Showing posts with label edu. Show all posts
Showing posts with label edu. Show all posts

Thursday, June 9, 2011

अध्ययन: तान्दैछ गार्डेन सीटीले (बैङ्लोर)

काठमाडौँमा ए-लेभल सक्दानसक्दै अमेरिका उड्ने भनेर धमाधम स्याट परीक्षाको तयारी गररिहेका नीतिश कार्कीले आफ्नो योजना त्यतिबेला बदले, जतिबेला उनलाई कसैले भारतको 'गार्डेन सीटी' अर्थात् बैङ्लोरका बारेमा सुनाइदियो। बूढानीलकण्ठ स्कुल अध्ययन गरेका १९ वर्षे कार्की यतिबेला बैङ्लोरमै छन्। "घर छोडेर धेरै टाढा पनि जान नसक्ने तर पश्चिमा शैलीको पढाइ खोज्ने नेपाली विद्यार्थीका लागि बैङ्लोर निकै उपयुक्त छ," उनी भन्छन्, "त्यसबाहेक यहाँको पढाइ खर्च सस्तो र भर्ना पाउन पनि सजिलो छ।"कार्कीले भनेजस्तै विशेषताका कारण पछिल्ला दिनमा बैङ्लोरमा नेपाली विद्यार्थी आगमन बाक्लिएको छ। कतिपय विद्यार्थी थोरै समयमा सकिने कोर्सका कारण पनि यतातिर आकषिर्त भएका छन्। जस्तो- कार्की चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट
-सीए) र बिजनेस म्यानेजमेन्ट -बीबीएम) एकैपटक पढ्न चाहन्थे। उनको यो चाहना यहाँ सम्भव भएको छ। "दुवै विषय फरकफरक समयमा पढ्न नौ वर्ष लाग्थ्यो मलाई। तर, यहाँको विशेषता भन्नु नै दुवै कोर्स पाँच वर्षभित्र पूरा गर्न सकिनु हो," उनी भन्छन्, "मजस्ता थुप्रै विद्यार्थी यहाँ छन्।"
कार्कीसँगै ए-लेभल सकेका विवेक केसी, १९, र रूपेशमान सिंह, १८, पनि सँगै बस्छन्। सबैले पढ्ने कलेज र कोर्सहरू एउटै हुन्। मासिक १२ हजार भारतीय रुपियाँमा उनीहरूले फ्ल्याट भाडामा लिएका छन्। उनीहरू दिउँसो आचार्य इन्स्िटच्युट अफ म्यानेजमेन्ट साइन्सेजमा बीबीएम पढ्छन् भने साँझ ४ देखि ८ बजेसम्म सेन्ट जोसेफ कलेज अफ कमर्समा सीएका लागि प्रवेशिका तयारी कक्षामा पुग्छन्।


राती घर र्फकंदा ९ बजिसकेको हुन्छ, कलेजले दिएका गृहकार्यहरू र भोलिपल्टका पाठको तयारी गर्दा मध्यरात त्यसै कट्छ । बैङ्लोरमा नेपाली विद्यार्थीको दैनिकी अति यान्त्रिक रहेको बताउँदै केसी भन्छन्, "बिहानको खाना पकाएर खान पनि भ्याइँदैन।" बिहान ७ बजे उठ्दा खाजा र नुहाइधुवाइमै एक घन्टा बित्छ।  'पिकआवर' हुनाले बिहान कलेजसम्म पुग्न अटोका लागि कम्तीमा एक घन्टा छुट्याउँछन् उनीहरू। दिउँसोको खाना कलेज क्यान्टिनमै खान्छन्। "पढ्न समय नै नपुग्ने हुँदा साँझको खाना पनि प्राय: बाहिरै खान्छौँ," केसी थप्छन्, "यहाँ म्यानेजमेन्ट र सीए दुवै पढ्नेहरूलाई त यस्तो नगरे सम्भव नै हुँदैन।" आचार्य कलेजमा मात्र उनीहरूजस्ता २० नेपाली विद्यार्थी छन्। विशेष गरी नेपाली विद्यार्थी प्ाढ्न रुचाउने अन्य पाँच म्यानेजमेन्ट कलेज र सीए इन्स्िटच्युटहरूमा पछिल्लो एक वर्षमा मात्रै झन्डै डेढ सयको हाराहारीमा नेपाली विद्यार्थी भर्ना भएका हुन् ।


व्यस्तताले गर्दा यहाँका नेपाली विद्यार्थीलाई कलेज-घरको रुटबाहेक अन्यत्र राम्ररी घुम्ने मौका पनि जुर्दैन। "जर्मन सेर्फड कुकुरसँग खेल्छौँ, गितार बजाउँदै कोठाभित्रै गीत गाउँछौँ, फेसबुक त छँदै छ," रूपेश फुर्सदमा गर्ने कामहरू बताउँछन्, "थोरै समयमा बाहिर निस्कन सकिँदैन। गाह्रो त गाह्रो छ।"


दुई-तीन वर्ष मात्र भयो, यहाँ नेपाली विद्यार्थीहरू आउने क्रम बढेको। पढाइका लागि भारतका अन्य सहरहरू नयाँदिल्ली, पुणे, गोवा, इलावाद आदि पनि नेपाली विद्यार्थीका लागि राम्रा गन्तव्यका रूपमा परििचत छन्। तर, मौसम र राम्रो सुरक्षा व्यवस्थाका कारण पछिल्ला दिनमा यतातिर आकर्षण बढेको बताउँछन्, नेसनल इन्स्िटच्युट अफ टेक्नोलोजी, कर्नाटकमा बीई -कम्प्युटर) दोस्रो वर्षका विद्यार्थी युवराज पोखरेल, २१। यहाँको तापक्रम औसत बढीमा ३३ र कममा १५ डिग्री सेल्सिएस हुने हुँदा नेपालबाट आउनेका लागि भारतका अन्य ठाउँभन्दा यो ठाउँ उपयुक्त छ। त्यसका साथै यहाँका स्थानीयको सहयोग, व्यवहार र पश्चिमा शैलीको विकासले युरोप-अमेरिका नै पुगेको झल्को दिने पनि उनको अनुभव छ। सडक छेउमा रोपिएका ठूलासाना रूख र ठाउँठाउँमा पानीका फोहरासहितका बगैँचाले सहरलाई सुन्दर र शीतल पनि बनाएका छन्। पोखरेलका भनाइमा, भारत भन्दा झट्ट मनमा आउने चोरी, डकैती, ठगीजस्ता कुराहरूबाट टाढै छ बैङ्लोर। अटोड्राइभरले कहिलेकाहीँ झोला वा पर्स छुट्दासमेत फोन गरेर बोलाउँछन्। पोखरेल भन्छन्, "व्यावसायिक नैतिकताप्रति यहाँका मान्छेहरू प्रतिबद्ध छन्।" प्रत्येक ट्याक्सीमा पर्यटक नठगियून् भनेर 'ग्लोबल पोजिसनिङ् सिस्टम' जडान अनिवार्य गराइएको छ। यद्यपि, भारत भन्दैमा बैङ्लोरबासी धेरैलाई हिन्दी बोल्न आउँदैन। यहाँ अंग्रेजी वा कन्नडमध्ये कुनै एक भाषा जान्ने भए बाहिरबाट आएका विद्यार्थीलाई


सहज हुन्छ।


नेसनल इन्स्िटच्युट अफ साइन्स -निस्ट), काठमाडौँबाट प्लस टू सकेपछि भारतीय दूताबासको छात्रवृत्तिमा आउने अवसर पाएका पोखरेलले सहरको आकर्षण र 'आईटी सीटी' भनेर प्रसिद्धि कमाएकै कारण अध्ययनका लागि बैङ्लोर छानेका रहेछन्। "यहाँ सूचनाप्रविधि र इञ्जिनियरङि्का सिर्जनशील व्यक्तिहरूको जमघट बढ्ता हुने हुँदा त्यसले स्वाभाविक रूपमा यहाँको अध्ययनलाई समेत सकारात्मक प्रभाव पारेको छ," उनी भन्छन्। पोखरेल पढ्ने कलेजमा मात्रै अहिले १० जना नेपाली इन्जिनियरङि्का विद्यार्थी छन्। यद्यपि, निजी आईटी कलेजहरूमा अन्य कजेजमा भन्दा दोब्बर विद्यार्थीको चाप छ । चारवर्षे यो कोर्स सक्न झन्डै १० लाख भारतीय रुपियाँ खर्च लाग्छ।


निजी कलेजहरूमा वाषिर्क ३५ देखि ४५ हजार रुपियाँको हाराहारीमा होस्टेल खर्च लाग्ने भए तापनि नेपाली खानाको जस्तो स्वाद नहुने हुँदा धेरै नेपाली विद्यार्थीहरू डेरामा बस्छन्। फ्ल्याट वा कोठा भेट्टाउनका लागि दलालहरू ल्ागाउनु पर्छ। एक महिनाबराबरको भाडा त दलालले नै लिन्छ। त्यसबाहेक एक वर्षको भाडा पहिल्यै जम्मा गर्नुपर्छ। कलेजकै नजिक कोठा पाइने सम्भावना निकै कम हुन्छ, त्यसैले दैनिक यात्रा गर्न विद्यार्थीलाई सजिलो होस् भनेर महानगरपालिकाले कलेजको 'सेमेस्टर फि' बुझाएको रसिद हेरेर एउटा 'ट्राभल पास' दिन्छ। यसका लागि मासिक झन्डै एक हजार भारतीय रुपियाँ तिर्नुपर्छ। पास देखाएपछि बैङ्लोरभर ियात्राका लागि स्थानीय बसमा पैसा तिर्नुपर्दैन।


बैङ्लोर नेपाली विद्यार्थीमाझ व्यवस्थापन र आईटी विषयका लागि मात्र चर्चित छैन। होटल म्यानेजमेन्ट, नर्सिङ् र फार्मेसीका लागि समेत नेपाललगायत दक्षिण एसिया र अफ्रिकी देशबाट विद्यार्थीहरू आउँछन्। नवलपरासीकी कल्पना गौँड, १९, तिनैमध्येकी एक हुन्। गत वर्ष बैङ्लोर छिरेकी उनले वैदी इन्स्िटच्युट अफ नर्सिङ् साइन्स एन्ड रसिर्च सेन्टरमा बीएस्सी-नर्सिङ् गररिहेकी छन्। उनको कक्षामा मात्र २२ जना नेपाली छात्रा छन्। नेपालमा बीएस्सी नर्सिङ्मा नाम निकाल्न निकै प्रतिस्पर्धा छ तर यहाँ सहजै र सस्तोमा त्यस्तो अवसर जुर्छ, पूरा कोर्स सकेको साढे पाँच लाख रुपियाँ जति लाग्छ। उनका अनुसार, नेपालको भन्दा पनि बैङ्लोरबाट लिइएको नर्सिङ् विषयको प्रमाणपत्रलाई बढी मान्यता दिइन्छ।


बैङ्लोरको पढाइ सस्तो हुनुको एउटा कारण यहाँका प्राय: कलेजले 'डोनेसन' शुल्क नलिनु हो। यहाँका कलेजहरूले कर्नाटकभित्रका भारतीय, कर्नाटकबाहिरका भारतीय र विदेशी गरेर तीन प्रकारले विद्यार्थी वर्गीकरण गरी पढाइ शुल्क निर्धारण गरेका छन्। यद्यपि, विदेशीले स्वदेशीले भन्दा बढी शुल्क तिर्नु पर्दैन। विदेशी विद्यार्थीका लागि कलेज होस्टेलहरू सहज उपलब्ध छन्। तर, 'पेइङ् गेस्ट'का रूपमा पनि कतिपय विदेशी विद्यार्थीहरू स्थानीयहरूसँग परिवारमा


बसिरहेका छन्।


यहाँका कलेजहरूमा विद्यार्थीको हाजिरी व्यवस्था कडा र शैक्षिक प्रणाली पनि व्यावहारकि हुने हुनाले अभिभावकहरू आफ्ना सन्तानले बैङ्लोरमा पढ्ने भनेपछि सहजै मान्ने गरेको अनुभव सुनाउँछन् नेपाली विद्यार्थीहरू। आचार्य इन्स्िटच्युट एन्ड बीएम रेडी कलेज अफ फार्मेसीका विद्यार्थी अखिलेश चौधरी, २१, भन्छन्, "कलेजमा कम्तीमा ७५ प्रतिशत हाजिरी हुनैपर्ने नियम छ। नत्र परीक्षा नै दिन पाइँदैन, के गर्नू ?" यहाँको पढाइको आकर्षणको अर्को कारण यहीँ रोजगारीको बढी सम्भावना हुनु पनि हो। जस्तो : यहाँका हरेकजसो राम्रा कलेजमा अन्तिम वर्षको परीक्षा सक्दानसक्दै सम्बन्धित क्षेत्रका रोजगारदाताहरू कलेजमै अन्तर्वार्ताका लागि आइपुग्छन् र धेरैलाई त्यहीँ नियुक्ति पनि दिन्छन् । त्यसैले पनि नेपालीका लागि बैङ्लोर उपयुक्त शैक्षिक गन्तव्यका रूपमा परििचत भइरहेको छ।
 प्रदीप बश्याल कान्तिपुर

