्वासन दिएका थिए । तर चुनाव परिणामबाट माओवादी ठूलो दल भएपछि त्यो 'मौखिक' सहमति उसले कार्यान्वयन गरेन र कोइरालाको राष्ट्रपति बन्ने सपना तुषारापात हुन पुग्यो । यसले माओवादी र कांग्रेसबीच ल्याएको तिक्तताको परिणति अहिलेको राजनीतिक अन्योलसम्म पनि जोडिएको देखिन्छ ।
कोइराला राष्ट्रपति हुँदा समानान्तर शक्तिकेन्द्र हुन्छन् भन्ने त्रासबाट माओवादीले असहयोग त गर्‍यो नै, प्रचण्ड स्वयं पनि नौ महिनामै सरकारबाट बाहिरिनुपर्‍यो । कांग्रेस नेता नरहरि आचार्य पनि प्रचण्डले राष्ट्रपति बनाउने मौखिक सहमति गरेर कोइरालालाई जिल्याएको ठान्छन् । भन्छन्, 'कार्ययोजना र लेनदेनमा एकअर्कालाई जिल्याउने प्रक्रिया सुरु भएपछि कांग्रेस-माओवादी दूरी बढ्यो र त्यसको असर सिंगो प्रक्रियामा देखियो ।' राष्ट्रपतिमा कांग्रेस-माओवादीबीच देखिएको अदृश्य द्वन्द्व एउटा कारक मात्रै हो । संविधानसभापछि बदलिएको दलीय शक्तिसन्तुलनको अवस्था संस्थागत गर्ने बाटोको अवरोध बन्यो । एकजना विश्लेषकका शब्दमा, माओवादी ठूलो दल भएकामा उन्माद उन्मुख भयो भने कांग्रेस-एमाले अपेक्षाकृत सानो आकारमा सीमित हुनुपरेकामा चिढिए । दलहरूबीचको हारजितको यो मनोवैज्ञानिक द्वन्द्वको असर जारी प्रक्रियामा पर्‍यो ।
 
३. वैचारिक टकराव
त्यसो त दल र नेताहरूबीचको प्रतिष्ठाको लडाइँमै विगत पाँच वर्षमध्ये अधिकांश समय व्यतीत भएको छ । यद्यपि संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियाका मुद्दामा भने प्रक्रिया आशातीत रूपमा नबढ्नुमा दलहरूबीच विद्यमान वैचारिक द्वन्द्व प्रमुख कारण रहेको देखिन्छ । संविधान निर्माणमा शासकीय स्वरूप, राज्यको पुनर्संरचना, न्यायिक प्रणालीलगायतका मूलभूत विषयमा मतभेद बाँकी छन् । मुलुक १२ बुँदे समझदारीबाट धेरै अगाडि बढिसकेको छ, तर त्यससँग जोडिएका कतिपय मुद्दालाई लागू नगरिएको विवाद अझै कायम छ ।
उक्त समझदारीको आशय के थियो भने कांग्रेसलगायतका दलहरू गणतन्त्रका पक्षमा आउने र माओवादीले हिंसा छाडेर लोकतन्त्रलाई आत्मसात् गर्ने । 'कांग्रेस त गणतन्त्रमा आयो तर माओवादीले लोकतन्त्रप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धता पूर्ण पालना गर्न सकेको छैन । ऊ अहिले पनि द्विविधामा छ,' कांग्रेस नेता आचार्य भन्छन्, 'अन्तरिम संविधानले नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनिसकेको छ तर माओवादी कहिले जनविद्रोहका कुरा गर्छ, कहिले जनमुखी संविधान भन्छ । यसले ऊ आफैंमा कस्तो संविधान र व्यवस्था भन्नेमा प्रस्ट नभएको देखिन्छ ।'
आचार्य कांग्रेसको शीर्ष नेतृत्व तहमा राज्यको पुनर्संरचना र संघीयताका कुरा आत्मसात् गर्न नसकिरहेको स्विकार्छन् । थप्छन्, 'कांग्रेसमा पनि राज्य पुनर्संरचनाका सन्दर्भमा केही प्रस्ट बनिसकेको छैन तर माओवादी राजनीतिक रूपान्तरण प्रक्रियामै रहेको र वैचारिक संकटमा रहेकाले वर्तमान राजनीति प्रभावित भएको छ ।' आचार्यसँगै सहमति जनाउँदै गगन भन्छन्, 'धेरै गतिरोधका कारणमध्ये वैचारिक द्वन्द्व प्रमुख हो । दलहरू कस्तो शासन प्रणालीमा जाने भन्ने विषयमा द्विविधाग्रस्त छन् ।'
जनपक्ष्ाीय गणतन्त्र, जनमुखी संविधान, विद्रोहका नाराका कारण बारम्बार विवादमा तानिएको माओवादीको अन्योलले गर्दा सम्पूर्ण प्रक्रिया एकातिर प्रभावित छ भने अर्कातिर आन्तरिक रूपमा पनि कार्यनीतिक विवादमा उनीहरूकै पार्टी फसेको छ । शान्ति-संविधान कि विद्रोह भन्ने कार्यनीतिक विवाद, अध्यक्ष्ा दाहालले बेलाबखत बोल्ने विवादास्पद बोली, वाईसीएलका हिंसाजन्य गतिविधि, शिविरभित्र बसेका लडाकुका आपराधिक कर्म आदिले माओवादीलाई अविश्वासी बनाउँदै लगेको छ ।
 
