दिन गन्तीः शान्ति र संविधान

नयाँ सरकार बनेको पाँच हप्ता बित्न लाग्दा पनि शान्ति र संविधानको प्रश्नले अपेक्षित गति लिन सकिरहेको छैन । यसबीच, संविधान निर्माणको काउन्ट डाउन सुरु भइसकेको छ । संविधान निर्माणअगावै शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । यस्तो स्थितिमा बाँकी रहेको ८० दिनको समयसीमाभित्र शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिने र संविधान निर्माणलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउने हाम्रो दायित्व कम्ती चुनौतीपूर्ण छैन ।
त्यसो त, संविधानसभा संविधान निर्माणको ऐतिहासिक दायित्व पूरा नगरी विघटन हुन सक्दैन र अन्तरिम संविधानमा तोकिएको समयावधिभन्दा संविधान निर्माण गर्नु महत्वपूर्ण कुरा हो भनेर सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाले कैयौँ अनुत्तरित प्रश्नको जवाफ दिने र उत्पन्न आशङ्कालाई मेटाउने काम गरेको छ । तर, सर्वोच्चको यो फैसलालाई तोकिएको दायित्व तोकिएको समयसीमाभित्र पूरा नगर्ने, आफ्नो अकर्मण्यतालाई ढाकछोप गर्ने र विभिन्न बहानाबाजी गरेर संविधानसभाको म्याद थप्ने मौकाको रूपमा दुरूपयोग गर्नु हुँदैन । सर्वोच्चको फैसलाको सार भनेको राजनीतिक रिक्तता पैदा हुन नदिने कुरामा तथा ऐतिहासिक संविधानसभाभन्दा बाहिर गएर संविधान निर्माण गर्न खोज्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने हदसम्म सीमित छ, संविधानसभाको आयु अनन्तकालसम्म लम्ब्याउने कुरामा होइन ।



यद्यपि, अब संविधान निर्माणका विवादित विषयको गाम्भीर्यले मात्रै होइन, संविधानसभाबाट संविधान निर्माणका लागि चाहिने प्रक्रियाका हिसाबले पनि समय निकै ढिप्किँदै गएको छ । एकातिर हामीले टुङ्ग्याउनुपर्ने संविधानका केही जटिल विवाद- खासगरी शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, नयाँ संविधानको लोकतान्त्रिक चरित्र र समूह अधिकारजस्ता विषय बाँकी नै छन् भने राज्यको सङ्घीय ढाँचा निर्धारणको प्रश्न राजनीतिक दलहरूबीच सहमति भएर मात्रै पनि टुङिगने स्थितिमा छैन । आमजनतामा पनि यसको सरोकार रहेको हुँदा यसले व्यापक सार्वजनिक बहस, अन्तरसंवाद र विज्ञ परामर्शको माग गर्छ । के यति छोटो समयभित्र यी सबै विषय टुङ्ग्याउनु सम्भव होला ?
संविधान निर्माणअगावै शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने कुरामा सायदै विवाद होला । तर, शान्ति प्रक्रियाका केही जटिल प्रश्नमा कायम विवाद साँघुरिन सकेको छैन । खासगरी माओवादी लडाकुहरूको समायोजनको मोडालिटी के हुने ? लडाकुहरूले पूरा गर्नुपर्ने मापदण्डलाई कुन हदसम्म खुकुलो पार्ने ? समायोजनको सम्भाव्य सङ्ख्याको टुङ्गो कुन विधिबाट गर्ने ? अनि, समायोजन र पुनःस्थापनाको कार्यतालिकालाई विश्वसनीय, व्यावहारिक र कार्यान्वयनयोग्य कसरी बनाउने ? शान्ति प्रक्रियाका यी चुरो प्रश्नमा गम्भीर बहस हुन पाएको छैन । शान्ति प्रक्रियामा जति ढिलाइ भयो, यसले संविधान निर्माण र सङ्क्रमणकालको व्यवस्थापनलाई त्यति नै चुनौतीपूर्ण बनाइदिनेछ ।