Saturday, May 21, 2011

महँगो ए लेभल

पछिल्लो समय सञ्चार माध्यममा देखिने 'ए लेभल' को विज्ञापन हेर्दा लाग्छ- उनीहरूका लागि कुनै आचारसंहिता चाहिँदैन । नेपालको उच्च माध्यमिक तह सरहको ए लेभलले एससएलसी नतिजापूर्व नै भर्नाको विज्ञापन गर्दा पनि कसैले वास्ता गरेको छैन ।
एसएलसी नतिजा आउन करिब एक महिना बाँकी छ । अहिलेदेखि नै काठमाडौं उपत्यकाका अधिकांश ए लेवल सञ्चालन गर्ने कलेज सेमिनार र विज्ञापन गरेर विद्यार्थी तान्न लागिपरेका छन् । आमअभिभावक पनि महँगो शिक्षा राम्रै हुने ठान्छन् । छोराछोरीको इच्छाका निम्ति उनीहरू खर्च गर्न तत्पर छन् ।
नियमन गर्ने निकाय शिक्षा मन्त्रालय भने ए लेभलप्रति विद्यार्थी आकर्षण बढेको भन्दै नयाँ नीति कार्यान्वयन गर्ने तयारीमा छ । नयाँ नीतिअनुसार मापदण्ड पूरा गर्ने राजधानीबाहिरका कलेजलाई ए लेभल सञ्चालन प्राथमिकता दिइने मन्त्रालयका सहसचिव महाश्रम शर्माले जनाएका छन् । मापदण्ड पूरा गर्ने कलेजलाई क्याम्बि्रज विश्वविद्यालयको कोर्स सञ्चालन गर्न दिनेबारे बि्रटिस काउन्सिलसित सहमति भएको समेत उनले जनाएका छन् ।

नीतिअनुसार ए लेभल कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवेदन गर्ने संस्थाले काठमाडांै उपत्यकाभित्र ३ रोप्ानी स्वामित्वको जग्गा हुनुपर्नेछ । पहाडमा १० रोपनी र तराईमा नगरपालिकाभित्र १० कठ्ठा, नगरपालिकाबाहिर १ विघा जग्गा संस्थाकै नाममा हुनुपर्नेछ । भवन संरचना, फर्निचर, फ्याकल्टी, ल्याब, कम्प्युटर ल्याब, पुस्तकालय, खेलकुद, सुरक्षा, कक्षाकोठा चुस्त हुनुपर्नेछ । उच्च स्तरीय मूल्यांकन तथा अनुगमन समितिले अनुगमन गरी भौतिक संरचना र शैक्षिक मापदण्ड प्रक्रिया पूरा गरेका कलेजलाई मनसाय पत्र प्रदान गरिने शर्माले बताए ।
ए लेभल सञ्चालन गर्न सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक कक्षाका लागि फ्याकल्टीअनुसार योग्य शिक्षकको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । प्रत्येक विषयका लागि पचास प्रतिशत योग्यता पुगेका पूर्णकालीन शिक्षकको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । पुस्तकालयमा कम्तीमा प्रतिविषय प्रतिविद्यार्थी ३ वटाका दरले पाठ्यपुस्तक तथा सन्दर्भ सामग्रीको व्यवस्था हुुनुपर्नेछ । २४ विद्यार्थीका लागि कम्तीमा २४ वटा इन्टरनेट सुविधासहितको कम्प्युटर र एकवटा प्रशिक्षकका लागि कम्प्युटरको व्यवस्थ्ाा हुनुपर्नेछ । कक्षाकोठामा स्त्रिmनसहितको मल्टिमिडिया प्रोजेक्टर, ह्वाइट बोर्ड र कम्प्युटरको व्यवस्था हुनुपर्नेछ  । २ वटा आउट डोर गेम खेल्न सक्ने सुविधा हुनुपर्नेछ ।
नेपालमा सन् १९८७ पहिलोपटक बूढानीलकण्ठ स्कुलले ए लेभल सुरु गरेको थियो । अहिलेसम्म देशभरिमा ३४ कलेजले ए लेभल सञ्चालन गर्दै आएका छन् । त्यसमध्ये ३० काठमाडौं उपत्यकामा छन् । उपत्यकाबाहिर पोखरामा तीन र विराटनगरमा एक छन् । ती सबै गरी वाषिर्क १ हजार ५ सय विद्यार्थी अध्ययन गर्ने गरेको क्याम्बि्रज एजुकेटर्स एसोसियसन इन नेपाल -सिइएएन) का अध्यक्ष तथा चेल्सी इन्टरनेसनल एकेडेमीका पि्रन्सिपल सुधीर झा बताउँछन् । 'ए लेभलप्रति अर्धसम्भ्रान्त वर्ग मात्र नभई निम्नवर्गका जेहेन्दार विद्यार्थीसमेत आकषिर्त छन्,' उनले भने, 'किनभने कुल विद्यार्थीमध्ये १० प्रतिशतले छात्रवृत्ति पाउँछन् ।'
मन्त्रालयले ए लेभलबारे नयाँ नीति लागू गरे पनि काठमाडौं र ललितपुरमा थप नयाँ कलेज आवश्यक नरहेको उनले बताए । 'प्रत्येक कलेजले सरदर ३० जना मात्र विद्यार्थी पढाउँदै आएको अवस्था छ,' भौतिक पूर्वाधारभन्दा शिक्षक व्यवस्थापनमा समस्या हुने उल्लेख गर्दै उनले थपे, 'विद्यार्थी पाउन गाह्रो भएकाले काठमाडौं र ललितपुरबाहेक अन्यत्र अनुमति दिँदा वेश हुनेछ ।'
शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्की मन्त्रालयले नीति सार्वजनिक गर्नअघि ए लेभलप्रति स्पष्ट धारणा र ठोस नीति बनाउनु पर्ने बताउँछन् । 'एकातिर सार्वजनिक र निजी शिक्षालयको अवस्था के हुने भन्नेबारे प्रष्ट नीति बनेको छैन, मनपरी शुल्क असुल्ने काम भइरहेको छ,' ए लेभल विस्तार गर्दा गुणस्तरका नाममा प्रतिस्पर्धा बढ्ने उल्लेख गर्दै उनले भने । नियमन गर्ने निकाय फितलो भएकाले देशअनुकूल नहुने कार्कीले बताए । 'शिक्षामा रोज्न पाउनुपर्छ, तर यसले विदेश पलायन हुन प्रेरित गनेछ,' उनले थपे ।
ए लेभल
ए लेभल आकर्षणका तीन कारण छन्, अन्तर्राष्ट्रिय पाठ्यक्रम, विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा र चलेको फेसन । त्यसबाहेक ए लेभलमा  नेपाली विद्यार्थीले पाएको अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति पनि आकर्षणको अर्को कारण हो । विश्वका १ सय ६० देशमा एउटै पाठ्यक्रम हुने र  एउटै प्रश्नपत्रमा एकैचोटि परीक्षा सञ्चालन गरिने भएकाले हुनेखाने वर्ग आकषिर्त भएका हुन् ।
१६ देखि २० वर्ष उमेरका विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालय प्रवेश गराउनुपूर्वको शिक्षा नै एड्भान्स अथवा ए लेभल हो । यो बेलायतको क्याम्बि्रज विश्वविद्यालयअन्तर्गत क्याम्बि्रज इनटरनेसनल एक्जामिनेसन बोर्ड -सीआईई) ले चलाउने जनरल सर्टिफिकेट अफ एजुकेसन -जिसीई) को शैक्षिक कार्यक्रम हो । नेपाल सरकारले यो पाठ्यक्रमलाई प्रमाणपत्र वा प्लस टु सरहको मान्यता दिएको छ ।
शुल्क
पाठ्यक्रमदेखि पाठ्यसामग्रीहरू सबै विदेशबाट ल्याउनुपर्छ । परीक्षा शुल्क क्याम्बि्रजले तोकेकै आधारमा हुन्छ । तोकिएको परीक्षा शुल्कका अतिरिक्त कलेजले आफ्नै किसिमले शुल्क लिन्छन् । सुरुमा भर्ना शुल्क कम्तीमा ८० हजार रुपैयाँ र दोस्रो वर्ष ६० हजार रुपैयाँ लिन्छन् । मासिक साढे सात हजारदेखि १५ हजार रुपैया लिन्छन् । अंग्रेजी स्कुल नपढेका र सामान्य आर्थिक हैसियतका युवाले रोज्न सकेका छैनन् ।
गणेश राइ कान्तिपुर

Saturday, April 16, 2011

ए लेभलमा आकर्षण बढ्यो

बूढानिलकण्ठ स्कुलले २७ वर्षअघि २७ जना विद्यार्थी लिएर 'ए लेभल' कक्षा सुरु गरेको थियो। यो इतिहास हो, अहिले करिब ५ हजार विद्यार्थी ए लेभलको  कक्षा लिन्छन्। नेपालमा बस्ने विदेशी कूटनीतिज्ञका छोराछोरीका निम्ती भित्र्याइएको यो शिक्षा अहिले सहरिया नेपाली विद्यार्थीको पहुँचमा पुगेको छ।
बेलायतस्थित विश्वप्रसिद्ध क्याम्बि्रज विश्वविद्यालयको जेनरल सर्टिफिकेट अफ एजुकेसन -जिसिई) कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालन हुने यो शैक्षिक कार्यक्रममा  थुप्रै नेपाली विद्यार्थीले 'वल्र्ड टप' गरेका छन्। जसले 'नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षा हासिल गर्न सकिन्छ' भन्ने कुरालाई बल पुर्‍याएको छ। नेपालमा  ए लेभल शिक्षालाई अनुगमन गरिरहेको बि्रटिस काउन्सिलले जनाएअनुसार वि्रटिस काउन्सिलअन्तर्गत ए लेभलको शिक्षा उपलब्ध गराउने शिक्षण संस्थाको  संख्या २८ पुगिसकेको छ। यो संख्या थपिने क्रममा छ। यसवाहेक क्याम्बि्रज युनिभर्सिटीसँग रजिस्टर्ड भएर स्वायत्त रूपमा चारवटा स्कुल द बि्रटिस स्कुल,  बूढानीलकण्ठ स्कुल, काठमाडौं इन्टरनेसनल स्टडी सेन्टर तथा रातो बंगला स्कुल संचालित छन्। ए लेभल शिक्षामा नेपाली विद्यार्थीको आकर्षण मात्र  बढेको छैन, नेपाली विद्यार्थीले उत्साहजनक नतिजासमेत निकाल्दै आएका छन्।