४. स्व्ाामित्वको सवाल
संविधानसभाको माग पूरा गर्ने नाममा झन्डै १७ हजार मानिस मारिए तर जब संविधानसभा प्राप्त भयो र नयाँ संविधान निर्माणको अवसर आयो तब कसैले पनि दह्रोसँग यसको स्व्ाामित्व लिन चाहेको देखिएन । अधिकारकर्मी पहाडी भन्छन्, 'उपलब्धिको स्वामित्व कसैले लिन चाहेको
देखिएन । माओवादीलाई जनवाद चाहिएको छ । कांग्रेसलाई दोस्रो भएकामा र एमालेलाई तेस्रो भएकामा लघुताभास छ । परिवर्तनको स्वामित्व कसैले नलिएका कारण यो बेवारिसेजस्तै भएको हो ।' व्यवहारमा संविधानसभा कसैको पनि चिन्ताको विषय नबनेको देखिन्छ ।
 
५. एउटै बास्केटमा शान्ति र संविधान
जनआन्दोलनको सफलतापछि राजनीतिक नेतृत्वले शान्ति र संविधानको उचित रणनीति तय गर्न नसक्नुलाई पनि यसबीचको त्रुटिका रूपमा हेरिन्छ । खासगरी शान्ति र संविधानलाई एउटै बास्केटमा नहाली पहिले शान्ति प्रक्रियाको टुंगो लगाउने अनि संविधान लेखनलाई बढाउने गर्नुपथ्र्यो भन्छन् जानकारहरू । 'शान्ति र संविधानलाई एउटै बास्केटमा राख्नु त्रुटि थियो,' गगन भन्छन्, 'शान्ति प्रक्रियाको टुंगो संविधान लेखनभन्दा अघि नै सकेको भए सायद अहिले गतिरोध यति जटिल हुने थिएन ।' अझ आचार्य त अन्तरिम व्यवस्थापिका र सरकारमा माओवादीलाई सामेल गराउनुपूर्व नै शान्ति प्रक्रिया खास गरी लडाकु समायोजन र व्यवस्थापनको काम टुंग्याउनुपथ्र्यो भन्छन् । 'लडाकुका विषयमा टुंगो नलाग्दा यो आवश्यकताभन्दा बढी बार्गेनिङ कार्डका रूपमा प्रयोग भयो,' उनी थप्छन् ।
 
६. बढ्दो परनिर्भर प्रवृत्ति
संयोग कस्तो परेको छ भने पाँच वर्षअघि जनआन्दोलन चलिरहँदा भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहका विशेष दूत कर्ण सिंह त्यस बेलाको गतिरोध मिलाउन आएका थिए, अहिले विदेशमन्त्री एसएम कृष्णा त्यस्तै मनसाय लिएर आएका छन् । त्यस बेला सिंहले सुझाएको बाटो हिँड्दा पनि नेपाली जनताले तत्कालीन राजालाई दोस्रो सम्बोधन गर्न बाध्य पारे र उनी दलको मार्गचित्रमा चल्न बाध्य भए । नेपाली जनताले विदेशीले लिएको अनुचित सल्लाह र सुझाव अस्वीकार गर्दै एउटा नजिर स्थापित गरेका थिए तथापि राजनीतिक नेतृत्वमा विदेशीसामु 'त्वं शरणम्' गर्ने प्रवृत्ति घटेको छैन । पाँच वर्षमा विदेशी प्रभाव र चासो ह्वात्तै बढेको छ । दक्षिण भारतको मात्रै होइन, उत्तरी चीनलगायतका शक्ति राष्ट्र चासो देखिने गरी प्रकटभएका छन् ।
 
७. आफैंभित्र मतभेद
संस्थागत प्रक्रिया कमजोर हुनुमा बाहिरिया चलखेल जति जिम्मेवार छ, त्यसभन्दा अधिक आफ्नै आन्तरिक कारण जिम्मेवार छन् । दल र नेताहरू आफैंमा विभाजित छन् । प्रमुख दलदेखि साना, ठूला दल सत्ताकेन्दि्रत मानसिकताले ग्रस्त हुँदै फुटपरस्त भएका छन् । सुरुमा संविधानसभामा २५ दल थिए, अहिले २८ पुगेका छन् । तराईमा उदाएका क्षेत्रीय दलहरू मधेसी फोरम र तमलोपा दुवै फुटेका छन् भने साना कम्युनिस्ट घटकहरू पनि फुटको पुरानो रोगबाट निस्कन सकेका छैनन् । एकजना नेता भन्छन्, 'ससाना दल या मधेसी दल फुटको भन्दा बढी कांग्रेस, एमाले, माओवादीजस्ता ठूला दलमा आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर र विभाजित अवस्थामा हुँदा असर गरेको छ ।'
 
अन्तिम अवसर