माओवादी लडाकुहरूको छुट्टै फोर्स बनाउने या सेनामा समूहगत समायोजन गराउने माओवादी अडान दिगो शान्ति स्थापनाको दृष्टिले जोखिमपूर्ण र हानीकारक छ । यसले द्वन्द्वकालीन कटुता, तुष र शत्रुताभावलाई समाप्त पार्दै साझा मनोविज्ञानको विकास गर्न सघाउँदैन । यसले लामो समयसम्म समानान्तर सुरक्षा शक्तिको, प्रतिस्पर्धा र तिक्तताको भावनालाई कायमै राख्छ । दीर्घकालीन शान्ति स्थापनाको दृष्टिले यो आत्मघाती हुन सक्छ । निश्चय नै, माओवादी लडाकुहरूको सम्मानजनक समायोजन हुनुपर्छ र उनीहरूको समस्याको संवेदनशीलतालाई सबैले ध्यान दिनैपर्छ, तर यसका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा फौजको व्यावसायिकता, तटस्थता र गैरराजनीतिक चरित्रको मूल्य चुकाउन सकिँदैन । जति छिटो एकीकृत नेकपा (माओवादी) यो यथार्थलाई आत्मसात गर्न तयार हुन्छ, त्यति छिटो समस्याको व्यावहारिक समाधान खोज्न सम्भव हुनेछ ।
तर, सरकारमा सहभागी भइसक्दा पनि माओवादी उद्देश्य र नीतिमा रहेको द्विविधा र विरोधाभाष कायमै छन् । गृह मन्त्रालयको माओवादी अर्घेल्याइँ र सातबुँदे सहमतिको आफूखुसी व्याख्याले गर्दा सङ्क्रमणकालको यो निर्णायक र संवेदनशील पाँच हप्ताको समय व्यर्थ गयो । यसबीच, सुरक्षासम्बन्धी मन्त्रालय माओवादीलाई दिने मामलामा नेकपा (एमाले) को असहमतिको अन्तर्यलाई माओवादीले बुझ्नै चाहेन । सदनको सबैभन्दा ठूलो पार्टीलाई, त्यो पनि यो सरकारको निर्णायक सङ्टकलाई सुरक्षासम्बन्धी मन्त्रालय दिन सकिँदैन भन्नु सामान्य अवस्थामा भए अराजनीतिक र अलोकतान्त्रिक तर्क हुन जान्थ्यो । हैसियतको हिसाबले हेर्ने हो भने माओवादीलाई गृह मन्त्रालय त के, प्रधानमन्त्रीकै दाबी गर्ने हक लाग्छ । तर, शान्ति प्रक्रियाको संवेदनशीलता, विगतका धोखा र दलहरूबीचको अविश्वासको विशेष स्थितिले गर्दा शान्ति प्रक्रियाले निश्चित विन्दु प्राप्त नगरुन्ज्याल माओवादीले यस्ता संवेदनशील मन्त्रालयमा ढिपी गर्नु हुँदैन भन्ने तर्कसङ्गत प्रस्ताव अगाडि सारिएको हो । त्यसरी नै, सातबुँदे सहमतिले राष्ट्रिय राजनीतिलाई धु्रवीकरणतिर लैजाने विभाजनकारी भूमिका खेल्नु हुँदैन । विगतका सहमतिभन्दा पृथक् ढङ्गले शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि लैजाने अडान लिएर अन्य दललाई झस्काउनु हुँदैन र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कमजोर गर्ने काम गर्नु हुँदैन भनेर स्पष्ट पार्न खोजिएको हो ।
यो सरकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती राष्ट्रिय राजनीतिलाई सम्भाव्य धु्रवीकरणबाट जोगाउनु, झस्किएका काङ्ग्रेसलगायत मधेसी दलहरूलाई विश्वासमा लिनु र आफ्नो काँधमा आएको शान्ति र संविधानलाई गन्तव्यमा पुर्‍याउने ऐतिहासिक अवसरलाई पूर्ण सदुपयोग गर्नु हो । धेरै हदसम्म यस सरकारको सफलता असफलता माओवादी व्यवहारमाथि भर पर्नेछ । माओवादी जिम्मेवार बन्ने हो भने, 'पिस अफेन्स' का साथ प्रस्तुत हुँदै र संविधानका विवादित विषयमा लचकता देखाउँदै अगाडि बढ्ने हो भने शान्ति र संविधान निर्माणको आधार तयार हुँदै जान्छ । त्यसले आज किनारामा बसेर रमिता हेर्न खोज्ने शक्तिमाथि पनि शान्ति र संविधानका लागि सरकारमा सहभागी हुने दबाब बढ्दै जान्छ । नेपाली काङ्ग्रेसलगायत शक्तिलाई साथमा लिएर संविधान निर्माण गर्न र शान्ति प्रक्रियालाई गन्तव्यमा पुर्‍याउन सक्ने हो भने सरकारको साँचो अर्थमा सान्दर्भिकता पुष्टि हुनेछ । तर, विश्वविद्यालय देखे विश्वविद्यालयलाई व्यारेक बनाउने उत्तेजक भाषण गर्ने र होटेल, क्यासिनो र कारखाना देखे त्यहीँ बङ्कर बनाउने गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्ने हो भने अनि मुख्य मुद्दालाई ओझेलमा छाडेर अमूक मन्त्रालयका पछिपछि कुद्ने हो भने हाम्रो हातबाट शान्ति र संविधानको यो सम्भवतः अन्तिम सकारात्मक विकल्प पनि खेर जान सक्नेछ ।
प्रदीप ज्ञवाली,