हालै मात्र काठमाडौं एकेडेमीका इंगरोज श्रेष्ठले ए लेभल परीक्षामा विश्व उत्कृष्ट नतिजा हासिल गरे। २०१० को सेसनको परीक्षामा उनले गणित  विषयमा 'वल्र्ड टप' गरेका हुन्। त्यसैगरी ए एस लेभलको जुन सेसनमा रातो वंगला स्कुलकी व्यञ्जना थापा र नोभेम्बर सेसनमा सोहि विद्यालयकी  सितास्मा नेपाल विश्व उत्कृष्ट नतिजा निकाल्न सफल भए। व्यञ्जना अंग्रेजी भाषा साहित्य र शीताष्मा जनरल पेपरमा सर्वोत्कृष्ट भएका हुन्। ए लेभलमा सर्वोत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल यिनै विद्यार्थीहरूलाई हालै 'आउटस्टान्डिङ क्याम्बि्रज लर्निर एवाडर््स इन नेपाल-२०११' बाट सम्मानित  गरियो। बि्रटिस काउन्सिल र क्याम्वि्रज विश्वविद्यालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपाल टप गर्ने २६ विद्यार्थीलाई पनि सम्मान गरिएको थियो। यसवर्ष  ३० जना विद्यार्थीले एक्सेप्सनल पर्फमेन्स इन क्याम्बि्रज इक्जामिनेसन एवार्ड प्राप्त गरे। 'ए लेभल शिक्षाप्रति नेपाली विद्यार्थीको चासो उत्साहप्रद रूपले बढ्दै गएको छ,' क्याम्बि्रज इन्टरनेसनल एक्जामिनेसन बोर्ड -सिआइई) का दक्षिण एसिया  निर्देशक इयान च्याम्बरका अनुसार वर्षेनी ए लेभल अध्यापन गराउने शिक्षण संस्था र विद्यार्थीको चाप बढ्नुले पनि ए लेभल नेपालमा लोकपि्रय भैसकेको  पुष्टि गर्छ। खासगरी सहरि क्षेत्रमा एसएलसीमा उत्कृष्ट अंक हासिल गरेर उत्तीर्ण हुने अधिकाशं विद्यार्थीको पहिलो रोजाइमा ए लेभल नै पर्ने गरेको छ।  त्यस्तै न्यून आयका जेहेन्दार विद्यार्थीलाई ए लेभल रोज्न यहाँका शिक्षण संस्थाले दिने छात्रवृत्तिले लोभ्याउने ट्रेन्ड विकास भएको छ। यद्यपि महँगो यो शै क्षिक प्रणालीमा सबै नेपालीको पहुँच भने अझै असम्भव छ। यहाँका कलेजलाई यो पाठ्यक्रमको सम्बन्धन दिन, अनुगमन गर्न तथा परीक्षा सञ्चालनका लागि क्याम्बि्रज विश्वविद्यालयले नेपालस्थित बि्रटिस  काउन्सिललाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ। ए लेभललाई प्लस टु समकक्ष शिक्षा प्रणालीका रूपमा लान यो पाठ्यक्रम अध्यापनको अनुमति र  अनुगमनमा नेपाल सरकारको शिक्षा मन्त्रालयले पनि काम गर्दै आएको छ। मन्त्रालयको उच्च शिक्षा महाशाखाले यो शिक्षा प्रणालीलाई प्रत्यक्ष अनुगमन  गर्छ। काठमाडौं, पोखरा र विराटनगरका ३२ वटा कलेजले क्याम्बि्रज विश्वविद्यालयको सम्बन्धन तथा नेपाल सरकारको अनुमति लिएर ए लेभल शिक्षा  सञ्चालन गरिरहेका छन् । यो संख्या बढ्दो क्रममा छ।
नेपालमा दुई दशक लामो इतिहास बनाएको ए लेभल शिक्षाले पछिल्लो समय मध्यमवर्गीय विद्यार्थीको 'स्वदेशमै अन्तर्राष्ट्रिय कोर्स गर्ने' चाहनालाई पूरा  गरिदिएको छ । ए लेभललाई नेपालमा प्लस टु सरहको मान्यता दिइएको छ । त्यसैले एसएलसीपछि उच्च वर्गका  विद्यार्थीहरू ए लेभलमा भर्ना हुने  गरेका छन् । ए लेभल लहड मात्र नभएर व्यावहारिक एवं सिर्जनात्मक शिक्षाप्रतिको मोह भएको बताउँछन् विद्यार्थीहरू । विश्वका विद्यार्थीमाझ बौद्धिक  प्रतिस्पर्धा गर्न पाइनु ए लेभलका विद्यार्थीका लागि चुनौती र अवसर दुवै हो । ए लेभल शिक्षा विश्वका १ सय ८० देशमा अध्यापन हुन्छ । ती सम्पूर्ण  विद्यार्थीको प्रश्नपत्र एउटै हुने र परीक्षा पनि एकै समयमा हुन्छ । ए लेभलको अध्ययनपछि वैदेशिक शिक्षाको बाटो सहज बन्ने भएकाले पनि कतिपय  विद्यार्थी त्यतातिर तानिएका पाइन्छन् । 'इकोनोमिस्ट बन्न विदेश जाने सोच बनाएको थिएँ,' जेभियर इन्टरनेसनलमा अध्ययनरत साजन ताम्राकार भन्छन्-  'त्यसैले ए लेभल पढ्ने निधो गरें ।' उनले इकोनोमिक्समा नेपाल टप गरेका छन्। 'अब विश्वको कुनै पनि कलेजमा अध्ययन गर्ने बाटो खुलेको छ', उनले  गर्वका साथ भने  । घोकन्ते एवं सैद्धान्तिक शिक्षामा आधारित हाम्रो पाठ्यक्रमको तुलनामा बढी व्यावहारिक र मौलिक हुने भएकाले पनि ए लेभलले जरा गाड्दै गएको  शिक्षाविद्हरू बताउँछन् । आफूले चाहे छुट्टाछुट्टै विषयको परीक्षा दिन र नतिजा चित्त नबुझे पुन परीक्षा दिन पाइनु, समयसापेक्ष परिवर्तन हुने पाठ्यक्रम,  ७० भन्दा बढी विषय, अध्ययन-अनुसन्धानमा जोड दिइने तथा वैदेशिक शिक्षाको अवसर ए लेभलका आकर्षक पक्ष हुन् । ए लेभलका लागि कलेजहरूले  मासिक ५ हजारदेखि २० हजारसम्म शुल्क लिने गरेका छन् । यस्तै भर्नाबापत ५८ हजारदेखि ९६ हजार रुपैयाँसम्म लिने गरिएको छ । यसबाहेक परीक्षा  शुल्क ३५ हजारभन्दा बढि लाग्छ।  'पाठ्यसामग्री र परीक्षाका लागि लाग्ने शुल्क महँगो भएकाले ए लेभलमा सबै विद्यार्थीको पहुँच पुग्दैन',  बूढानीलकण्ठका नारायणप्रसाद शर्मा भन्छन् । ए-लेभलका सकारात्मक मात्र होईन् नकारात्मक पक्ष पनि उत्तिकै छन्। चाहेर पनि कम आय भएका  विद्यार्थीले ए लेभल अध्ययन गर्न सक्दैनन् । पाठ्यसामग्री सहजै उपलब्ध नहुने र भए पनि निकै महँगो पर्ने गरेको छ । ए लेभलको पाठ्यक्रममा राम्रो  नतिजा ल्याउने ध्याउन्नमा विद्यार्थीहरू वर्षौंसम्म अल्भिmइरहेका उदाहरण पनि त्यत्तिकै छन्। त्यसैले ए लेभल शिक्षा आफ्ना लागि उचित वा अनुचित के  छ, राम्रो परामर्श लिएर मात्र अध्ययनको बाटोमा जानुपर्छ।
नेपालमा ए लेभल अध्यापन हुने कलेजहरू ः
द बि्रटिस स्कुल झम्सिखेल            ५५२१७९४
बूढानीलकण्ठ स्कुल बूढानीलकण्ठ                 ४३७१६३७
काठमाडौं इन्टरनेसनल स्टडी सेन्टर, झम्सिखेल         ५५३८७२०
रातो बंगला स्कुल पाटनढोका                     ५५२२६१४
गण्डकी हायर सेकेन्डरी बोर्डिङ स्कुल, पोखरा        ४४०६८१
लिटल एन्जल्स स्कुल, ललितपुर                 ५२५०१२३
काठमाडौं एकेडेमी, काठमाडौं               ४४१०२३५
मल्पी इन्स्िटच्युट, काठमाडौं            ४४१०४८२
जेभियर इन्टरनेसनल कलेज, काठमाडौं        ४४३९४७२
थेम्स कलेज, काठमाडौं                ४४६४५८४
काठमाडौं भ्याली स्कुल, काठमाडौं            ४३७१५०८
साइपल एकेडेमी, काठमाडौं            ४६५०९२४
लुम्बिनी इन्टरनेसनल कलेज, ललितपुर             ५५३१८४६
ओरियन्ट कलेज अफ साइन्स एन्ड म्यानेजमेन्ट     ४७२१४४५
किङ्स कलेज, काठमाडौं                 ४४७११६२
ए जे वाइल्ड इन्स्िटच्युट अफ एड्भान्स स्टडिज     ४४१३१३७
नोवेल एकेडेमी, पोखरा             ५३५६२९
कसमस इन्टरनेसल कलेज, पोखरा         ५५२२३७६
कृतिका एजुकेसन हेल्थ फाउन्डेसन, विराटनगर    ५२५६२७
क्याम्पियन स्कुल, ललितपुर             ५५३५०८७
चेल्सी इन्टरनेसल एकेडेमी, नयाँ बानेश्वर         ४४९९६६२
लिटल स्टेप इन्टरनेसनल एकेडेमी, पोखरा        ५२५०१३
जेम्स इन्स्िटच्युट अफ हायर एजुकेसन, ललितपुर,     ५००३०६०
टि्रनिटी इन्टरनेसनल कलेज, काठमाडौं        ४४४५९५६
एस इन्स्िटच्युट अफ म्यानेजमेन्ट, काठमाडौं        ४११०७४३
नेसनल क्याम्पस, ललितपुर            ५२०१३३४
वृहस्पति विद्यासदन उच्च मावि, काठमाडौं        ४४१९८७८
युलिअन्स स्कुल, ललितपुर            ५५७०७२४
मल्पि इन्टरनेसनल कलेज, काठमाडौं        ४४४२०६६
काठमाडौं युर्निभर्सिटी हाई स्कुल, काभ्रे        ११६६३७०६
रुपिज इन्टरनेसल स्कुल, काठमाडौं            ४२७०६३०
मोर्डन इन्डियन स्कुल, काठमाडौं            ४३३०१६३
स्रोत ः बि्रटिस काउन्सिल
साप्ताहिक
बिदुर खतिवडा/शिब  मुखिया

अन्तिम हुनु अन्त्य होइन

अंग्रेजीमा एउटा भनाइ प्रचलित छ। लास्ट वट नट द लिस्ट' अर्थात् जो अन्तिम हुन्छ त्यो सबैभन्दा कम महत्त्वको होइन। यसको अर्थ पनि उत्तिकै मूल्यवान् र महत्त्वपूर्ण छ, अर्थविहीन होइन। हामीमध्ये धेरैले अन्तिम हुनुलाई अन्त्यका रूपमा लिएका हुन्छौं। शब्द उस्तै लागे पनि र समान देखिए पनि अन्तिम हुनु तथा अन्त्य हुनुको अर्थबीच आकाश-जमिनको फरक छ। शब्दबीच भेद वा अन्तरलाई नबुझ्दा मानिसहरू आफ्नो स्वर तथा क्रियाकलापबीच पनि अन्तर पैदा गर्न सक्दैनन्। अन्तिम हुनु के कुराको प्रमाण हो भने त्यो स्थिति स्थायी छैन। किनभने त्यो स्थिति कुनै क्रम भएर गुजि्रएको हुन्छ र जुन आज अन्तिम छ भोलि त्यही नै प्रथम बन्न सक्छ। अन्तिम हुनुले के बताउँछ भने अझै पनि परिवर्तनको सम्भावना बाँकी छ। जुन कारणबाट अन्तिमको स्थितिमा पुगिन्छ, ती कारणलाई मनन गरेर भोलि हुने र घट्न सक्ने परिणामलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ वा त्यो परिणाम आउन नदिने प्रयास गर्न सकिन्छ।
अन्तिम परिस्थिति निराशा होइन, राम्रो भविष्य र अवसरतर्फको पहिलो बिन्दु हो। यदि अन्तिमको स्थिति हुँदैन भने प्रथमको स्थितिको पनि सम्भावना हुँदैन। जीवन सिँढीजस्तै हो र जीवनरूपी उतारचढावको प्रतीक पनि। चढ्दा जुन सिँढी प्रथम हुन्छ, उत्रँदा त्यही सिँढी अन्तिम बन्न पुग्छ। ती दुवै समयमा सिँढीको आ-आफ्नै महत्त्व छ। यात्राका क्रममा दुवैको उत्तिकै योगदान पनि छ। चढ्दा यदि अन्तिम सिँढी नै नआउने हो भने कहिल्यै लक्ष्य प्राप्त हुँदैन र अन्तिम सिँढी र्फकन र यात्रा पूरा गर्न उत्तिकै आवश्यक छ। जुन कुरालाई हामी अन्तिम भन्छौं वा मान्छौं त्यो कुरा आदि वा प्रारम्भ पनि हुन सक्छ वा साँच्चै अन्त्य पनि। हरेक रेखाका दुई किनारा अर्थात् बिन्दु हुन्छन्, तब मात्र त्यो रेखा बन्न पुग्छ। जब यी दुई बिन्दुको मेल हुन्छ तब रेखा बन्न पुग्छ। रेखा प्रतीक हो पूर्णताको, शून्यताको, गर्भको, पृथ्वी र आत्मरूपी बिन्दुको। यो आकार र अवस्था बिनारेखा सम्भव छैन र रेखा हुनका लागि अन्तिम वा अर्कातर्फको बिन्दुलाई छुनु आवश्यक छ।
अन्तिम हुनु नै प्रारम्भको सूचक हो। त्यसैले जीवनमा अन्तिमको अवस्थालाई नकारात्मक दृष्टिबाट नहेरौं। अन्तिम हुनु भोलिको सुअवसर हो, मार्गदर्शक हो-सजगता, सचेतता, पूर्ण आत्मबल तथा आत्मविश्वासका साथ अघि बढ्ने।

नारी  मासिक

Saturday, March 26, 2011

अब १० कक्षासम्म पाठ्यपुस्तक निःशुल्क

आगामी शैक्षिक सत्रदेखि सार्वजनिक विद्यालयका नौ र १० कक्षाका विद्यार्थीलाई पनि निःशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराइने भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षालाई निःशुल्क गर्दै लैजाने नीतिअनुसार दुवै कक्षाका पाठ्यपुस्तकका लागि करिब ३७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
अन्तरिम संविधानमा विद्यालय शिक्षालाई निःशुल्क गर्दै जाने उल्लेख भएको र सर्वोच्च अदालतले समेत त्यस्तै आदेश दिएका कारण मन्त्रालयले पाठ्यपुस्तक निःशुल्क उपलब्ध गराउने कार्यक्रम ल्याएको हो । शिक्षा विभागका कार्यक्रम तथा बजेट शाखा प्रमुख दीपक शर्माका अनुसार यस वर्षका लागि नौ र १० कक्षाका ६ लाख ५६ हजार चार सय २४ विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक निःशुल्क वितरण गरिनेछ ।
पाठ्यपुस्तक खरिदका लागि विनियोजित ३७ करोड ६६ लाख ८८ हजार रुपैयाँमध्ये विद्यार्थीसंख्याका आधारमा सबै जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा पठाइएको विभागका कार्यक्रम प्रमुख शर्माले जानकारी दिए । जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूले रकम विद्यालयमा वितरण गर्ने उल्लेख गर्दै शर्माले भने, 'निःशुल्क पुस्तक वितरणबारेमा अख्तियारी पठाइसकेका छौँ ।'


वैशाखबाट सुरु हुने शैक्षिक सत्रमा कक्षा नौमा तीन लाख ५३ हजार पाँच सय १५ विद्यार्थी भर्ना हुने अनुमान गरिएको छ । शिक्षा विभागका अनुसार नौ कक्षाका लागि ६ वटा अनिवार्य र दुई ऐच्छिक गरी आठवटा पाठ्यपुस्तकका लागि प्रतिसेट पाँच सय ९६ रुपैयाँका दरले करिब २१ करोड सात लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
यसैगरी, कक्षा १० मा तीन लाख दुई हजार नौ सय नौ विद्यार्थी भर्ना हुने अनुमान गरिएको छ । १० कक्षाका पाठ्यपुस्तकको प्रतिसेट पाँच सय ४८ रुपैयाँको दरले १६ करोड ५९ लाख ९४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
कक्षा आठसम्मका विद्यार्थीले भने यसअघि नै निःशुल्क पुस्तक पाइरहेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले कक्षा एकदेखि पाँचसम्मका ४२ लाख ५६ हजार विद्यार्थीका लागि ७३ करोड ९४ लाख ७२ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसैगरी, कक्षा ६ देखि ८ सम्मका १३ लाख ६६ हजार विद्यार्थीका लागि ५५ करोड ४४ लाख ३० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सरकारले त्यसअघि सीमान्तकृत तथा आदिवासी जनजाति विद्यार्थीलाई मात्र पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउँदै आएको थियो ।
भवानीस्वोर  गौतम
नया पत्रिका