दलहरूबीच आपसी द्वन्द्व, आन्तरिक द्वन्द्व र खिचातानीका बाबजुद अन्तरिम संविधान, संविधानसभाको चुनाव, राजसंस्थाको विधिवत् अन्त्य, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रादुर्भावलगायतका ऐतिहासिक उपलब्धि मुलुकले पाएको छ । राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक लोकराज बराल आन्दोलनको सफलताले ठूलो राजनीतिक परिवर्तन शान्तिपूर्ण माध्यमबाट गर्न सकिँदोरहेछ भन्ने अत्यन्त सकारात्मक सन्देश दिएको ठान्छन् । 'सञ्चार जगत्मा यत्रो अभूतपूर्व परिवर्तन आएको छ । जनताको चेतनास्तर बढेको छ,' राजनीतिशास्त्री बराल भन्छन्, 'समाजको चेतनास्तर बढिसकेका अवस्थामा ढिलो होला तर परिवर्तन संस्थागत हुने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन । कट्टर कम्युनिस्ट व्यवस्था सम्भव छैन, उदार लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको विकल्प नभएकाले अहिले देखिएको वैचारिक द्वन्द्वको हल निस्कन्छ भन्नेमा विश्वस्त छु ।'
संविधानसभाको थपिएको समयसीमा पनि झन्डै एक महिना बाँकी रहँदा अब संविधान र शान्ति प्रक्रिया तत्कालै टुंगिनेमा आशावादी हुन सकिँदैन । यद्यपि संविधानका एकीकृत मस्यौदा तयार पारेर जनस्तरमा छलफलका लागि लैजाने र शान्ति प्रक्रियाको मुख्य विषय माओवादी लडाकुको समायोजन, व्यवस्थापन कार्य सुरु गरिहाल्न सकिन्छ भन्नेमा धेरै सहमत छन् । नेता आचार्य भन्छन्, 'खाँचो छ त केवल राजनीतिक इमानदारीको । सबैभन्दा बढी प्रचण्ड, त्यसपछि कांग्रेस र एमाले इमानदार हुनसके लोकतन्त्रको स्थायित्व र संस्थागत गर्ने अवसर बाँकी छ ।'
राजाराम गौतम
कांतिपुर

दिन गन्तीः शान्ति र संविधान

नयाँ सरकार बनेको पाँच हप्ता बित्न लाग्दा पनि शान्ति र संविधानको प्रश्नले अपेक्षित गति लिन सकिरहेको छैन । यसबीच, संविधान निर्माणको काउन्ट डाउन सुरु भइसकेको छ । संविधान निर्माणअगावै शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । यस्तो स्थितिमा बाँकी रहेको ८० दिनको समयसीमाभित्र शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिने र संविधान निर्माणलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउने हाम्रो दायित्व कम्ती चुनौतीपूर्ण छैन ।
त्यसो त, संविधानसभा संविधान निर्माणको ऐतिहासिक दायित्व पूरा नगरी विघटन हुन सक्दैन र अन्तरिम संविधानमा तोकिएको समयावधिभन्दा संविधान निर्माण गर्नु महत्वपूर्ण कुरा हो भनेर सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाले कैयौँ अनुत्तरित प्रश्नको जवाफ दिने र उत्पन्न आशङ्कालाई मेटाउने काम गरेको छ । तर, सर्वोच्चको यो फैसलालाई तोकिएको दायित्व तोकिएको समयसीमाभित्र पूरा नगर्ने, आफ्नो अकर्मण्यतालाई ढाकछोप गर्ने र विभिन्न बहानाबाजी गरेर संविधानसभाको म्याद थप्ने मौकाको रूपमा दुरूपयोग गर्नु हुँदैन । सर्वोच्चको फैसलाको सार भनेको राजनीतिक रिक्तता पैदा हुन नदिने कुरामा तथा ऐतिहासिक संविधानसभाभन्दा बाहिर गएर संविधान निर्माण गर्न खोज्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने हदसम्म सीमित छ, संविधानसभाको आयु अनन्तकालसम्म लम्ब्याउने कुरामा होइन ।



यद्यपि, अब संविधान निर्माणका विवादित विषयको गाम्भीर्यले मात्रै होइन, संविधानसभाबाट संविधान निर्माणका लागि चाहिने प्रक्रियाका हिसाबले पनि समय निकै ढिप्किँदै गएको छ । एकातिर हामीले टुङ्ग्याउनुपर्ने संविधानका केही जटिल विवाद- खासगरी शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, नयाँ संविधानको लोकतान्त्रिक चरित्र र समूह अधिकारजस्ता विषय बाँकी नै छन् भने राज्यको सङ्घीय ढाँचा निर्धारणको प्रश्न राजनीतिक दलहरूबीच सहमति भएर मात्रै पनि टुङिगने स्थितिमा छैन । आमजनतामा पनि यसको सरोकार रहेको हुँदा यसले व्यापक सार्वजनिक बहस, अन्तरसंवाद र विज्ञ परामर्शको माग गर्छ । के यति छोटो समयभित्र यी सबै विषय टुङ्ग्याउनु सम्भव होला ?
संविधान निर्माणअगावै शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने कुरामा सायदै विवाद होला । तर, शान्ति प्रक्रियाका केही जटिल प्रश्नमा कायम विवाद साँघुरिन सकेको छैन । खासगरी माओवादी लडाकुहरूको समायोजनको मोडालिटी के हुने ? लडाकुहरूले पूरा गर्नुपर्ने मापदण्डलाई कुन हदसम्म खुकुलो पार्ने ? समायोजनको सम्भाव्य सङ्ख्याको टुङ्गो कुन विधिबाट गर्ने ? अनि, समायोजन र पुनःस्थापनाको कार्यतालिकालाई विश्वसनीय, व्यावहारिक र कार्यान्वयनयोग्य कसरी बनाउने ? शान्ति प्रक्रियाका यी चुरो प्रश्नमा गम्भीर बहस हुन पाएको छैन । शान्ति प्रक्रियामा जति ढिलाइ भयो, यसले संविधान निर्माण र सङ्क्रमणकालको व्यवस्थापनलाई त्यति नै चुनौतीपूर्ण बनाइदिनेछ ।
माओवादी लडाकुहरूको छुट्टै फोर्स बनाउने या सेनामा समूहगत समायोजन गराउने माओवादी अडान दिगो शान्ति स्थापनाको दृष्टिले जोखिमपूर्ण र हानीकारक छ । यसले द्वन्द्वकालीन कटुता, तुष र शत्रुताभावलाई समाप्त पार्दै साझा मनोविज्ञानको विकास गर्न सघाउँदैन । यसले लामो समयसम्म समानान्तर सुरक्षा शक्तिको, प्रतिस्पर्धा र तिक्तताको भावनालाई कायमै राख्छ । दीर्घकालीन शान्ति स्थापनाको दृष्टिले यो आत्मघाती हुन सक्छ । निश्चय नै, माओवादी लडाकुहरूको सम्मानजनक समायोजन हुनुपर्छ र उनीहरूको समस्याको संवेदनशीलतालाई सबैले ध्यान दिनैपर्छ, तर यसका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा फौजको व्यावसायिकता, तटस्थता र गैरराजनीतिक चरित्रको मूल्य चुकाउन सकिँदैन । जति छिटो एकीकृत नेकपा (माओवादी) यो यथार्थलाई आत्मसात गर्न तयार हुन्छ, त्यति छिटो समस्याको व्यावहारिक समाधान खोज्न सम्भव हुनेछ ।
तर, सरकारमा सहभागी भइसक्दा पनि माओवादी उद्देश्य र नीतिमा रहेको द्विविधा र विरोधाभाष कायमै छन् । गृह मन्त्रालयको माओवादी अर्घेल्याइँ र सातबुँदे सहमतिको आफूखुसी व्याख्याले गर्दा सङ्क्रमणकालको यो निर्णायक र संवेदनशील पाँच हप्ताको समय व्यर्थ गयो । यसबीच, सुरक्षासम्बन्धी मन्त्रालय माओवादीलाई दिने मामलामा नेकपा (एमाले) को असहमतिको अन्तर्यलाई माओवादीले बुझ्नै चाहेन । सदनको सबैभन्दा ठूलो पार्टीलाई, त्यो पनि यो सरकारको निर्णायक सङ्टकलाई सुरक्षासम्बन्धी मन्त्रालय दिन सकिँदैन भन्नु सामान्य अवस्थामा भए अराजनीतिक र