बेलायतमा निजी कलेजका विद्यार्थीले काम गर्न नपाउने

बेलायत सरकारले टियर फोरअन्तर्गत पढ्न आउने विद्यार्थीका लागि अनुदार शिक्षा नीति सार्वजनिक गरेको छ। गृह मन्त्री टेरेसाले उद्‍घोष गरेअनुसार यहाँका निजी कलेजमा पढ्नेहरुले काम गर्न पाउने छैनन्।मङ्गलबार जारी यो नियमको शिकार व्यक्तिगत लगानीका कलेजसमेत हुने भएका छन। नयाँ नियम २०१२ को अप्रिलसम्म लागू भइसक्नेछ। नियम लागू भएपछि विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न आउने विद्यार्थीले मात्र काम गर्न पाउने भएका छन्। सामुदायिक कलेजमा पढ्ने विद्यार्थीको हकमा भने सीमित अवधि काम गर्ने अनुमति दिइनेछ। अन्य निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित कलेजलाई तिनीहरुको क्षमताअनुरुप अति विश्वसनीयको दर्जा दिइनेछ तर त्यस्ता कलेजमा पढ्न आउने विद्यार्थीले काम गर्न भने पाउने छैनन्। यसअघि विद्यार्थीले पाउँदै आएको सुविधा अर्थात् 'पोष्ट स्टडी वर्क' पनि हटाइनेछ।

क्विन्स ल्याण्ड कलेजका प्रिन्सिपल कृष्ण भट्टका अनुसार बेलायत सरकारले ल्याएको यस नियमबाट पन्ध्र सयको हाराहारीमा रहेका निजी लगानीका कलेजलाई प्रत्यक्ष असर पर्नेछ। निजी लगानीका धेरै कलेज बन्दसमेत हुन सक्छन्। भट्टले भने- अब आउने विद्यार्थीलाई यस नियमले अप्ठ्यारो पारेको छ। निजी लगानीका कलेजप्रति सरकारको यो विभेदकारी नीति हो, यसले पछि सरकारलाई असजिलो हुनसक्छ- उनले भने। विद्यार्थीकै अधिकारमा सरकारले अङ्कुश लगाउन खोजेको हो, विश्वविद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीले काम गर्न पाउने, निजी कलेजमा पढ्नेले किन नपाउने ?' विश्वविद्यालयको शिक्षा महङ्गो हुने बताउँदै प्रिन्सिपल भट्टले सीमित कोटा प्रणाली र भर्नाका प्रावधानहरुले विद्यार्थीलाई मर्का पर्नेछ।
बेलायतमा वकालत पेशा अङ्गालेका सुनिल अधिकारीले नयाँ नियमको खाकामात्र आएको दाबी गरे। नियम कस्तो आउन लागेको हो, त्यसको ड्राफ्टमात्र आएको छ, अधिकारीले भने- पूरा नियम आइसकेको छैन। नियय यस्तो आउँदैछ भन्ने सङ्केतमात्र दिएको हो। २२ मार्चमा आएको नियमले विद्यार्थीहरुलाई नै विभेद गरेको प्रष्ट हुने उनले बताए। विश्वविद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी र उनीहरुको 'डिपेन्डेण्ट' सहायकले भने काम गर्न पाउने छन्। कानुनविद् अधिकारीले विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरुले अहिलेकै सुविधा 'पोष्ट स्टडी वर्क' २०१२ को अप्रिलसम्म पाउने बताए।
अधिकारीका अनुसार निजी लगानीका कलेजमा पढ्ने विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालयसरह सुविधा नभए पनि उसको मान्यताप्राप्त कलेजहरुबारे नियम मौन बसेको छ। विश्वविद्यालय विभिन्न स्थानमा हुन सक्छन्, तिनीहरुकै मातहतमा पढाइ गर्ने कलेजहरुका बारेमा केही खुलाइएको छैन, अधिकारीले भने त्यस्ता विद्यार्थी कुन परिभाषामा पर्छन् ? कहिलेकहीँ नियम लागू हुँदा  ड्राफ्टमा उल्लेख गरिए जस्तो नहुने उनको भनाई थियो।
जो होस्, अहिले पनि बेलायतको शिक्षामा 'स्याण्डवीच' जस्तो बनिरहेका विद्यार्थी नयाँ नियमले थप चपेटामा पर्ने निश्चित छ। निजी क्षेत्रका कलेजमा अत्यन्त महङ्गो शुल्कका कारण आर्थिक समस्या झेलिरहेका उनीहरुलाई पक्कै पनि विश्वविद्यालय तथा सामुदायिक कलेजहरु आकाशको फल हुन सक्छन्। बेलायतले टियर फोर प्रणालीअन्तर्गत विद्यार्थीलाई बेलायत आउने अनुमति दिएपछि एकाएक अरबपति बन्न पुगेका निजी शिक्षा व्यवसायीहरुलाई पनि यसले नराम्रो धक्का दिने निश्चित छ। यद्यपि सरकारी नीतिको विरोधमा निजी शिक्षा व्यवसायीहरु अदालतमा रिभ्युका लागि भने जान सक्नेछन्।
- धर्मराज अधिकारी
नागरिक न्यूज़

Thursday, March 3, 2011

को हो वैज्ञानिक?

वैज्ञानिक कसलाई भन्ने? नेपालमा कति वैज्ञानिक छन्? नेपालको पहिलो वैज्ञानिक को हुन्? नेपाली वैज्ञानिकले समाजलाई के योगदान पुर्‍याए? र समाजमा नेपाली वैज्ञानिक किन अदृश्य छन्? सञ्चारकर्मी र सर्वसाधारणले पंक्तिकारलाई प्रायः सोध्ने गरेका प्रश्न हुन् यी।
वैज्ञानिकको सर्वमान्य परिभाषा छैन। नेपालमा विज्ञान विषयमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका सबै व्यक्तिलाई वैज्ञानिक भन्ने चलन छ। तर विकसित देशमा प्रकृतिका नियमबारे मौलिक अध्ययन र अनुसन्धान गरी त्यसका रहस्य पत्ता लगाएर नयाँ ज्ञानको सिर्जना गर्ने व्यक्तिलाई वैज्ञानिक (साइन्टिस्ट) भन्ने गरिन्छ। उदाहरणका लागि हिजोआज नेपालमा लाली गुँरासलगायत कतिपय वनस्पतिको फूल फुल्ने मौसममा परिवर्तन आएको विज्ञहरू बताउँछन्। यसो हुनुको कारण मौसम परिवर्तन भएको विश्वास गरिन्छ। तर यसको ठोस प्रमाण भने छैन। कुनै वनस्पतिको फूल फुल्ने मौसममा देखिएको परिवर्तन सामान्य व्यक्तिले पनि पत्ता लगाउनसक्छ। त्यसैले त्यस प्रकारको अवलोकन गर्दैमा सही अर्थमा कोही वैज्ञानिक बन्दैन। अध्ययन र अनुसन्धान गरी प्रमाणसहित त्यसको रहस्य र सही कारण पत्ता लगाउन सक्षम व्यक्तिलाई मात्र वैज्ञानिक भन्न सकिन्छ। तसर्थ, विज्ञानमा उच्च शिक्षा हासिल गर्दैमा सबै स्वतः वैज्ञानिक बनिहाल्दैनन्। वैज्ञानिक बन्न निरन्तर अध्ययन–अनुसन्धान गर्नुपर्छ।