अलोकतान्त्रिक तर्क हुन जान्थ्यो । हैसियतको हिसाबले हेर्ने हो भने माओवादीलाई गृह मन्त्रालय त के, प्रधानमन्त्रीकै दाबी गर्ने हक लाग्छ । तर, शान्ति प्रक्रियाको संवेदनशीलता, विगतका धोखा र दलहरूबीचको अविश्वासको विशेष स्थितिले गर्दा शान्ति प्रक्रियाले निश्चित विन्दु प्राप्त नगरुन्ज्याल माओवादीले यस्ता संवेदनशील मन्त्रालयमा ढिपी गर्नु हुँदैन भन्ने तर्कसङ्गत प्रस्ताव अगाडि सारिएको हो । त्यसरी नै, सातबुँदे सहमतिले राष्ट्रिय राजनीतिलाई धु्रवीकरणतिर लैजाने विभाजनकारी भूमिका खेल्नु हुँदैन । विगतका सहमतिभन्दा पृथक् ढङ्गले शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि लैजाने अडान लिएर अन्य दललाई झस्काउनु हुँदैन र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कमजोर गर्ने काम गर्नु हुँदैन भनेर स्पष्ट पार्न खोजिएको हो ।
यो सरकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती राष्ट्रिय राजनीतिलाई सम्भाव्य धु्रवीकरणबाट जोगाउनु, झस्किएका काङ्ग्रेसलगायत मधेसी दलहरूलाई विश्वासमा लिनु र आफ्नो काँधमा आएको शान्ति र संविधानलाई गन्तव्यमा पुर्‍याउने ऐतिहासिक अवसरलाई पूर्ण सदुपयोग गर्नु हो । धेरै हदसम्म यस सरकारको सफलता असफलता माओवादी व्यवहारमाथि भर पर्नेछ । माओवादी जिम्मेवार बन्ने हो भने, 'पिस अफेन्स' का साथ प्रस्तुत हुँदै र संविधानका विवादित विषयमा लचकता देखाउँदै अगाडि बढ्ने हो भने शान्ति र संविधान निर्माणको आधार तयार हुँदै जान्छ । त्यसले आज किनारामा बसेर रमिता हेर्न खोज्ने शक्तिमाथि पनि शान्ति र संविधानका लागि सरकारमा सहभागी हुने दबाब बढ्दै जान्छ । नेपाली काङ्ग्रेसलगायत शक्तिलाई साथमा लिएर संविधान निर्माण गर्न र शान्ति प्रक्रियालाई गन्तव्यमा पुर्‍याउन सक्ने हो भने सरकारको साँचो अर्थमा सान्दर्भिकता पुष्टि हुनेछ । तर, विश्वविद्यालय देखे विश्वविद्यालयलाई व्यारेक बनाउने उत्तेजक भाषण गर्ने र होटेल, क्यासिनो र कारखाना देखे त्यहीँ बङ्कर बनाउने गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्ने हो भने अनि मुख्य मुद्दालाई ओझेलमा छाडेर अमूक मन्त्रालयका पछिपछि कुद्ने हो भने हाम्रो हातबाट शान्ति र संविधानको यो सम्भवतः अन्तिम सकारात्मक विकल्प पनि खेर जान सक्नेछ ।
प्रदीप ज्ञवाली,

को हो वैज्ञानिक?