माथि उल्लेख गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय परिभाषाअनुसार पनि नेपालमा उल्लेखनीय संख्यामा वैज्ञानिक छन्। यसको प्रमाण देशमा सम्पन्न हुने गरेका विभिन्न विज्ञान सम्मेलनमा ठूलो संख्यामा प्रस्तुत गरिने शोधपत्र हुन्। यस्ता शोधपत्र वैज्ञानिक अनुसन्धानका नतिजा हुन्। प्रत्येक राष्ट्रिय विज्ञान सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिने शोधपत्रको संख्या अघिल्लो सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिएका शोधपत्रको संख्याभन्दा बढ्दो छ। यसले देशमा वैज्ञानिक संख्या बढ्दै गएको संकेत गर्दछ। तथापि, नेपालको कुुल वैज्ञानिक जनशक्तिको अनुपातमा अनुसन्धानमा संलग्न वैज्ञानिकको संख्या न्यून छ। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञाप्रतिष्ठान (नास्ट)ले सन् २००६मा गरेको एक सर्वेक्षणअनुसार विज्ञान तथा प्रविधि विषयमा विश्वविद्यालय तहको शिक्षाप्राप्त नेपालीको संख्या २८ हजार एक सय ३४ थियो। सन् २००८ सम्ममा यो संख्या अझ बढिसकेकेा हुुनुपर्छ। तर, सन् २००८ मा नास्टले आयोजना गरेको राष्ट्रिय विज्ञान सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिएका शोधपत्रको संख्या छ सय ५० मात्र थियो। नेपालमा अनुसन्धानमा संलग्न वैज्ञानिकको वास्तविक संख्या कति छ यकिनका साथ भन्न सकिन्न। आजसम्म यसको सर्वेक्षण भएको छैन। युनेस्कोले नियमित प्रकाशित गर्ने गरेको विश्व विज्ञान प्रतिवेदनअनुसार विज्ञान प्रविधिसम्बन्धी विभिन्न सूचकको भरपर्दो तथ्याङ्क नभएका राष्ट्रमध्ये नेपाल पनि पर्छ।
नेपालका पहिलो वैज्ञानिक को हुन्? धेरै नेपाली जनताले गेहेन्द्रशमशेर राणा हुन् भन्ने ठानेका छन्। सामान्य ज्ञानका कतिपय पुस्तकमा पनि त्यही लेखिएको पाइन्छ। आफ्नो समयमा राणाले विभिन्न प्रकारका स्वदेशी पेस्तोल, बन्दुक एवं तोप बनाएका थिए। ती हतियार प्रदर्शनका लागि राष्ट्रिय संग्रहालयमा राखिएका छन् र आज पनि देख्न पाइन्छ। तर वास्तवमा केही घरेलु पेस्तोल र तोपजस्ता हतियार निर्माण गरेकै आधारमा कसैलाई …वैज्ञानिक' भन्न मिल्दैन। आज पनि गाउँघरमा घरेलु पेस्तोल र बन्दुक निर्माण गर्ने व्यक्ति धेरै छन् तर उनीहरू वैज्ञानिक होइनन्। गेहेन्द्रशमशेर निश्चय पनि एक कुशल प्राविधिक थिए। वैज्ञानिकले विज्ञानका नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादन गर्छ, नयाँ तथ्यको खोज गर्छ त्यसैले ऊ मौलिक हुन्छ। प्राविधिज्ञले त्यस सिद्धान्त वा तथ्यका आधारमा प्रविधिको विकास गर्छ र नयाँ वस्तुको निर्माण गर्छ। तसर्थ वैज्ञानिक र प्राविधिकमा फरक हुन्छ। गेहेन्द्रशमशेरले पेस्तोल वा तोप सञ्चालन हुने वैज्ञानिक सिद्धान्त पत्ता लगाएका होइनन्। यसैगरी विश्वमा पेस्तोल वा तोप बनाउने पहिलो व्यक्ति पनि उनी होइनन्। अन्य देशमा आविष्कार भइसकेका वा विकसित प्रविधिलाई नेपाल अनुकूल बनाएर उनले पेस्तोल, तोप र अरू हतियार निर्माण गरेका मात्र हुन्। यो कुनै मौलिक खोज वा आविष्कार थिएन। यो पाङ्ग्राको आविष्कार एकजनाले गरिसकेपछि अरूहरूले फेरि केही फरक आकारको पाङ्ग्रा बनाएजस्तै मात्र हो। तसर्थ गेहेन्द्रशमशेरलाई नेपालको पहिलो वैज्ञानिक भन्न सकिन्न।
त्यसो भए नेपालको पहिलो वैज्ञानिक को हो त? औपचारिक रूपमा मौलिक वैज्ञानिक अनुसन्धानमा संलग्न हुने पहिलो पुस्ताका नेपाली हुन्- डा. परासरनारायण सुवाल, डा. बलराम जोशी, डा. ध्रुवमानसिंह अमात्य, डा. शंकरप्रसाद प्रधान र डा. दिव्यदेव भट्ट। पहिलोपल्ट विज्ञान विषयमा विद्यावारिधिको उपाधि प्राप्त गर्ने यी नेपालीहरू नै अन्तर्राष्ट्रिय परिभाषाअनुसार सही अर्थमा नेपालका प्रथम वैज्ञानिक हुन्।
नेपाली वैज्ञानिकले समाजको विकासमा कुनै उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याउन सकेका छैनन् भन्ने जनगुनासो कहिलेकाहिँ सुनिन्छ। वास्तवमा हाम्रो समाजले नेपाली वैज्ञानिकले देश विकासमा पुर्‍याउँदै आएका योगदानलाई आत्मसात गर्न सकेको छैन। नेपाली वैज्ञानिकले कस्तो प्रतिकूल अवस्थामा काम गर्दै आएका छन्, त्यसबारे जनसाधारण र बुद्धिजीवी अनभिज्ञ छन्। नेपालमा विज्ञान र प्रविधि क्षेत्र आजसम्म राज्यको प्राथमिकता सूचीमा पर्न सकेको छैन। नेपाल अनुसन्धान र विकास कार्यमा विश्वकै सबैभन्दा थोरै लगानी गर्ने देशमध्ये गनिन्छ। देशकै सबैभन्दा ठूलो विश्वविद्यालय र अनुसन्धानको थलो मानिने त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायत अन्य अनुसन्धान केन्द्रमा अनुसन्धानकै लागि भने नगन्य रकममात्र उपलब्ध हुन्छ। यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा प्रतिभासम्पन्न भएपनि नेपाली वैज्ञानिकले ठूल्ठूला खोज र आविष्कार गर्न सम्भव छैन। आजको युगको वैज्ञानिक अनुसन्धान निकै खर्चिलो हुन्छ। त्यसैले अनुसन्धानमा राज्यले उचित लगानी नगरेसम्म नेपालका वैज्ञानिकले नेपालमै बसेर समाजमा केही गरेर देखाउन त्यति सजिलो छैन। तथापि पछिल्लो समयमा नेपाली वैज्ञानिकले स्वास्थ्य, कृषि, सूचना प्रविधि, जैविक प्रविधि, औषधि विज्ञान, वैकल्पिक ऊर्जा, जैविक विविधता संरक्षणआदि क्षेत्रमा पुर्‍याएका योगदान उल्लेखनीय छन्।
नेपाली समाजले साहित्यकार, कलाकार वा अन्य सार्वजनिक पेसाका व्यक्तिलाई जति चिन्छ, त्यति वैज्ञानिकलाई चिन्दैन। समाजको कुनै पनि वर्गलाई देशका केही प्रतिष्ठित वैज्ञानिकको नाम सोध्दा उनीहरू भन्न सत्तैन्कन्। नेपाली समाजमा वैज्ञानिकहरू अदृश्य हुनुका विभिन्न कारण छन्। एकातिर नेपाली सञ्चार माध्यमले नै वैज्ञानिकको अनुसन्धानबारे रुचि लिएर खोजी गर्दैन भने अर्कोतिर वैज्ञानिकहरूले पनि आफ्नो कार्यबारे सर्वसाधारणलाई सुसूचित गर्न आवश्यक ठान्दैनन्। अनि वैज्ञानिक संस्थाले पनि आफ्नो संस्थाभित्र सञ्चालन भइरहेका अनुसन्धान र आफ्ना वैज्ञानिकले हासिल गरेका महत्वपूर्ण उपलब्धिबारे सञ्चार माध्यममार्फत् सार्वजनिक गर्ने परिपाटी बसाल्न सकेका छैनन्। नेपाली सन्दर्भमा दुवैले विज्ञानका क्षेत्रमा देश र विदेशमा भइरहेका विकासबारे समाजलाई जानकारी दिनुपर्ने जिम्मेवारी बोध गरेको पाइँदैन। अन्य मुलुकमा विगतका वैज्ञानिकहरू आफ्ना अनुसन्धानका नतिजा सर्वप्रथम प्राज्ञिक जर्नलमा प्रकाशित गर्ने गर्थे। हिजोआज आम मानिससँग सरोकार राख्ने प्रकारका वैज्ञानिक अनुसन्धानका नतिजा प्राज्ञिक जर्नलमा प्रकाशित हुनुअघि सञ्चार माध्यमबाट सर्वसाधारणलाई जानकारी दिने प्रचलन बढेको छ। यस प्रवृत्तिलाई नेपाली वैज्ञानिक र सञ्चार माध्यम दुवैले आत्मसात गर्न सकेको देखिँदैन। यी कारणलगायत वैज्ञानिक र सर्वसाधारणबीच सत्संगको अभाव भएकाले पनि नेपाली समाज र सञ्चार माध्यम मा विज्ञान र वैज्ञानिकका प्रशस्त चर्चा भएको पाइँदैन।
समाजमा चेतना फैलाउनेदेखि कसैलाई समाजमा चिनाउनेसम्ममा सञ्चार माध्यमको ठूलो भूमिका हुन्छ। तर नेपाली सञ्चार माध्यमले वैज्ञानिकलाई कति कम महत्व दिँदो रहेछ भन्ने अनुभव मैले केही वर्षअघि गरेको थिएँ। नेपालका अति वरिष्ठ एवं सम्मानित वैज्ञानिक तथा नास्टका पूर्व उपकुलपति प्रा. डा. ध्रुवमानसिंह अमात्य र कास्कीका लोककवि अलि मियाँको केही वर्षअघि एक दुई दिनको अन्तरमा देहावसान भएको थियो। अलि मियाँको उल्लेखनीय योगदानबारे निकै दिनसम्म देशका विभिन्न पत्रपत्रिकामा व्यापक चर्चा भइरह्यो, तर बाइस वर्षकै उमेरमा बेलायतबाट विद्यावारिधि गरी मौलिक तथ्यको खोज गरेर नेपाल फर्केका ध्रुवमानसिंहको जीवनी र योगदानबारे कतै कुनै चर्चा भएन र सञ्चार जगतले उनीबारे सोधखोज गर्न चासो पनि देखाएन। ध्रुवमानसिंहबारे लेखिएका लेख काठमाडौंबाट प्रकाशित हुने नाम चलेका दैनिक पत्रिकाले प्रकाशित गर्नसमेत अस्वीकार गरे। समाजमा विद्यमान अज्ञानका कारण दशकौँदेखि गहन अनुसन्धानमार्फत मौलिक ज्ञानको सिर्जनामा संलग्न ध्रुवमानसिंहजस्ता वरिष्ठ वैज्ञानिकभन्दा वर्षौंवर्ष अघि विदेशी वैज्ञानिकले आविष्कार गरिसकेका पेस्तोल, कार र हेलिकप्टरजस्ता सर सामानका परिवर्तित प्रतिलिपि निर्माण गर्ने नेपालका प्राविधिकलाई आज बढी नेपाली जनताले 'वैज्ञानिक'का रूपमा चिन्छन्।
नेपाली सञ्चार माध्यमले देशका वैज्ञानिक संस्थामा भइरहेका महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोज र अनुसन्धानबारे सर्वसाधारणलाई सुसूचित गर्न चासो देखाएका छैनन्। देशका नाम चलेका र सर्वाधिक विक्री हुने दैनिक तथा साप्ताहिक पत्रपत्रिकाले समेत विज्ञान बुझेका र गम्भीर संवादाताको आवश्यकता आजसम्म महसुस गरेका छैनन्। विदेशका स्तरीय पत्रपत्रिकाले यस्तो व्यवस्था गरेका हुन्छन्। नेपालका वैज्ञानिकलाई समाजमा चिनाउन र तिनका उपलब्धिबारे सर्वसाधारणलाई सुसूचित गर्न वैज्ञानिक, वैज्ञानिक संस्था तथा सञ्चारगृहबीच निकट सहकार्यको आवश्यकता छ। यस कार्यमा राष्ट्रिय वैज्ञानिक निकाय र सञ्चार माध्यमसँग सम्बन्धित संस्थाले समन्वयकारी भूमिका खेल्न सक्छन्।
दयानन्द बज्राचार्य
नागरिक न्यूज़

Wednesday, February 23, 2011

डिग्रीमोहले डुबान

गतसाता काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरस्िथत वल्र्ड ट्रेड सेन्टरमा बि्रटिस काउन्सिलको आयोजनमा बेलायतका कलेज तथा विश्वविद्यालयको प्रदर्शनी भिन्न प्रकृतिको जिज्ञासासहित पुगेका थिए, चितवनका सुमन श्रेष्ठ।
कसरी भर्ना हुने, काम पाइन्छ कि पाइँदैन, कति कमाउन सकिन्छ भन्नेजस्ता प्रश्नको जवाफ दिन व्यस्त बेलायतबाट आएका कलेज तथा विश्वविद्यालयका प्रतिनिधिसमक्ष श्रेष्ठको जिज्ञासा थियो, "अध्ययनका लागि एक वर्षअघि बेलायती कलेजलाई ड्राफ्ट गरेर पठाएको करबि पाँच लाख रुपियाँ फसेको छ। त्यो रकम फिर्ता पाउने उपाय के होला ?"
एक वर्षको दौडधुपले किनारा पाउने आशमा उनी आफूले रकम पठाएको कलेजका प्रतिनिधिलाई भेट्न मेलामा पुगेका थिए। तर, अपेक्षाविपरीत उनले फेर िपनि आश्वासनमै चित्त बुझाउनुपर्‍यो। उनी भन्छन्, "कलेजकै प्रतिनिधिलाई प्रत्यक्ष भेटेपछि केही आश भने जागेको छ।"
त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अंग्रेजीमा स्नातकोत्तर सुमनलाई बेलायत जान नपाउँदा जति दुःख लागेको थियो, त्यसभन्दा कैयौँ गुणा बढी सास्ती आफ्नो रकम फिर्ता पाउन उनले खेप्नुपर्‍यो। समयमा रकम नपाउँदा उनको परविार नै तनावमा छ। श्रेष्ठ भन्छन्, "जीवनकै सबैभन्दा ठूलो भूल गरेजस्तो महसुस भएको छ।" उनले आफ्नो रकम फिर्ता पाउन गत वर्ष अधिकांश समय राजधानीमै बिताए । र, कैयौँपटक कन्सल्टेन्सी पनि धाए। तर, हात लाग्यो शून्य।

भिसा नपाए पनि आफूले बुझाएको रकम फिर्ता नपाउनेमा सुमन एक्ला होइनन्। अहिले पनि करबि एक हजार नेपाली विद्यार्थीले बेलायत पठाएको रकम फिर्ता आउन बाँकी नै रहेको शैक्षिक परामर्श संघ -इक्यान) अधिकारीहरू बताउँछन्। औसत चार लाख रुपियाँका दरले हिसाब गर्दा नेपाली विद्यार्थीको करबि ४० करोड रुपियाँ बेलायतमै रोकिएको देखिन्छ। गत वर्ष त तीन हजार विद्यार्थीको रकम फसेको दाबी गर्छन्, व्यवसायीहरू। जबकि, भिसा नपाएको खण्डमा कलेजहरूले विद्यार्थीले पठाएको रकम छदेखि आठ सातासम्म फिर्ता पठाउनुपर्ने हुन्छ। तर, नेपाली विद्यार्थीले एक वर्ष बितिसक्दा पनि आफ्नो रकम फिर्ता पाउन सकेका छैनन्। इक्यानका सचिव प्रकाश पाण्डे भन्छन्, "इक्यानले शिक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र, बेलायती दूतावास, बि्रटिस काउन्सिललाई अनुरोध पनि गरेको थियो। तर, त्यसतर्फ खासै चासो देखाइएन।"
कन्सल्टेन्सीमार्फत प्रक्रिया सुरु गर्ने नेपाली विद्यार्थीको फसेको रकम बेलैमा फिर्ता नभएर इक्यानमा उजुरी परेमा यस विषयलाई इक्यानको अनुशासन तथा अनुगमन समितिले समन्वय गर्दै आएको छ। समितिका संयोजक शालिकराम भण्डारी भन्छन्, "अहिले पनि आठ-दसवटा कन्सल्टेन्सीका विवाद विचाराधीन छन्। पहिलेको तुलनामा उजुरीहरू अहिले घटेका छन्। तर, अहिले पनि सातामा दुई-तीनवटा विवाद आइरहेका छन्।"
दुई वर्षअघि बेलायतमा देखिएको आर्थिक मन्दीको प्रभाव त्यहाँका शैक्षिक संस्थाहरूमा पनि पर्‍यो। त्यो मन्दीको बाछिटा नेपालमा समेत परेको शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरू बताउँछन्। विदेशी विद्यार्थीहरू भित्र्याउने नाममा बेलायती कलेजहरूले जथाभावी रूपमा भर्ना लिए र कतिपय कलेजहरू त अनुमतिबेगर नै सञ्चालनमा आएका थिए। संख्या वृद्धिसँगै विदेशी विद्यार्थी बिचल्लीमा पर्न थालेका समाचार आउन थालेपछि अघिल्लो वर्ष बेलायत सरकारले चार दर्जन कलेजको दर्ता नै खारेज गरेको थियो। त्यसलगत्तै बेलायत सरकारले केही समयका लागि विदेशी विद्यार्थीको प्रवेशमा रोक लगायो र पछि भिसा नीतिमा परविर्तन गर्दै टायर-४ नीति लागू गर्‍यो-हेर्नूस्, बक्स) ।
महिनौँको दौडधुपपछि रकम फिर्ता पाए पनि कतिपय विद्यार्थीलाई बेलायत प्रकरणले गहिरो घाउ दिएको छ। काठमाडौँ गुह्येश्वरीस्िथत सिंह परविारका एक मात्र पुरुष सदस्य मनीष सिंहले बेलायत अध्ययनका लागि बुझाएको सवा पाँच लाख रुपियाँ फिर्ता पाउन छ महिनै कुर्नुपर्‍यो। बेलायतले भिसासम्बन्धी प्रावधान परविर्तन गरेपछि आशीषले भिसा पाउन सकेनन्। समयमा रकम फिर्ता नपाएका कारण सिंह परविारले बेहोर्नुपरेको चोट अकल्पनीय छ। अनेकन प्रयासपछि सिंह परविारले रकम फिर्ता त पायो तर पठाएको भन्दा करबि डेढ लाख रुपियाँ कम। छोरा मनीषलाई बेलायत पठाउन माधुरी सिंहले आफ्ना र छोरीहरूका गहनालाई धितो राखेर सनराइजबाट ऋण लिएकी थिइन्। पछि बैँकलाई बुझाउनुपर्ने साँवा रकम अपुग भएपछि धितो राखेको गहना फिर्ता लिन उनले भएको एकतले घर नै फाइनान्स कम्पनीमा धितो राख्नुपर्‍यो। १८ प्रतिशत ब्याजमा घर धितो राखेर उनले पाँच वर्षका लागि डेढ लाख रुपियाँ कर्जा लिएकी छन्। यस कर्जाले उनको परविारमाथि पाँच वर्षसम्मका लागि मासिक पाँच हजारको भारी बोकाएको छ। माधुरी भन्छिन्, "छोरा त जान पाएन, उल्टो पाँच वर्षसम्मका लागि ऋण बोकियो।" भएको एउटा छोराले कमाउला र पूरै परविारको उद्धार होला भन्ने अपेक्षासाथ भएका गहनासमेत धितो राखेर त्यतिविघ्न जोखिम मोलेको थियो, सिंह परविारले। तर, कन्सल्टेन्सीहरूको अपारदर्शी व्यवहार र बेलायती शिक्षा प्रणालीसम्बन्धी स्पष्ट जानकारी नराख्दा सिंह परविार अहिले बिलखबन्दमा परेको छ। माधुरी थप्छिन्, "छोरीहरूले पनि बूढी भएकी आमालाई आडभरोसा होला भनेर भाइलाई पठाउन तम्सिए तर त्यसले गर्दा अहिले रातदिनको छटपट भएको छ।"