वैज्ञानिक कसलाई भन्ने? नेपालमा कति वैज्ञानिक छन्? नेपालको पहिलो वैज्ञानिक को हुन्? नेपाली वैज्ञानिकले समाजलाई के योगदान पुर्‍याए? र समाजमा नेपाली वैज्ञानिक किन अदृश्य छन्? सञ्चारकर्मी र सर्वसाधारणले पंक्तिकारलाई प्रायः सोध्ने गरेका प्रश्न हुन् यी।
वैज्ञानिकको सर्वमान्य परिभाषा छैन। नेपालमा विज्ञान विषयमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका सबै व्यक्तिलाई वैज्ञानिक भन्ने चलन छ। तर विकसित देशमा प्रकृतिका नियमबारे मौलिक अध्ययन र अनुसन्धान गरी त्यसका रहस्य पत्ता लगाएर नयाँ ज्ञानको सिर्जना गर्ने व्यक्तिलाई वैज्ञानिक (साइन्टिस्ट) भन्ने गरिन्छ। उदाहरणका लागि हिजोआज नेपालमा लाली गुँरासलगायत कतिपय वनस्पतिको फूल फुल्ने मौसममा परिवर्तन आएको विज्ञहरू बताउँछन्। यसो हुनुको कारण मौसम परिवर्तन भएको विश्वास गरिन्छ। तर यसको ठोस प्रमाण भने छैन। कुनै वनस्पतिको फूल फुल्ने मौसममा देखिएको परिवर्तन सामान्य व्यक्तिले पनि पत्ता लगाउनसक्छ। त्यसैले त्यस प्रकारको अवलोकन गर्दैमा सही अर्थमा कोही वैज्ञानिक बन्दैन। अध्ययन र अनुसन्धान गरी प्रमाणसहित त्यसको रहस्य र सही कारण पत्ता लगाउन सक्षम व्यक्तिलाई मात्र वैज्ञानिक भन्न सकिन्छ। तसर्थ, विज्ञानमा उच्च शिक्षा हासिल गर्दैमा सबै स्वतः वैज्ञानिक बनिहाल्दैनन्। वैज्ञानिक बन्न निरन्तर अध्ययन–अनुसन्धान गर्नुपर्छ।

माथि उल्लेख गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय परिभाषाअनुसार पनि नेपालमा उल्लेखनीय संख्यामा वैज्ञानिक छन्। यसको प्रमाण देशमा सम्पन्न हुने गरेका विभिन्न विज्ञान सम्मेलनमा ठूलो संख्यामा प्रस्तुत गरिने शोधपत्र हुन्। यस्ता शोधपत्र वैज्ञानिक अनुसन्धानका नतिजा हुन्। प्रत्येक राष्ट्रिय विज्ञान सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिने शोधपत्रको संख्या अघिल्लो सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिएका शोधपत्रको संख्याभन्दा बढ्दो छ। यसले देशमा वैज्ञानिक संख्या बढ्दै गएको संकेत गर्दछ। तथापि, नेपालको कुुल वैज्ञानिक जनशक्तिको अनुपातमा अनुसन्धानमा संलग्न वैज्ञानिकको संख्या न्यून छ। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञाप्रतिष्ठान (नास्ट)ले सन् २००६मा गरेको एक सर्वेक्षणअनुसार विज्ञान तथा प्रविधि विषयमा विश्वविद्यालय तहको शिक्षाप्राप्त नेपालीको संख्या २८ हजार एक सय ३४ थियो। सन् २००८ सम्ममा यो संख्या अझ बढिसकेकेा हुुनुपर्छ। तर, सन् २००८ मा नास्टले आयोजना गरेको राष्ट्रिय विज्ञान सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिएका शोधपत्रको संख्या छ सय ५० मात्र थियो। नेपालमा अनुसन्धानमा संलग्न वैज्ञानिकको वास्तविक संख्या कति छ यकिनका साथ भन्न सकिन्न। आजसम्म यसको सर्वेक्षण भएको छैन। युनेस्कोले नियमित प्रकाशित गर्ने गरेको विश्व विज्ञान प्रतिवेदनअनुसार विज्ञान प्रविधिसम्बन्धी विभिन्न सूचकको भरपर्दो तथ्याङ्क नभएका राष्ट्रमध्ये नेपाल पनि पर्छ।
नेपालका पहिलो वैज्ञानिक को हुन्? धेरै नेपाली जनताले गेहेन्द्रशमशेर राणा हुन् भन्ने ठानेका छन्। सामान्य ज्ञानका कतिपय पुस्तकमा पनि त्यही लेखिएको पाइन्छ। आफ्नो समयमा राणाले विभिन्न प्रकारका स्वदेशी पेस्तोल, बन्दुक एवं तोप बनाएका थिए। ती हतियार प्रदर्शनका लागि राष्ट्रिय संग्रहालयमा राखिएका छन् र आज पनि देख्न पाइन्छ। तर वास्तवमा केही घरेलु पेस्तोल र तोपजस्ता हतियार निर्माण गरेकै आधारमा कसैलाई …वैज्ञानिक' भन्न मिल्दैन। आज पनि गाउँघरमा घरेलु पेस्तोल र बन्दुक निर्माण गर्ने व्यक्ति धेरै छन् तर उनीहरू वैज्ञानिक होइनन्। गेहेन्द्रशमशेर निश्चय पनि एक कुशल प्राविधिक थिए। वैज्ञानिकले विज्ञानका नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादन गर्छ, नयाँ तथ्यको खोज गर्छ त्यसैले ऊ मौलिक हुन्छ। प्राविधिज्ञले त्यस सिद्धान्त वा तथ्यका आधारमा प्रविधिको विकास गर्छ र नयाँ वस्तुको निर्माण गर्छ। तसर्थ वैज्ञानिक र प्राविधिकमा फरक हुन्छ। गेहेन्द्रशमशेरले पेस्तोल वा तोप सञ्चालन हुने वैज्ञानिक सिद्धान्त पत्ता लगाएका होइनन्। यसैगरी विश्वमा पेस्तोल वा तोप बनाउने पहिलो व्यक्ति पनि उनी होइनन्। अन्य देशमा आविष्कार भइसकेका वा विकसित प्रविधिलाई नेपाल अनुकूल बनाएर उनले पेस्तोल, तोप र अरू हतियार निर्माण गरेका मात्र हुन्। यो कुनै मौलिक खोज वा आविष्कार थिएन। यो पाङ्ग्राको आविष्कार एकजनाले गरिसकेपछि अरूहरूले फेरि केही फरक आकारको पाङ्ग्रा बनाएजस्तै मात्र हो। तसर्थ गेहेन्द्रशमशेरलाई नेपालको पहिलो वैज्ञानिक भन्न सकिन्न।
त्यसो भए नेपालको पहिलो वैज्ञानिक को हो त? औपचारिक रूपमा मौलिक वैज्ञानिक अनुसन्धानमा संलग्न हुने पहिलो पुस्ताका नेपाली हुन्- डा. परासरनारायण सुवाल, डा. बलराम जोशी, डा. ध्रुवमानसिंह अमात्य, डा. शंकरप्रसाद प्रधान र डा. दिव्यदेव भट्ट। पहिलोपल्ट विज्ञान विषयमा विद्यावारिधिको उपाधि प्राप्त गर्ने यी नेपालीहरू नै अन्तर्राष्ट्रिय परिभाषाअनुसार सही अर्थमा नेपालका प्रथम वैज्ञानिक हुन्।
नेपाली वैज्ञानिकले समाजको विकासमा कुनै उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याउन सकेका छैनन् भन्ने जनगुनासो कहिलेकाहिँ सुनिन्छ। वास्तवमा हाम्रो समाजले नेपाली वैज्ञानिकले देश विकासमा पुर्‍याउँदै आएका योगदानलाई आत्मसात गर्न सकेको छैन। नेपाली वैज्ञानिकले कस्तो प्रतिकूल अवस्थामा काम गर्दै आएका छन्, त्यसबारे जनसाधारण र बुद्धिजीवी अनभिज्ञ छन्। नेपालमा विज्ञान र प्रविधि क्षेत्र आजसम्म राज्यको प्राथमिकता सूचीमा पर्न सकेको छैन। नेपाल अनुसन्धान र विकास कार्यमा विश्वकै सबैभन्दा थोरै लगानी गर्ने देशमध्ये गनिन्छ। देशकै सबैभन्दा ठूलो विश्वविद्यालय र अनुसन्धानको थलो मानिने त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायत अन्य अनुसन्धान केन्द्रमा अनुसन्धानकै लागि भने नगन्य रकममात्र उपलब्ध हुन्छ। यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा प्रतिभासम्पन्न भएपनि नेपाली वैज्ञानिकले ठूल्ठूला खोज र आविष्कार गर्न सम्भव छैन। आजको युगको वैज्ञानिक अनुसन्धान निकै खर्चिलो हुन्छ। त्यसैले अनुसन्धानमा राज्यले उचित लगानी नगरेसम्म नेपालका वैज्ञानिकले नेपालमै बसेर समाजमा केही गरेर देखाउन त्यति सजिलो छैन। तथापि पछिल्लो समयमा नेपाली वैज्ञानिकले स्वास्थ्य, कृषि, सूचना प्रविधि, जैविक प्रविधि, औषधि विज्ञान, वैकल्पिक ऊर्जा, जैविक विविधता संरक्षणआदि क्षेत्रमा पुर्‍याएका योगदान उल्लेखनीय छन्।