बागबजारस्िथत रेगल कन्सल्टेन्सीकी किरण नेपाल भन्छिन्, "गएको वर्षको समस्या भनेको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै देखिएको समस्या हो। त्यसलाई दुर्घटनाका रूपमा लिनुपर्छ।" उनकै कन्सल्टेन्सीबाट बेलायत अध्ययनका लागि प्रयास गरेको विद्यार्थीहरूमध्ये २२ जनाले आफ्नो रकम फिर्ता पाउन बाँकी छ। तीमध्ये अधिकांश विद्यार्थीले लन्डन कलेज अफ ल म्यानेजमेन्टका नाममा औसत चारदेखि पाँच लाख रुपियाँसम्म ड्राफ्ट बनाएर बेलायत पठाएको नेपाल बताउँछिन्।

विदेश अध्ययनको मोहले दुःख पाएका प्रशस्त दृष्टान्त बाहिर आउने गरे पनि मुलुकको राजनीतिक अस्िथरता र बढ्दो बेरोजगारीले सुमन र मनीषजस्ता युवाहरूलाई अध्ययनका लागिसमेत विदेशिन बाध्य बनाएको छ। तर, विदेश जानेमध्ये ९८ प्रतिशतले दुःख पाएको थाहा हुँदाहुँदै प्रभावकारी परामर्श नपाउँदा नेपाली विद्यार्थीहरूको विदेश जाने क्रम रोकिने छाँटकाँट देखिँदैन। छात्रवृत्ति र कामको प्रलोभनसहित कन्सल्टेन्सीका विज्ञापनको शृंखला पनि जारी छ। शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्लेका अनुसार, अभिभावक र विद्यार्थीहरूले कलेज छनोट गर्दा स्तरीय नखोजी सस्तो मात्र खोज्नाले पनि यस्तो समस्या देखा परेको हो। उनी शिक्षा मन्त्रालयको गैरजिम्मेवार भूमिकाले पनि समस्या विकराल बन्दै गएको बताउँछन्। भन्छन्, "विद्यार्थीहरूलाई उचित सल्लाह र परामर्शको खाँचो छ, त्यसमा मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्छ। विद्यालयस्तरदेखि नै कुन देशमा पढ्न जाँदा राम्रो र कस्ता कलेज राम्रा भनेर जानकारी दिनुपर्छ।" मुलुकभर करबि दुई हजारको संख्यामा रहेका कन्सल्टेन्सीहरू अपेक्षा अनुसार पारदर्शी नहुनु र यिनलाई स्पष्ट नीतिले बाँध्न नसक्दा पनि विदेश अध्ययन जाने नेपाली विद्यार्थीहरूले विभिन्न समस्या भोग्नुपरेको स्पष्ट छ। पाण्डे भन्छन्, "सरकारको भूमिका अत्यन्तै कमजोर भएर पनि हो। कतिपय अवस्थामा कन्सल्टेन्सीहरू नै पारदर्शी बन्दैनन्। कतिपयले शुद्ध व्यापार गर्न खोजिरहेका छन्, जसले गर्दा पूरै व्यवसाय बद्नाम हुने सम्भावना छ। विद्यार्थी र अभिभावकले पनि पूर्ण जानकारी लिनु आवश्यक छ।"

शिक्षा मन्त्रालयले विदेश जाने विद्यार्थीहरूलाई 'नोअब्जेक्सन लेटर' जारी गर्ने काम मात्र नगरेर सँगसँगै परामर्श दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने शिक्षाविद् वाग्लेको भनाइ छ। भन्छन्, "कन्सल्टेन्सीहरूले आफूलाई म्यानपावर एजेन्सीभन्दा फरक व्यवहार देखाएका छैनन्। त्यसमाथि सरकार पनि उदासीन छ।" अहिले पनि विभिन्न कन्सल्टेन्सीहरूले 'वर्क र स्टडीको ग्यारेन्टी'जस्ता पंक्ति उल्लेख गरएिका विज्ञापन सञ्चारमाध्यमहरूमा बग्रेल्ती देखिन्छन्। यद्यपि, इक्यानले आफ्ना सदस्यहरूलाई काम र अध्ययन दुवै उल्लेख गरेर विज्ञापन छाप्न निषेध गरेको र त्यस अनुसार नचल्नेे संस्थालाई कारबाही गरनिे संयोजक भण्डारी बताउँछन्।

यस क्षेत्रप्रति राज्यको बेवास्ता चार वर्षअघि नै तत्कालीन शिक्षामन्त्री मंगलसिद्धि मानन्धरलाई बुझाएको नीतिको मस्यौदा त्यत्तिकै थन्किनुबाट पनि स्पष्ट हुन्छ। इक्यानका पूर्वअध्यक्ष उत्तमप्रसाद पन्त भन्छन्, "विद्यार्थीको यो अवस्था हुनुमा कन्सल्टेन्सीहरू पनि दोषी छन्। उनीहरूले कलेजका बारेमा राम्ररी अनुसन्धान र खोज नगर्दा यस्तो समस्या देखिएको हो। बेलायत भन्दैमा कहाँ हुन्छ र, नयाँ कलेजहरूको ध्यान पैसा कमाउने मात्र छ।"

जे भए पनि नेपाली विद्यार्थीको करोडौँ रुपियाँ बेलायतमा फसेको छ। त्यसलाई फिर्ता गर्न सम्बन्धित निकायहरू सक्रिय नदेखिनु उदेकलाग्दो  छ।

के हो टायर-४ ?
स्वदेशी कलेज तथा विश्वविद्यालयलाई निश्चित मापदण्डभित्र ल्याउन र विदेशी विद्यार्थीको अध्ययनलाई व्यवस्थित बनाउन बेलायत सरकारले १ अपि्रल २००९ -१६ चैत ०६५)देखि लागू हुने गरी 'टायर-४' भिसा विधि लागू गरेको थियो। विदेशी विद्यार्थी र आप्रवासीको अनुगमन तथा त्यससम्बन्धी नीति निर्माणका लागि यूके बोर्डर एन्जेसी -यूबीके) जिम्मेवार मानिन्छ। यूबीकेले जारी गर्ने 'कन्फर्मेसन अफ एक्सेप्टेन्स फर स्टडिज' -क्यास)कै आधारमा बेलायती कलेज तथा विश्वविद्यालयमा टायर-४ अन्तर्गत अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीका लागि सम्बन्धित कलेजले डिजिटल डाटाबेस कोड जारी गर्छ। यूबीकेबाट क्यास नम्बर हासिल गर्न कलेज र विश्वविद्यालयले आफ्ना विद्यार्थीको पढ्न चाहेको विषय, आवश्यक कागजात र लाग्ने शुल्कसहितको प्रारम्भिक विवरण बुझाउनुपर्छ, जसबाट कलेज र विश्वविद्यालयमा रहेका सबै विद्यार्थीको तथ्यांक यूकेबीएको डाटाबेसमा इन्ट्री हुन्छ। क्यास नम्बर प्राप्त भएपछि मात्र विद्यार्थीले भिसाका लागि आवेदन दिनसक्छ। यूकेबीएले बेलायतका कलेज र विश्वविद्यालयलाई 'ए' र 'बी' श्रेणीमा विभाजन पनि गरेको छ। 'ए' श्रेणीमा अति विश्वसनीय र 'बी' मा सुधारोन्मुख कलेजहरू पर्छन्।
सुरेश राज नेउपाने

Saturday, February 5, 2011

व्यर्थको आकर्षण

नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन लागेको छ। अभिभावकहरू आफ्ना सन्तानलाई राम्रो, सस्तो र स्तरीय शिक्षा दिने विद्यालयको खोजीमा छन्। अभिभावकलाई आकषिर्त गर्न उपत्यकामा अंग्रेजी नामका स्कुलहरू खोलिएका छन्। र, यस्ता स्कुलहरू हरेक वर्ष थपिने क्रम जारी छ। अंग्रेजी माध्यमको शिक्षामा पारंगत भएको छनक दिन यस्ता स्कुलहरूले विश्वप्रसिद्ध विश्वविद्यालय, ठाउँ, वैज्ञानिक र प्रसिद्ध व्यक्तिका नामसमेत उपयोग गर्ने गरेका छन्।
उपत्यकामा क्याम्बि्रज र अक्सफोर्ड नामकरण गरएिका विद्यालयका साइनबोर्ड देख्न थालिएको त धेरै वर्ष भइसक्यो। बेलायत र अमेरकिामा रहेका यस्ता नामका विश्वविद्यालयसँग भने नेपालका यी कलेजको कुनै साइनो छैन। पेन्टागन अमेरकिी रक्षा मन्त्रालयको नाम हो तर नेपालमा यस्तै नामको कलेज छ भन्ने सुन्दा सक्कली पेन्टागनमा काम गर्नेहरू पक्कै पनि छक्कै पर्दा हुन्। नासा अमेरकिी अन्तरक्ष्िा विज्ञानसम्बन्धी संस्था हो। यता नेपालको राजधानी काठमाडौँमा भने नासा कलेज चर्चित छ। उताको नासा एउटा काम गर्छ, यताको नासाले अर्कै।
यस्तै, टेक्सास, टि्रनिटी, कोलम्बिया, भर्जिनिया, बु्रकफिल्ड, मेरल्ियान्डजस्ता नाम पनि अमेरकिाका राज्य र ठाउँका हुन्। यी नाम यता भने कलेजका नाम बनेका छन्। क्याम्बि्रज इन्टरनेसनल उच्च मावि कलंकीमा ३ कक्षामा आफ्ना १० वषर्ीय छोरालाई पढाइरहेका विश्वमान खड्का भन्छन्, "अंग्रेजी नाम छ, पक्कै राम्रो होला भनेर छोरालाई भर्ना गरेको हुँ।" यसो त उक्त विद्यालयका निर्देशक कृष्ण पाण्डे पुरातनवादी नामको साटो विश्वप्रसिद्ध विश्वविद्यालयको नाम राखेर सोही स्तरको शिक्षा दिइरहेको दाबी गर्छन्। भन्छन्, "नामले मात्रै केही हुने होइन। पढाइ राम्रो भयो भने विद्यार्थी स्वतः आउँछन्। त्यही पनि रावण नाम किन राख्ने, राम नै ठीक हो नि !"
त्यसैगरी, व्यक्तिका नामबाट पनि उपत्यकामा आफ्ना विद्यालयको नामकरण गर्ने चलन बाक्लै देखिन्छ। अमेरकिा पत्ता लगाउने कोलम्बस नभएर अरू नै भइदिएको भए नेपालमा कोलम्बस एकेडेमी जन्मिने थिएन। अमेरकिाका पूर्वराष्ट्रपति बिल क्लिन्टनकी छोरी चेल्सी नभए यताको विद्यालयको नाम चेल्सी हुन्थेन कि ?
नेपाली शब्दलाई समेत उल्था गरीकन अंग्रेजीकरण गरेर विद्यालयको नाम राखेको देख्न सकिन्छ। जस्तै- लालीगुराँस आफैँमा नेपालको राष्ट्रिय फूल हो। यसलाई अंग्रेजीमा 'रोडोडेन्ड्रोन' भनिन्छ। यही नाम गरेको उच्च मावि छ, कलंकीमा। यस्ता धेरै नाम छन्। जस्तो- बि्रलियन्ट एजुकेसनल उच्च मावि, जिलेट उच्च मावि, एक्टिभ एकेडेमी, कलेज अफ अप्लाइड बिजनेस, क्यापिटल हिल एकेडेमी, क्रिमसन इन्टरनेसनल, जुबिलेन्ट।
रमाइलो त के छ भने नेपाली नाम भएका विद्यालयले पनि धमाधम नाम फेररिहेका छन्। केहीले नाम फेर्न जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा निवेदन दिइरहेका छन्। तारकेश्वरबाट रचिमन्ड एकेडेमी बनाइएपछिका पि्रन्सिपल नरेन्द्र कायस्थ बेलायतको एउटा सहर र विश्वविद्यालयको नामबाट आफूहरूले नाम राखेको बताउँछन्। भन्छन्, "सबैतिर अंग्रेजी नामका स्कुल, कलेज भएकाले नेपाली नाम त नचल्लान् जस्तो भइसक्यो। यो हाम्रो मात्रै समस्या होइन। सबैले गरेपछि हामीले पनि नाम फेर्न बाध्य हुनुपर्‍यो।"
कायस्थले विद्यार्थी र तिनका अभिभावकलाई आकषिर्त गर्न पनि अंग्रेजी नाम राख्नुपरेको कुरा लुकाएनन्। उनी निजी मात्रै नभई सरकारद्वारा सञ्चालित ललितपुर कलेजले नाम फेरेर मस्को इन्टरनेसनल कलेज राखेको उदाहरण दिँदै भन्छन्, "जसोजसो बाहुनबाजे उसैउसै स्वाहा गर्नुपर्ने रहेछ।" नेपालीबाट अंग्रेजीमा नाम फेरएिका विद्यालय र उच्च माविहरूको फेहरस्ित लामो छ। तारकेश्वरबाट रचिमन्ड एकेडेमी, उमामहेश्वरबाट टाइम्स, तारापुञ्जबाट बर्नहार्ट, दीपिका शिक्षा सदनबाट उडबि्रज इन्टरनेसनल, मिलन विद्या मन्दिरबाट स्कलर्स एकेडेमीलगायत । -हेर्नूस्, बक्स)
शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला विद्यालयका नाममा अंगे्रजीकरण हुँदै जानुलाई दुई किसिमबाट व्याख्या गर्छन्। पहिलो, अभिभावकहरू सचेत नभएका कारण तिनलाई झुक्याउन सफल भएका छन्। शिक्षाजस्तो संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा लगानी गररिहेकाहरू। दोस्रो, आफ्नो देश र मौलिकतामा केही छैन, सबै विदेश र विदेशीको मात्रै राम्रो छ भनेर भ्रम फैलाउन यी नामले पनि काम गरेका छन्। विद्यालय सञ्चालकलाई आफूले समेत यसबारेमा प्रश्न गरेको स्मरण गर्दै शिक्षाविद् कोइराला भन्छन्, "विदेशमा सम्बन्ध विस्तार गर्न र सहयोग माग्न सजिलो होला कि भनेर यस्तो नाम राखेको भन्नेहरू पनि भेटिए।"
नाममा अंग्रेजी आकर्षण देखिए पनि नेपालको निजी शिक्षाको गुणस्तरबारे बहस हुँदा भने यस्ता कलेजहरूले बढी महँगा भएको आलोचना खेप्दै आइरहेका छन्। यस्ता कलेजमा नाम अनुसारको शैक्षिक गुणस्तर छ कि छैन, यसको अनुगमन भने अहिलेसम्म कसैले गरेको छैन।

नेपालीबाट अंग्रेजीकरण गरिएका केही विद्यालयका नाम

नेपालीबाट अंग्रेजीकरण गरिएका केही विद्यालयका नाम
तारकेश्वर    रिचमन्ड
उमामहेश्वर    डाइमन
तारापुञ्ज    बर्नहार्ट
दीपिका शिक्षा सदन    उडबि्रज इन्टरनेसनल
नवरत्न अंग्रेजी    एम्स इन्टरनेसनल
नवीन  विद्यालय    पाराडाइज
वीरेन्द्र ऐश्वर्य शिक्षा सदन    फ्युजन एकेडमी
तारा पब्लिक स्कुल    स्टार्स पब्लिक
ज्ञान उद्यान बोर्डिङ्    ग्रेफोर्ड इन्टरनेसनल
माछापुच्छे्र  स्कुल    युनाइटेड स्कलर्स
शुभयुग विद्याश्रम    क्यापिटल हिल
उन्नयन शिक्षा सदन    सिरडी साई एकेडमी
सिद्धार्थ विद्यापीठ    बि्रजवाटर एजुकेसन
वसुन्धरा इन्टरनेसनल    मोरगन इन्टरनेसनल
यशोदा तिम्सिना 
साभार: नेपाल  

Sunday, January 2, 2011

मुक्तकमा पहिलो विद्याबारिधि मुरारी लाई

बुटवल मणिग्राम शब्द सृजना कुञ्ज निवासी श्री मुरारी पराजुलीलाई नेपाली मुक्तकका प्रवृत्तिहरु शीर्षकमा विद्यावारिधि उपाधि प्राप्त भएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र सङ्कायअन्तर्गत नेपाली विषयबाट उहाँलाई सो उपाधि प्राप्त भएको हो ।
वि.सं. २०२३ मा पाल्पा जिल्लाको तानसेन नगरपालिकामा जन्मिनु भएका पराजुलीले नेपाली मुक्तक विधामा पहिलोपल्ट विद्यावारिधि प्राप्त गर्ने श्रेय प्राप्त गर्नु भएको छ । पराजुली नेपाली साहित्यका क्षेत्रमा समकालीन युवा पुस्ताबीच विशिष्ट शैलीका कविता, लेख र समालोचना विधाबाट बढी परिचित हुनुहुन्छ ।
उहाँका सृजनाका स्वरहरू -सहप्रकाशित कवितासङ्ग्रह, २०४५), आगो पालेका पेट र शीत ओढेका बस्तीहरू -सहप्रकाशित कवितासङ्ग्रह, २०४६), हाँसेर उसका ओठले -कवितासङ्ग्रह, २०६१) र लोकतन्त्रको शङ्खनाद -सहप्रकाशित कवितासङ्ग्रह, २०६२) जस्ता कविताकृति र सयौँ फुटकर लेख तथा समालोचना प्रकाशित छन् ।
उहाँले सिर्जनशील साहित्यिक समाज सम्मान -२०६४), हरिकला-गुणाकर दायित्व रचना पुरस्कार -२०६५), रौतहट साहित्य सञ्जाल सम्मान -२०६५), टेकध्वज खाती-लक्ष्मीदेवी खाती साहित्य सेवा पुरस्कार -२०६६) जस्ता सम्मान/पुरस्कार प्राप्त गरिसक्नु भएको छ । उहाँ प्रगतिशील लेखक सङ्घ, रूपन्देहीका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ ।

Saturday, January 1, 2011

अध्ययन अस्ट्रेलियातिर



अस्ट्रेलिया हरेक विषय अध्ययनका निम्ति विश्वभरिका विद्यार्थीको गन्तव्य बन्दै आएको छ । त्यहाँ नेपाली विद्यार्थीको रोजाइ नर्सिङ, एकाउन्टिङ, बिजिनेसलगायत पर्छन् । प्राविधिक विषयका रूपमा कुकरी, बेकरी, हेयर ड्रेसर, हर्टिकल्चर -बगैंचा, फूलबारी सजावट आदि), कम्युनिटी वेलफेयर, सोसियल/डिजाबिलिटी वर्क, डेन्टल टेक्नोलोजी छन् । यसैगरी अटोमोटिभ, अटोमोबाइल, अप्टिकल टेक्नोलोजी, फर्निचर टेक्नोलोजी पनि हुन् । स्वदेशमा प्लसटु सकेपछि रोजिने विषयमा पर्छन् । सूचना प्रविधि र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयका अतिरिक्त एमबीए, एपीए -मास्टर्स इन प्रोफेसनल एकाउन्टिङ) पनि हुन् ।
यो कंगारुको देशमा करिब ३० हजार नेपाली अध्ययनरत छन् । तीमध्ये धेरैजसो सिड्नी, मेलबर्न, बि्रसबेन, एडिलेड, पर्थ, क्यानबेरा, डार्बिनमा छन् । जसले धेरै अध्ययन गर्न सक्छ उसका निम्ति अस्ट्रेलिया सहज छ ।

'अस्ट्रेलिया विकसित मुलुक
हो । यहाँको शिक्षा गुणस्तरीय र आधुनिक छ,' शैक्षिक परामर्श संघ, नेपाल -इक्यान)का सचिव प्रकाश पाण्डे भन्छन्, 'प्रविधिमा आधारित मात्र होइन व्यावहारिक पनि छ ।' अमेरिका, बेलायतको दाँजोमा अस्ट्रेलियाको शिक्षा सस्तो पनि छ ।

विद्यार्थीले कानुनी रूपमा पढाइको समयमा पनि साताको २० घन्टा काम गर्न पाउँछन् । बिदाको समयमा कुनै रोकटोक हुन्न । पारिश्रमिक प्रतिघन्टा कम्तीमा १५ र बढीमा २५ अस्ट्रेलियन डलर पाउने पाण्डे बताउँछन् । पढिसकेपछि नियम पूरा गर्दा उतै बसोबास गर्न चाहनेले वर्किङ भिसा पाउँछन् भने त्यतै स्थायी बसोबासका निम्ति माइगे्रसन हुन पनि सक्छन् ।

त्यहाँ नेपालीकै पनि आधा दर्जन कलेज छन् । एमआईटी
-मेलबर्न इन्स्िटच्युट अफ टेक्नोलोजी), गुर्खाज इन्स्िटच्युट, क्विन्सफोर्ड कलेजलगायतका संस्था अन्तर्राष्ट्रिय सुविधा सम्पन्न छन् ।
प्लसटुपछि अस्ट्रेलिया जानेको संख्या बढी छ । त्यस्तालाई त्यहाँ गएर एक या दुई वर्षको डिप्लोमा कोर्स पूरा गरेपछि युनिभर्सिटी पढ्ने बाटो खुल्छ । नेपालमै व्यवस्थापनमा तीनवर्षे स्नातक हासिल गरेको भए सीधै मास्टर्स गर्न पनि सक्छ । नत्र अन्य विषयमा चारवर्षे स्नातक सकेका विद्यार्थीलाई मात्र युनिभर्सिटीमा प्रवेश पाउँछन् ।
अस्ट्रेलियाको बि्रसबेनस्थित क्विन्सफोर्ड कलेजका निर्देशक रूपेश पाठकका अनुसार कानुनी रूपमा बसेका विद्यार्थीलाई जीवन सहज छ । भविष्य निर्माणका निम्ति अवसर छान्ने बाटो खुल्ला छ । कतै कुनै कलेज बन्द भएको अवस्थामा राज्यले त्यसको दायित्व लिन्छ । विद्यार्थीलाई बिचल्ली हुनअघि नै अर्को कलेजमा व्यवस्था मिलाइदिन्छ ।
अस्ट्रेलियन दूूतावासमार्फत छात्रवृत्ति सीमितले मात्र पाउँछन् । अनलाइन आवेदनका आधार एएलए -अस्ट्रेलियन लिडरसिप अवार्ड) र इन्डिभोर अवार्ड पाउन सक्छन् । सन् २००९/१० मा करिब १२ सय विद्यार्थी अस्ट्रेलिया गएका छन् । अघिल्लो जुलाईदेखि गत जुनसम्ममा २२ जना नेपालीले उक्त छात्रवृत्ति पाएका छन्, जसले पढाइ शुल्क, खानेबस्ने सुविधा पाएका छन् । आफ्नै पहलमा जाने विद्यार्थीले आफूले देखाएको क्षमताका आधारमा आंशिक रूपमा मात्र छात्रवृत्ति पाएका छन् ।
अस्ट्रेलिया अध्ययनका निम्ति कम्तीमा ७ लाखदेखि १३ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्छ । यो रकम ६ महिनाको कलेज शुल्क, २ हजार अमेरिकी डलरको ट्राभल चेक, हवाई टिकट, सामान्य किनमेल र भिसा शुल्कको निम्ति हुनेछ ।


उत्कृष्ट दस विश्वविद्यालय

१.    अस्ट्रेलियन नेसनल युनिभर्सिटी
२.    युनिभर्सिटी अफ मेलबर्न
३.    युनिभर्सिटी अफ सिड्नी
४.    युनिभर्सिटी अफ क्विन्सल्यान्ड
५.    युनिभर्सिटी अफ बेस्टर्न अस्ट्रेलिया
६.    मोनास युनिभर्सिटी
७.    युनिभर्सिटी अफ न्यू साउथ वेल्स
८.    म्याक्बेरी युनिभर्सिटी
९.    युनिभर्सिटी अफ एडिलेड
१०.फि्लन्डर्स युनिभर्सिटी 

गणेश राई
साभार : कांतिपुर दैनिक  

Thursday, December 30, 2010

पाइलट कसरी बन्ने ?

 

 
 
 
काठमाडौ, पुस १६ - नेपाली आकाशमा जहाज उड्न थालेको ६१ वर्ष भयो । ६० को दशकतिर विदेशी पाइलट मात्रै रहेको नेपाली आकाशमा यतिबेला नेपालीको बाहुल्य छ । नागरिक उड्ययन प्राधिकरणका अनुसार नेपालमा पाइलट कोर्सको व्यावसायिक तालिम केन्द्र नभएकाले पछिल्ला वर्ष पाइलट पढ्न नेपाली विद्यार्थी अमेरिका, फिलिपिन्स, दक्षिण अपि|mका, क्यानाडा, अस्ट्रेलियालगायतका मुलुक जान्छन् । चार वर्षअघि नेपालमा व्यावसायिक पाइलट कोर्स पढाउन शिवानी एयरले अनुमति पाएको थियो । तर सञ्चालनमा आएको दुई वर्ष नबित्दै उक्त कम्पनी बन्द भयो । बुद्ध एयरका क्याप्टेन आङगेलु शेर्पाका अनुसार ७० को दशकदेखि पाइलट पढ्न विदेशिने क्रम यतिबेला अमेरिकातिर घट्दै गइरहेको छ भने फिलिपिन्समा बढ्दो छ किनकि अमेरिकाले जुम्ल्याहा भवनमा भएको आक्रमणपछि बाहिरबाट पाइलट कोर्स पढ्न जानेलाई कडाइ गरेको छ ।