नेपाली समाजले साहित्यकार, कलाकार वा अन्य सार्वजनिक पेसाका व्यक्तिलाई जति चिन्छ, त्यति वैज्ञानिकलाई चिन्दैन। समाजको कुनै पनि वर्गलाई देशका केही प्रतिष्ठित वैज्ञानिकको नाम सोध्दा उनीहरू भन्न सत्तैन्कन्। नेपाली समाजमा वैज्ञानिकहरू अदृश्य हुनुका विभिन्न कारण छन्। एकातिर नेपाली सञ्चार माध्यमले नै वैज्ञानिकको अनुसन्धानबारे रुचि लिएर खोजी गर्दैन भने अर्कोतिर वैज्ञानिकहरूले पनि आफ्नो कार्यबारे सर्वसाधारणलाई सुसूचित गर्न आवश्यक ठान्दैनन्। अनि वैज्ञानिक संस्थाले पनि आफ्नो संस्थाभित्र सञ्चालन भइरहेका अनुसन्धान र आफ्ना वैज्ञानिकले हासिल गरेका महत्वपूर्ण उपलब्धिबारे सञ्चार माध्यममार्फत् सार्वजनिक गर्ने परिपाटी बसाल्न सकेका छैनन्। नेपाली सन्दर्भमा दुवैले विज्ञानका क्षेत्रमा देश र विदेशमा भइरहेका विकासबारे समाजलाई जानकारी दिनुपर्ने जिम्मेवारी बोध गरेको पाइँदैन। अन्य मुलुकमा विगतका वैज्ञानिकहरू आफ्ना अनुसन्धानका नतिजा सर्वप्रथम प्राज्ञिक जर्नलमा प्रकाशित गर्ने गर्थे। हिजोआज आम मानिससँग सरोकार राख्ने प्रकारका वैज्ञानिक अनुसन्धानका नतिजा प्राज्ञिक जर्नलमा प्रकाशित हुनुअघि सञ्चार माध्यमबाट सर्वसाधारणलाई जानकारी दिने प्रचलन बढेको छ। यस प्रवृत्तिलाई नेपाली वैज्ञानिक र सञ्चार माध्यम दुवैले आत्मसात गर्न सकेको देखिँदैन। यी कारणलगायत वैज्ञानिक र सर्वसाधारणबीच सत्संगको अभाव भएकाले पनि नेपाली समाज र सञ्चार माध्यम मा विज्ञान र वैज्ञानिकका प्रशस्त चर्चा भएको पाइँदैन।
समाजमा चेतना फैलाउनेदेखि कसैलाई समाजमा चिनाउनेसम्ममा सञ्चार माध्यमको ठूलो भूमिका हुन्छ। तर नेपाली सञ्चार माध्यमले वैज्ञानिकलाई कति कम महत्व दिँदो रहेछ भन्ने अनुभव मैले केही वर्षअघि गरेको थिएँ। नेपालका अति वरिष्ठ एवं सम्मानित वैज्ञानिक तथा नास्टका पूर्व उपकुलपति प्रा. डा. ध्रुवमानसिंह अमात्य र कास्कीका लोककवि अलि मियाँको केही वर्षअघि एक दुई दिनको अन्तरमा देहावसान भएको थियो। अलि मियाँको उल्लेखनीय योगदानबारे निकै दिनसम्म देशका विभिन्न पत्रपत्रिकामा व्यापक चर्चा भइरह्यो, तर बाइस वर्षकै उमेरमा बेलायतबाट विद्यावारिधि गरी मौलिक तथ्यको खोज गरेर नेपाल फर्केका ध्रुवमानसिंहको जीवनी र योगदानबारे कतै कुनै चर्चा भएन र सञ्चार जगतले उनीबारे सोधखोज गर्न चासो पनि देखाएन। ध्रुवमानसिंहबारे लेखिएका लेख काठमाडौंबाट प्रकाशित हुने नाम चलेका दैनिक पत्रिकाले प्रकाशित गर्नसमेत अस्वीकार गरे। समाजमा विद्यमान अज्ञानका कारण दशकौँदेखि गहन अनुसन्धानमार्फत मौलिक ज्ञानको सिर्जनामा संलग्न ध्रुवमानसिंहजस्ता वरिष्ठ वैज्ञानिकभन्दा वर्षौंवर्ष अघि विदेशी वैज्ञानिकले आविष्कार गरिसकेका पेस्तोल, कार र हेलिकप्टरजस्ता सर सामानका परिवर्तित प्रतिलिपि निर्माण गर्ने नेपालका प्राविधिकलाई आज बढी नेपाली जनताले 'वैज्ञानिक'का रूपमा चिन्छन्।
नेपाली सञ्चार माध्यमले देशका वैज्ञानिक संस्थामा भइरहेका महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोज र अनुसन्धानबारे सर्वसाधारणलाई सुसूचित गर्न चासो देखाएका छैनन्। देशका नाम चलेका र सर्वाधिक विक्री हुने दैनिक तथा साप्ताहिक पत्रपत्रिकाले समेत विज्ञान बुझेका र गम्भीर संवादाताको आवश्यकता आजसम्म महसुस गरेका छैनन्। विदेशका स्तरीय पत्रपत्रिकाले यस्तो व्यवस्था गरेका हुन्छन्। नेपालका वैज्ञानिकलाई समाजमा चिनाउन र तिनका उपलब्धिबारे सर्वसाधारणलाई सुसूचित गर्न वैज्ञानिक, वैज्ञानिक संस्था तथा सञ्चारगृहबीच निकट सहकार्यको आवश्यकता छ। यस कार्यमा राष्ट्रिय वैज्ञानिक निकाय र सञ्चार माध्यमसँग सम्बन्धित संस्थाले समन्वयकारी भूमिका खेल्न सक्छन्।
दयानन्द बज्राचार्य
नागरिक न्यूज़