सुरुका वर्षमा कोलम्बो प्लानअन्तर्गत एसएलसी पास गरेका जेहेन्दार विद्यार्थी पाइलट कोर्स पढ्न अमेरिकालगायतका मुलुक छात्रवृत्तिमा पसेका थिए । तर यतिबेला पैसा हुने विज्ञान र गणितका जोकोही जेहेन्दार विद्यार्थी सहजै पाइलट कोर्स पढ्न सक्छन् । विश्वविद्यालयको कुनै पनि तहसँग सम्बन्धित नभएको यो प्राविधिक तालिम दिन विभिन्न मुलुकमा केन्द्र छन् ।
आर्थिक अवस्था बलियो भएका विद्यार्थीहरूको रोजाइमा अमेरिका पर्छ तर वायुसेवासँग सम्बन्धित संस्थाले ग्यारेन्टी नबसेसम्म भिसा पाउन कठिन छ । त्यहाँ कडाइ गरिएपछि अधिकाशंको रोजाइमा यतिबेला फिलिपिन्स भएको छ । किनकि उक्त मुलुकका लागि भिसा आवेदन लिइरहनु पर्दैन । त्यही पुगेपछि सजिलै भिसा पाइन्छ, अमेरिकाको दाँजोमा शुल्क पनि सस्तो छ ।
हाल नेपाल सरकारले पाइलट कोर्स पढ्न विदेशिनेलाई अनिवार्य विज्ञान वा गणित विषय लिई प्लसटु वा 'ए' लेभल वा यी दुई सरह हुनुपर्ने तोकेको छ । पुतलीसडकको एक कन्सल्टेन्सीका कार्यक्रम निर्देशकका अनुसार पाइलट कोर्स गर्न चाहनेलाई सघाउन राजधानीमा दुई दर्जन बढी निजी परामर्श केन्द्र छन् । प्राधिकरणबाट अनुमति पाएका अधिकांश केन्द्रले पाइलट तालिम दिने विदेशी संस्थासँग सहकार्य गरी पठाउँछन् । यिनले शैक्षिक डकुमेन्टका साथ शिक्षा मन्त्रालय, सिनामंगलमा रहेको प्राधिकरणको अनुमतिपत्रलगायतका आवश्यक डकुमेन्ट जुटाइदिन्छन् । प्रक्रियामा सघाएबापत १५ देखि ३० हजारसम्म सेवा शुल्क लिन्छन् । केहीले पठाउनुअघि काठमाडौंमै केही घन्टा विमान र विमानस्थलबारे सामान्य प्रयोगात्मक कक्षा पनि दिन्छन् ।
अमेरिकाबाट पाइलट कोर्स गरी हाल नेपाल वायुसेवा निगमको टुइनअटर उडाइरहेका पाइलट दीपु जुआर्चनका अनुसार अमेरिकामा पाइटल कोर्सका लागि २८ देखि ३५ लाख खर्च हुन्छ । उनका अनुसार पाइलट कोर्सको अवधि नौ महिनादेखि १८ महिनासम्मको छ । पाइलट कोर्स पढेर नेपाल आउनेबित्तिकै उडान भर्न पाउन सजिलो छैन । नेपालमा फेरि प्राधिकरणले लिने परीक्षा पास गर्नुपर्छ । २७ सय घन्टा उडाइसकेपछि क्याप्टेनका लागि योग्य भइन्छ । वायुसेवा सञ्चालक संघका अनुसार पूर्वाधार, एयरलायन्स कम्पनी र एयरक्र्यापmटको विकास हुन नसकेका कारण हाल २ सयभन्दा बढी पाइलट कोर्स सकेका प्राविधिक युवायुवती बेरोजगार छन् । छिमेकी मुलुक भारतमै पनि पाइलट कोर्स सकेका प्राविधिक बढेपछि त्यहाँको सरकारले रोजगारमा पहिलो प्राथमिकता आफ्नालाई दिन थालेको छ । त्यहाँको सरकारी नीतिका कारण भारतमा रोजगार खोज्दै  जाने प्रचलन हाल घट्दै गएको छ । राम्रो कमाइका लागि यो मुलुकबाहेक अन्य मुलुकमा नेपाली पाइलटलाई काम पाउन मुस्किल छ । नेपाली आकाशमा यतिबेला २ सय ५० हाराहारी पाइलट छन् । उनीहरूको  सुरुवाती मासिक पारिश्रमिक ४० हजारदेखि सुरु भई वरिष्ठ क्याप्टेनको ७ लाखसम्म रहेको छ ।

सूरज कुंवर
साभार : कांतिपुर दैनिक

एसएलसी प्रश्नपत्र नेपालमै छाप्ने तयारी

 


एसएलसी परीक्षाको प्रश्नपत्र चालू वर्षदेखि नेपालमै छाप्ने तयारी भएको छ । संसद्को लेखा समिति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनपछि शिक्षा मन्त्रालयले नेपालमै प्रश्नपत्र छाप्ने तयारी गरेको हो ।
सरकारी गोप्य सामग्री छाप्ने उद्देश्यले १४ करोडको 'सेक्युरिटी प्रेस' भित्र्याइए पनि एसएलसीको प्रश्नपत्र भने भारतमा छापिने गरेको छ । संसदीय समिति र अख्तियारको निर्देशनपछि भने शिक्षा मन्त्रालयले नेपालमै प्रश्नपत्र छाप्ने विषयमा एक अध्ययन समिति गठन गरेको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार प्रश्नपत्र छाप्ने विषयमा जयराम गिरीको संयोजकत्वमा अध्ययन समितिसमेत गठन भएको छ । परीक्षा सञ्चालन बोर्डका अध्यक्षसमेत रहेका शिक्षा मन्त्रालयका सचिव शंकर पाण्डेले भने, 'प्रश्नपत्र नेपालमै छाप्ने निर्णय भइसकेको छैन, तर विभिन्न पक्षको अध्ययन गर्न समिति गठन गरेका छौँ ।'

अध्ययन समितिले छिट्टै प्रतिवेदन पेस गर्ने र त्यसको अध्ययनपछि प्रश्नपत्र छाप्ने निर्णय गरिने सचिव पाण्डेले जानकारी दिए । अध्ययन समितिमा एसएलसी परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका पूर्वनियन्त्रक चित्रप्रसाद देवकोटा, सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक धनञ्जय शर्मा रहेका छन् । समितिले सेक्युरिटी प्रेस रहेको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा अध्ययन गरिसकेको छ ।
जनक शिक्षाका प्रबन्ध सञ्चालक रामचन्द्र सिलवालले प्रश्नपत्रको सुरक्षा दिन आफूहरू तयार रहेको बताए । उनले भने, 'शैक्षिक सुरक्षण मुद्रणालय जुन प्रयोजनका लागि दातृनिकायको सहयोगमा स्थापना भयो, त्यो पूरा गर्न सुरक्षा र अन्य पूर्वाधारको विकासका लागि एक हप्ताबाटै काम सुरु गर्दै छौँ ।' भारतमै छपाएर ल्याए पनि प्रश्नपत्र 'आउट' भएको आपतकालीन अवस्थामा जनक शिक्षामा छपाउने र अरू वेला सुरक्षा हुँदैन भन्नु गलत भएको उनको भनाइ छ ।
अघिल्ला वर्षमा सुरक्षाको कारण देखाउँदै भारतको दिल्लीमा प्रश्नपत्र छपाइ हुने गरेको थियो । तर, जनक शिक्षामा रहेको करोडौँ खर्च गरेर ल्याइएको सेक्युरिटी प्रेसमा प्रश्नपत्र नछापेर एसएलसी परीक्षा नियन्त्रकसहितको टोली भारत जाने गरेको थियो । सेक्युरिटी प्रेसमा भने पुस्तक मात्र छापिएको छ ।
कमिसनका लागि भारतमा एसएलसीको प्रश्नपत्र छाप्न लगिएको आरोप लाग्ने गरेको छ । छपाइ खर्चबाट आउने कमिसन र लाखौँ रुपैयाँ भत्ताको लोभमा प्रश्नपत्र छाप्न भारत लगिएको कर्मचारीको आरोप छ । एसएलसीको प्रश्नपत्र छाप्नका लागि करिब एक करोडको बजेट छुट्याइन्छ । नेपालमै सेक्युरिटी प्रेस हुँदाहुँदै विदेशमा लगेर प्रश्नपत्र छापिएको विषयमा यसअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकमासमेत छलफल भएको थियो । तर, जनक शिक्षामा सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न शिक्षा मन्त्रालयले नै चासो नदिएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ ।
विदेशी दाताले माध्यमिक शिक्षा सहयोग कार्यक्रमलाई दिएको रकमबाट सेक्युरिटी प्रेस खरिद गरिएको थियो । यस कार्यक्रमका लागि डेनमार्क र एसियाली विकास बैंकले १४ करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको थियो 



नयाँ पत्रिका

नेपालमा दुई हजार ८४ पिएचडी डाक्टर

 

image


७० प्रतिशत पिएचडी विदेशबाट



नेपालमा विद्यावारिधि -पिएचडी) उपाधि लिएर विद्याभूषण पदक पाउनेको संख्या करिब दुई हजार एक सय पुगेको छ । विदेशबाट पिएचडी गरेका व्यक्तिको भने यकिन तथ्यांक छैन ।
शिक्षा मन्त्रालयको 'रेकर्ड'मा ०१७ देखि ०६७ सालसम्ममा स्वदेश तथा विदेशका विश्वविद्यालयबाट पिएचडी गरेर विद्याभूषण पदक लिनेको संख्या दुई हजार ८४ पुगेको छ । माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईलगायत केही चर्चित व्यक्तिले विदेशबाट पिएचडी गरेका छन् । विदेशका विश्वविद्यालयबाट अहिले पनि ७० प्रतिशत नेपालीले पिएचडी गरेको पाइएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । उनीहरूले नेपालबाट विद्याभूषण पदक लिएको यकिन तथ्यांक भने छैन ।
पिएचडी गरेर पहिलोपटक विद्याभूषण लिने नेपाली पुरुषोत्तमनारायण सुवाल हुन् । उनले ०१७ मा पिएचडी गरेर 'क' श्रेणीको महेन्द्र विद्याभूषण पदक लिएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयको 'रेकर्ड'मा उनले 'फर्माकोग्नोसिप' विषयमा पिएचडी गरेको उल्लेख छ । त्यति नै वेला त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना भए पनि पिएचडी कार्यक्रम भने सुरु भएको थिएन ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पिएचडी सुरु गरेको साढे तीन दशक भएको छ । तर, विदेशमा पिएचडी अध्ययन गर्नेको संख्या निकै बढेको छ । भारत, जापान, अमेरिकाका विश्वविद्यालयबाट पिएचडी गर्ने नेपालीको संख्या धेरै छ । ०६७ मा एक सय ५२ जनाले 'क' श्रेणीको विद्याभूषण पदक पाएकामा एक सय ६ जनाले विदेशी विश्वविद्यालयबाट पिएचडी गरेका छन् । ०६६ मा एक सय १७ जनाले विद्याभूषण पदक पाएकामा ७७ जनाले विदेशी विश्वविद्यालयबाट पिएचडी गरेका हुन् । पिएचडी गर्नेलाई 'क' श्रेणीको विद्याभूषण प्रदान गरिन्छ ।
पिएचडी गर्ने नेपालीले ०१७ देखि राज्यबाट विद्याभूषण पदक पाउन थालेका थिए । ०३१ देखि शिक्षा दिवसको अवसर पारेर 'महेन्द्र विद्याभूषण' पदक उपाधि दिन सुरु गरिएको थियो । तर, लोकतन्त्र स्थापनापछि 'नेपाल विद्याभूषण' नामले पदक दिन थालिएको छ ।
पिएचडी गरेको विषयको थेसिस र निवेदन शिक्षा मन्त्रालयमा दिएपछि उच्चस्तरीय छानबिन समितिले यकिन गरेर पदक दिने व्यवस्था गरिएको छ । पिएचडी गरेको धेरै वर्ष बिते पनि निवेदन दिएमा जुनसुकै वर्ष पनि पदक दिन सक्ने व्यवस्था शिक्षा मन्त्रालयले गरेको छ ।
नेपालका विश्वविद्यालयबाट पनि केही विदेशी नागरिकले पिएचडी गरेका छन् । शिक्षा मन्त्रालय उच्च तथा प्राविधिक शाखा प्रमुख लक्ष्मण खनालले नेपालका विश्वविद्यालयबाट पनि एकाध विदेशी नागरिकले पिएचडी गर्ने गरेको बताए । उनले भने, 'एक वर्षमा नेपाल विद्याभूषण पाउने विदेशी नागरिक एक-दुईजना हुन्छन् ।' ०६७ मा एकजना विदेशीले नेपाल विद्याभूषण पदक पाएका थिए ।
दस वर्षयता ०६७ मा सबैभन्दा धेरैले विद्याभूषण पदक पाएका छन् । ०६७ मा एक सय ५२, ०६६ मा एक सय १७, ०६५ मा एक सय दस, ०६४ मा ७३ जनाले पदक पाएका थिए । त्यस्तै, ०६३ मा भने कार्यक्रम नै भएन । ०६२ मा ८८, ०६१ मा एक सय २६, ०६० मा ९१, ०५९ मा ९४, ०५८ मा ५९, ०५७ मा ७४ जनाले विद्याभूषण पदक पाएका थिए ।
हाल नेपालका त्रिभुवन, नेपाल संस्कृत र काठमाडौं विश्वविद्यालयले पिएचडी कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् । बौद्ध विश्वविद्यालयले समेत यस वर्षबाट पिएचडी कार्यक्रम सुरु गरेको छ ।

यस्ता शीर्षकमा पिएचडी
पछिल्लो समयमा चर्चित राजनीतिक व्यक्ति-विशेषमा समेत पिएचडी गरिएको छ । त्रिवि मानविकी डिनको कार्यालयका अनुसार कांगे्रस सभापति स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालाबारे दुईजनाले पिचएडी गरेका छन् ।
०५९ मा कृष्णप्रसाद दाहाल र ०६० मा ज्ञानु पाण्डेले कोइरालाका बारेमा पिएचडी गरेका हुन् । त्यस्तै, गणेशमान सिंहका बारेमा कमला वाग्लेले ०६६ मा पिएचडी गरेकी छिन् । लैनसिंह वाङदेलका बारेमा सुरेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले पिएचडी गरेका छन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका सहनियन्त्रक रमेशकुमार जोशीका अनुसार सबैभन्दा बढी लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा र बिपी कोइरालाका बारेमा पिएचडी गरेका छन् । कतिपयले उखान, विदेशी युद्धमा नेपाली सेनाले प्रयोग गरेका किल्ला, कुमारी पुजा, पाल्पा गौडालगायत शीर्षकमा समेत पिएचडी गरेको त्रिविले जनाएको छ ।

साभार :   नयाँ पत्रिका